काठमाडौँ । विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै गर्दा नेपाली प्रेस अझै पनि असुरक्षाको सामना गर्दै अघि बढिरहेको तथ्य हामीमाझ छ। प्रेसमाथिको निरन्तर आक्रमणलाई संसारभर नै रोक्न भने सकिएको देखिँदैन। नेपाल पनि अपवाद छैन।

स्वतन्त्रताको प्रचुररूपमा उपयोग गर्ने, गर्नका लागि सबैलाई प्रोत्साहित गर्ने र स्वतन्त्रताको सधैँ पैरवी गर्ने दायित्व बोकेको सञ्चार क्षेत्रले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई त्यो दायित्व बहन गर्नबाट च्यूत भने गरेको छैन। यो विशेषता नेपाली प्रेसले पनि निर्वाह गर्दै आएको छ। शाहीकाल, भूकम्पको काहालीलाग्दो अवस्था, कोरोनाकालजस्ता अत्यन्त असहज र असुरक्षित अवस्थामा पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेर नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको हो।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको अभिलेखअनुसार सन् २०२२ को मे ३ देखि २०२३ अप्रिल २६ सम्म प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५५ वटा घटना भएका छन्। गत वर्ष यही अवधिमा ७५ वटा घटना अभिलेख भएका थिए। घटनाको संख्या अलिकति थोरै मानिए पनि आक्रमणका शैली, प्रवृत्ति र नियत उस्तै छन्। तर यसले गर्दा नेपाली प्रेस सुरक्षित बन्दै छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छैनौँ।

मे ३ तारिखका दिन विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै छ। युनेस्कोको आयोजनामा अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विण्डहक शहरमा भएको पत्रकारको सम्मेलनले ‘बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसको लागि विण्डहक घोषणापत्र’ जारी गरेको थियो। त्यसैको सम्झनामा सन् १९९३ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघले यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रसंघको यो निर्णयसँगै आजको दिनलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा लिन्छन्।

आज संसारभर प्रेस स्वतन्त्रताको महत्त्वका बारेमा चर्चा गरिँदैछ। वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिताका प्राध्यापक र स्वतन्त्रताका पक्षपातीहरूको सहभागितामा तयार पारिएको ‘बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसको लागि विण्डहक घोषणापत्र’मा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा बलियो प्रतिबद्धता जनाइएको थियो भने स्वतन्त्र र बहुलवादी प्रेसका पक्षमा सो सम्मेलनले आफूलाई प्रष्टरूपमा उभ्याएको थियो।

यो दिनमा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा लडाइँ लड्ने योद्धाहरूप्रति सम्मान गर्ने, उनीहरूको योगदानको चर्चा गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा थप प्रतिबद्धता जनाउने र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई अझ अगाडि कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा अन्तरक्रिया गर्ने गरिन्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्त, विश्वभर र आफ्नो देशभित्रको प्रेस स्वतन्त्रताको समग्र अवस्थाको समीक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाको सार्वजनिकीकरण र स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा एवं पत्रकारिता पेशा निर्वाहको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्नेहरूप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्ने यो दिनको विशेष महत्त्व छ।

यो वर्षका लागि युनेस्कोले ‘अधिकार सुनिश्चित गर्दै : सबै मानवअधिकारको मूल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ भन्ने नारा तय गरेको छ। नागरिकले आफूलाई अभिव्यक्त गर्न सक्यो भने मात्र उसले सबै प्रकारका मानवअधिकारहरूको प्रयोग गर्न सक्नेछ भन्ने भावका साथ यो नारा तय गरिएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बढीभन्दा बढी प्रचलनमा ल्याउन र नागरिकलाई अभिव्यक्त गर्न प्रोत्साहित गर्न सञ्चार क्षेत्रले नै भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। त्यसकारण अधिकारको प्रयोगको दिशामा एउटा फड्को नै मार्ने गरी सञ्चार क्षेत्रले आफूलाई अझ क्रियाशील बनाउनका लागि काम गर्न यो वर्षको युनेस्कोले तय गरेको नाराले अपिल गरेको छ।

नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र अझै पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले सन्तोष गर्न सकिने अवस्था छैन। भौतिक हमला र पेशागत असुरक्षा दुवैले पत्रकारहरूलाई त्रासमा राखेको अवस्था छ भने इन्टरनेटमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गर्दै पत्रकारहरूलाई निरुत्साहित गर्ने, अपमानित गर्ने खालका नयाँ प्रवृत्तिहरू पनि देखिन थालेका छन्। यस वर्ष पनि पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाको अभाव जनाउँदै सयौँ उजुरी आएका छन्।

बदलिँदो समयसँगै नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि नयाँ चुनौती थपिँदै गएका छन्। इन्टरनेटको विकाससँगै सुरु भएको डिजिटल पत्रकारिता आजको मुख्य चुनौती र अवसरका बीच सङ्घर्षरत छ। कमजोर साइबर सुरक्षाका कारण अनलाइन सञ्चारमाध्यमा अनधिकृत प्रवेश गरी समाचार हटाउनेजस्ता घटना बढ्न थालेका छन्। श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ को पूर्णपालना नहुँदा आज पनि पत्रकारहरू पारिश्रमिकबाट वञ्चित छन्।

इन्टरनेटको बढ्दो प्रयोगसँगै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमणका प्रवृत्ति पनि बढेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत पत्रकारको बेडरुमसम्म पनि धम्कीका सन्देशहरू पुग्ने गरेका छन्। यस्ता धम्कीहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क पाइँदैन। तर पनि पत्रकार महासङ्घका विभिन्न तहको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्तासँगको संवादका आधारमा यो संख्या सामान्यरूपमा अनुमान गरेभन्दा धेरै हुनसक्ने अड्कल गर्न सकिन्छ।

प्रेस स्वतन्त्रतामाथिका यस्ता विविधखाले आक्रमणका प्रवृत्तिहरूलाई निरुत्साहन गर्नका लागि अभियान नै थाल्नुपर्ने अवस्था छ। डिजिटल सुरक्षा, मिडिया साक्षरताजस्ता अभियानहरू यतिवेला आवश्यक महसुस भएका छन्। पत्रकार महासंघले सुरु गरेको फ्रि मिडिया नेटवर्कजस्ता सञ्जालमार्फत मिडिया र नागरिक समाजका बीचमा नियमित अन्तरक्रिया गर्दा पनि प्रेस स्वतन्त्रताका सवालमा नागरिक समाजको साथ पाउने अनुभव हामीले गर्न थालेका छौँ। त्यसैगरी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई अभ्यासमा पनि महसुस गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने कुरालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ।

मुलुकले संविधानसभामार्फत निर्मित संविधानको आधारमा सङ्घीयताको अभ्यास थालेको पनि आठ वर्ष भइसकेको छ। तर यतिका अवधि भइसक्दा पनि अझ पनि नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन निर्माण हुन सकिरहेका छैनन्। आमसञ्चार नीति, २०७३ को कार्यान्वयनका लागि कानुनको अभाव भएको छ। यसले गर्दा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको जस्तो गरी पत्रकारिता क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकिएको छैन।

पत्रकारिता क्षेत्रमा आएका नयाँ आयाम र प्रविधिको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दायित्व यतिबेला हाम्रो काँधमा आएको छ। अघिल्लो संसदमा पेश गर्नका लागि बनाइएका कानुनका मस्यौदालाई परिमार्जन गरेर नयाँ संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले काम गरिरहेको जनाएको छ। त्यो परिमार्जनले हामीले खोजेको जस्तो कानुन निर्माणको सुनिश्चितता गरोस् भनेर हामीले गम्भीर चासो दिन आवश्यक छ र दिई पनि राखेका छौँ।

प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा राज्य र राजनीतिक शक्ति अझै पनि अनुदार रहेको अनुभूति हामीले गर्नु परिरहेको छ। सरकार र संसद्को प्राथमिकतामा सञ्चारसँग सम्बन्ध कानुन र मुद्दाहरू पर्ने गरेका छैनन्। सञ्चार क्षेत्रमाथि जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वबाट सञ्चार संस्था घेराउ गर्ने धम्कीसमेत सुनिँदै आएको अवस्था छ। तर, यति हुँदाहुँदै पनि निरन्तर नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्ने, राज्यलाई खबरदारी गर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नेपाली पत्रकारिता चुकेको छैन।