काठमाडौँ । सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले राम्रो व्यवहार गर्दैनन् भन्ने गुनासो व्याप्त रहँदा कर्मचारीले नै कर्मचारीलाई गर्ने व्यवहारबारे भने त्यति धेरै चर्चा भएको सुनिँदैन । सम्बन्धित कार्यालय तथा कर्मचारी वृत्तमा फलानो हाकिम त यस्तो भन्ने कानेखुसीसम्म हुने गरेको भए पनि सर्वसाधारणसम्म भने त्यो पुग्न पाएको हुँदैन । जस्तो व्यवहार कर्मचारीले भोगेको हुन्छन् त्यसको केही अंश ती कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई गर्ने व्यवहारमासमेत पर्ने कुरा नकार्न सकिँदैन । यद्यपि आफूले भोग्दाको अनुभूतिबाट सिक्ने कर्मचारी पनि होलान् थोरबहुत, तर ज्यादै न्यून । बरु ठिक उल्टो आफ्नो कुण्ठामाथि हाकिमको झोकसमेत थपेर सेवाग्राहीसँग झ्वाँक्किने कर्मचारीको संख्या यति बेला बढ्दो छ । 

सन्दर्भ हो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको । अभिभावक मन्त्रालय भएको कर्मचारीहरूको ओहोर दोहोर भई रहनु त स्वाभाविकै हो । मन्त्रालयमा कार्यरत त हुने नै भए, अन्य निकायका सयौँ कर्मचारीहरू मन्त्रालयमा कुनै न कुनै कामले पुग्ने गरेको भेटिन्छन् । जोमध्ये अधिकांश कर्मचारी सरुवासँग नै जोडिएको हुन्छ । र, सरुवाका लागि पहिला त शाखामा पुग्छन्, जसको नेतृत्व उपसचिवले गरेका हुन्छन् तर कतिपय अवस्थामा आफैले पनि निर्णय गर्न सक्ने र पेश गर्नुपर्ने फाइलमा पनि भूमिका रहने भएका कारण कारण सामान्यमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख अन्यभन्दा आकर्षक र थोरै शक्तिशाली पनि मानिन्छ कर्मचारी सरुवामा । 

तल्लो तहका कर्मचारीको सरुवाका लागि शाखाबाट उठेको फाइल पनि सोधनी तथा निर्णयका लागि महाशाखामै पुग्ने र माथिबाट निर्णय गराउनु पर्ने फाइल पनि सहसचिवबाटै चलानी हुने भएकोले पनि सरुवामा महाशाखा प्रमुखको भूमिका थोरबहुत रहेकै मानिन्छ । जसका कारण पनि सिधै कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिवलाई भेट्न पाए ढुक्क हुन्छ भनेर कर्मचारीले सोच्नु स्वाभाविकै हो । 

तर त्यति सहजै भने भेट्न कहाँ पाइन्थ्यो र ! चिनजान तथा भनसुनबाट आएकावाहेकले मुस्किलैले पालो पाउने गर्थे मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई भेट्न । सरुवा तथा समस्या बोकेर आउने कर्मचारीलाई सरासर कार्यकक्ष भित्र पस्न त सपनै हो । तर हेमराज तामाङ भने अपवाद बनेका छन् । उनले महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको दिनदेखि नै कार्यकक्ष मात्रै होइन, गोप्य कोठासमेत खुल्ला राख्ने गरेका छन् । 

कार्यकक्षमा भिडभाड हुँदा केही महत्त्वपूर्ण कामका लागि गोप्यमा बस्नुपर्दासमेत जरुरी कामले आएका कर्मचारीले बोलाउन सकुन् भनेर गोप्य पनि खुला राखिएको तर्क छ सहसचिव तामाङको । 

प्रायः बन्दै रहने र पिए कक्षमा देखिने लाइन त छैन त भन्ने प्रश्नमा तामाङ भन्छन् ‘यो मन्त्रालय नै कर्मचारीको मन्त्रालय हो, जो कोही कर्मचारी यदि मन्त्रालयमा आउँछ भने उ केही न केही कामले आएको हुन्छ, उसको कुरा सुन्नुपर्छ’ सहसचिव तामाङले भने, ‘हुन्छ भने काम गरिदिने हो र हुँदैन भने यो कारणले मिल्दैन भनेर स्पष्ट भनिदिएपछि यहाँ भिड हुने कुरै हुँदैन’

उनले गोप्य कोठा पनि खुल्लै राख्नुबारे एक शब्दमा भने, ‘कुनै व्यक्तिले छुट्टै भन्नु पर्ने या कार्यकक्षमा धेरै जना हुँदा भित्र गोप्यमा गएर काम गरिरहेको हुँला, त्यहाँ अलिकति समय लाग्यो भने मलाई भेट्न आउने कर्मचारी त कुर्नुपर्ने हुन्छ, उसको फ्लाइट पनि छुट्न सक्छम धेरै समय कुर्नु पर्‍यो भने, तर ढोका खुल्ला भयो भने त सहजै आएर मेरो हतार थियो भन्न सक्छ नि त !’

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको भिडभाडले खुट्टै टेक्ने ठाउँ नभेटिने प्रशासन महाशाखा प्रमुख तामाङको कार्यकक्षमा राखिएका सोफाहरू खाली खाली देखिनुले पनि उनको काम गराई सेवाग्राहीमैत्री र पारदर्शी देखिन्छ । एक दुई दिन मात्रै होइन, करिब साता दिनसम्म नियाल्दा पनि उनको गराई र भनाइमा एकरूपता पुष्टि हुन्छ ।

त्यति मात्रै होइन, तामाङले जिम्मेवारी लिएयता एक तला तल र माथिसम्मै सुनिने गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच हुने बाझाबाझ सुन्नुपरेको तथा हातै हालाहालसम्मको अवस्था पनि देख्नु परेको छैन भन्छन् अरु कर्मचारीहरू पनि । 

हुन त कार्यालयको ढोका खुला हुनु र बन्द रहनुले खासै तात्त्विक असर राख्दैन, तर सेवाग्राहीले आफ्नै अभिभावकलाई भेट्न नपाएर फर्किनु परेको तितो यथार्थका बिच सहसचिव तामाङको काम गर्ने शैली फेसबुक चलाएर बसेको भए पनि व्यस्त हुनुहुन्छ, मिटिङमा हुनुहुन्छ भनेर पिए शाखाबाटै फर्काउने तमाम ‘कामचोर’हरूका लागि भने गतिलो उदाहरण र अनुसरण गर्नुपर्ने पक्ष हो ।

कर्मचारीले भन्न खोजेको कुरा एक छिन शान्तले सुनी मात्रै दिने हो भने करिब २५ प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ, मिल्छ या मिल्दैन भनेर तत्काल निर्णय सुनाउने हो भने थप २५ प्रतिशत समस्याको समाधान हुन्छ । ऐन, कानुन पढेरै लोक सेवा पास भई जागिर खाएका कर्मचारीलाई सोही अनुसार स्पष्ट भनिदिने हो तथा भेदभाव दर्शाउने ठाउँ नदिने हो भने बाँकी ५० प्रतिशत समस्या पनि समाधान हुन्छ । र, कतिपय कानुनमा अस्पष्ट तथा व्यवहारिकता हेर्नुपर्ने विषयमासमेत भनाई र गराइमा एकरूपता ल्याउने हो भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाल देखिएको भद्रगोल हटाउन धेरै दिन लाग्दैन ।