भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण « प्रशासन
Logo ५ आश्विन २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण


१९ असार २०८०, मंगलबार


काठमाडौँ । सांसद महेशकुमार महराले शुक्लाफाँटा आरक्षबाट सूचना नदिई हटाइएका भूमिहीनको अझै व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि भएको छलफलका क्रममा उनले सरकारले उक्त समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न आयोग बनाए पनि समस्या समाधान नभएको बताए।

सांसद अनिता देवकोटा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित सञ्चालन  गर्न सुझाव दिँदै स्थानीय तहले भूमि बैंक स्थापना गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताईन् ।

सांसद उदयबहादुर बोहराले केही मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार खोसेको र केही मन्त्रालयले संविधान र सङ्घीयता विपरीत काम गरेको आरोप लगाए।

सांसद नारायणप्रसाद दाहालले छुट्टाइएका कार्यक्रममा पनि बजेटको सुनिश्चिता हुनुपर्ने माग गरे । उनले पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत नागढुङगा-नौबीसे सडकलाई ध्यान दिएर निर्माण गर्न सदनको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले २० वर्ष पुराना गाडीलाई दुर्गममा चलाउने र सडक पनि राम्रो नहुँदा दुर्घटना बढ्दै गएकाले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिईन् ।

सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले केही सहकारीले उपभोक्तालाई दुःख दिएको कुरा बाहिर आइरहेको भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गराए । 

आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि विनियोजन बजेटमाथि छलफल भएको हो ।

राष्ट्रियसभाको आगामी बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको शीर्षकमाथि छलफल हुनेछ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार २० गते बुधबार २ः३१ मिनेटमा बस्नेछ ।  

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस