२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मल अभाव छैन : कृषि सामग्री कम्पनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । रौतहटमा यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने भएको छ । किसानको माग बमोजिम मलखादको व्यवस्था गरिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड चन्द्रपुर रौतहटले जनाएको छ । 

यसअघि बर्सेनि जिल्लामा रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको थियो । लिमिटेडले अहिले किसानको आवश्यकताअनुसार मल वितरण गर्दै आएको छ । लिमिटेडले स्थानीय तहको सिफारिस अनुसार रासायनिक मल वितरण गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्ला गत खेतीयोग्य जमिनका आधारमा निर्धारण गर्ने र सोही आधारअनुसार कृषि ज्ञान केन्द्रले स्थानीय तहलाई पत्र पठाउने गरेको छ । सोही पत्रअनुसार स्थानीय तहले सहकारी संस्थालाई रासायनिक मलको कोटा निर्धारण गर्ने जनाइएको छ । जिल्लाका १८ स्थानीय तहबाट प्राप्त कोटा निर्धारणको पत्रअनुसार रासायनिक मल वितरण गरेको लिमिटेडले जनाएको छ  । 

स्थानीय तहले कोटा निर्धारण गरे पनि मागअनुसारको मल नपाएको विन्दवासिनी कृषि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक जनार्दन कोइरालाले बताए । उनका अनुसार चन्द्रपुर वडा नम्बर पाँचका लागि तीन हजार युरिया र डिएपी माग गरिएको हो । लिमिटेडबाट भने चार सय पाँच बोरा युरिया र दुई सय ५० बोरा डिएपी पाएको उनको भनाइ छ । डिलरले माग गरेअनुसारको रासायनिक मल पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । 

लिमिटेडको चन्द्रनिगाहपुरमा एक सय ७४ डिलर छन् । एक सय ५० भन्दा बढीले रासायनिक मल लगिसकेको लिमिटेडका निमित्त  प्रमुख गोपालप्रसाद घिमिरेले बताए । हालसम्म ७३/१ सय मेट्रिकटन युरिया र ४८/९ सय मेट्रिकटन डिएपी मल बिक्री गरिसकिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यहाँ एक सय २० दशमलव सात सय ५० मेट्रिकटन युरिया र छ सय ६ दशमलव पाँच डिएपी र ४२ मेट्रिकटन कृषि चुन मौज्दात रहेको छ । कृषि सामग्रीको खरिद मूल्य प्रतिबोरा युरिया मलको आठ सय पाँच र डिएपीको दुई हजार दुई सय ५५ रुपैयाँ छ भने स्थानीय तहअनुसार बिक्री मूल्य निर्धारण हुने निमित्त कार्यालय प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए  । 

जिल्लामा ५३ हजार पाँच सय ४६ दशमलव ३८ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको छ । रासायनिक मल वितरण निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति रहने गर्छ । सो समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सदस्य सचिवमा कृषि शाखा प्रमुख रहन्छन् । सो समितिले बिक्री मूल्य निर्धारण, डिलर सिफारिस, बाँडफाँट गर्ने, सुपरीवेक्षण र निरीक्षण र कारबाही गरी खारेजी गर्न सक्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिइएको छ ।