काठमाडौँ  राष्ट्रिय समावेशी आयोगले किसानसँग सम्बन्धित अनुदान र राहतजस्ता विषयमा सरकारसमक्ष नीतिगत सिफारिस गरेको छ।

आयोगले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको जानकारीअनुसार किसानको वर्गीकरण गर्न, अनुदान, कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि औजारको उपलब्धता, रासायनिक मलमा जस्तै प्राङ्गारिक मलमा पनि उत्पादकलाई अनुदान दिन सिफारिस गरिएको हो। 

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले रैथाने बीउ, बिरुवाको संरक्षण र प्रवर्द्धन, वैदेशिक कृषि प्रवर्द्धन, नस्ल जातको अध्ययनलगायतमा सुझाव दिइएको बताइन्।

आयोगले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयलाई दिएको सिफारिसमा कृषि ऐन ल्याउन, कृषिसम्बन्धी नीति निर्माणमा किसानको सहभागिता गराउन पनि भनिएको छ।