काठमाडौँ । सरकारले ढुवानी सेवा प्रदान गरिरहेका साना व्यवसायीलाई राहत दिएको छ । आर्थिक विधेयकमार्फत मूल्य अभिवृद्धि ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले वस्तु, ढुवानी भाडा वा ढुवानी सेवाको हकमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार भएमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गराउन नपर्ने प्रावधान ल्याएको हो । यसअघि यो सीमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँको थियो ।

तर, भ्याटमा दर्ता भएको कुनै व्यवसायीले भ्याटमा नभएको ढुवानी सेवाप्रदायकसँग कारोबार गर्दा सेवा लिने स्वयम्ले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि ल्याइएको छ ।

सरकारले आव २०७५र७६ बाट ढुवानी सेवालाई भ्याटको दायरामा ल्याएको हो । ट्रक, ट्याङ्कर, हवाईजहाज, हेलिकप्टर, रोपवे, केबलकार, रञ्जुमार्ग, जलयातयात, जनावरमार्फत हुने वा अन्य शुल्क लिएर मालसामान गर्ने ढुवानीका साधनहरू यस भित्र पर्छन् ।