काठमाडौँ । सरकारले झण्डै लामो समयदेखि अलपत्र कयौँ सडकसहित विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाका ठेक्काहरूको म्याद थप गर्न गृहकार्य थालेको छ ।

सरकारले निर्माण अवधि सकिन लागेका करिब ३ हजार वटा आयोजनाहरूको एकैपटक म्याद थप गर्ने तयारी गरेको हो । अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अधिकांश ठेक्काको पनि म्याद थप गर्ने तयारी हुँदैछ ।

निर्माण व्यवसायीले सरकारकै कारण आयोजना समयमै निर्माण हुन नसकेको भन्दै सबै ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप माग गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले काम भएर पनि करिब ७० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको आरोप लगाउँदै आयोजनाहरूमा चाहेर पनि काम नै गर्न नसकिएको दाबी गरिरहेको छ ।

सरकारले निर्माणको काम सकाउने गरी वातावरण तयार नगरेकाले एक वर्ष म्याद थप हुनुपर्ने महासङ्घको माग छ । त्यसअनुसार नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार व्यवसायीको मागबारे छलफल सुरु भएको छ । गत २० असारमा भएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२औँ संशोधनले एक वर्षसम्म रुग्ण ठेक्काको म्याद थपेको थियो । व्यवसायीले यसपटक ठेक्काको म्याद थप माग्दा भेरियसन (मूल्य समायोजन) समेत मागेका छन् । यसले गर्दा निर्माण अवधि लम्बिने र लागत पनि थपिने अवस्था हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले दिएको निर्देशन अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधनका लागि ५ वटा ठेक्का मात्र लिन पाइने व्यवस्थाको प्रभावबारे अध्ययन भइरहेको छ ।

यसअघि कुल ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशत मात्रै म्याद थप गर्न सकिने र त्यसभन्दा बढी म्याद थप गर्नुपरे सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवबाट निर्णय गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसले गर्दा झन्झट भएको भन्दै नियम सच्याउन व्यवसायीले पहल गरेका थिए ।

नियमावलीको ३ चैत २०७८ मा प्रकाशन भएको ११औँ संशोधनले ठेक्काको म्याद थपलाई हदैसम्म लचिलो बनाएको थियो । यसले गर्दा अब विकासे अड्डाको नेतृत्वकर्तालाई रुग्ण रहेका ठेक्का ताड्नेभन्दा म्याद थपकै निर्णय गर्न सहज भएको छ । ठेक्का तोडेमा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले ठेक्काको म्याद थप गर्न नै व्यवसायीले जोडबल लगाउने गरेका छन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले भने सरकारले म्याद थप गरेर मात्रै सुख नपाउने बताएको छ ।  

सरकारले यस्तो निर्णय लिएमा करिब १५ सय आयोजनामा ठेक्का तोडिने महासङ्घको चेतावनी छ ।