कोशी सरकारविरुद्धको रिट न्यायाधीश मल्लको इजलासमा « प्रशासन
Logo २५ भाद्र २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

कोशी सरकारविरुद्धको रिट न्यायाधीश मल्लको इजलासमा


२७ असार २०८०, बुधबार


काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन आज (बुधबार)न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

गत शुक्रबार मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै दर्ता भएको उक्त रिट निवेदनमा चौथो पटक पेसी तोकिएको हो । यद्यपि, आइतबार, सोमबार र मंगलबार पेसी तोकिए पनि यो रिट निवेदनमा सुनुवाइ हुन सकेन ।

लगातार तीन दिन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको यो रिट निवेदन बुधबार चौथो दिन पेसीमा चढेको छ ।

कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शुक्रबार वारेसमार्फत सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । नेकपा एमालेका तर्फबाट कोशी प्रदेशमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कार्कीले नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र सभामुख बाबुराम गौतमलाई रिट निवेदनमा विपक्षी बनाएका छन् ।

कार्कीले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरिनु संविधान विपरीतको कार्य भएको दाबी गरेका छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस