काठमाडौँ । सरकारलाई पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई बाँकी सजाय माफी दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद चौधरीको सजाय माफी निवेदनउपर कारबाही गर्न आदेश दिएसँगै अब सरकारलाई त्यसबारे निर्णय गर्न बाटो खुलेको हो । 

अब चौधरीलाई सजाय माफी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय लिनेछ । चौधरीलाई सजाय माफी दिने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा यसअघि नै सहमति भइसकेको छ ।

चौधरीको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर त्यसबारे छलफल गरेका थिए । सजाय माफीका लागि चौधरीले दिएको निवेदन बुधबार दिउँसो नै गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । राष्ट्रपतिबाट निवेदनउपर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तोकादेश प्राप्त भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार चौधरीको सजाय माफीको फाइल गृह मन्त्रालय फिर्ता पठाएको छ ।

हाल काठमाडौँको डिल्लीबजार कारागारमा रहेका चौधरीको मुद्दामा गत २ जेठमा मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको थियो ।

संविधानको धारा-२७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले त्यसरी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निवेदनउपर कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिबाट आदेश भएमा गृह मन्त्रालयले कानुनबमोजिम सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सजाय माफी गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा-१५९ (३) मा त्यस्तो निवेदनउपर आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले कसुरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसूरदारलाई तोकिएको सजायको हद, निजले भोगेको सजाय लगायतका आधारमा निजलाई सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्नेबारे गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिबाट तोक लागेर आएको फाइलमा अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय बुझिनेछ । त्यसपछि गृहले प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ ।