काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले फाइल बोकेर सिंहदरवार धाउनु नपरोस् भनेर सङ्घीयता ल्याएको बताएकी छन् । नगर विकास कोषले आज आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशालामा उनले नागरिकको घरदैलोमा सेवा पुर्‍याउन लागिपरेको बताइन् ।  

घरबाट सदरमुकाम जान डेढ दिन लाग्ने र क्याम्पस पढ्न दुई घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यताका बीच सडक माग्न सिंहदरवार आउँदा आफ्नै फाइल कर्मचारीले लुकाएर दुःख दिएको प्रसङ्ग सम्झँदै मन्त्री गुरुङले भनिन्, ‘त्यही भएर अधिकारसहितको सङ्घीयता ल्याएको हो, फाइल बोकेर सिंहदरवार पस्नु नपरोस् भनेर पालिका सरकारले नागरिकलाई यो महसुस दिलाउने गरी काम गर्नुपर्दछ ।’

प्राविधिक र वातावरणीय मूल्याङ्कनविना लहडमा बनाइएका पूर्वाधारले समस्या निम्त्याएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले सहभागी लुम्बिनी प्रदेशभरिका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको बीचमा पनि विकासप्रतिको बुझाइमै समस्या रहेको औँल्याइन् ।

सडक, गाडी र भिड हुँदैमा सहर नबन्ने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘’सुविधासहितको अस्पताल, प्रदूषणरहित पार्क, नजिकै विद्यालय, खेल्ने उपयुक्त मैदान, सडकमा गाडीसँगै पैदल यात्रुलाई पर्याप्त स्पेस, व्यवस्थित ढल निकास, निश्चित दुरीमा सडकमै स्वच्छ खानेपानी तथा फोहोर सङ्कलनको व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय, आरामस्थल, बजारसँगै राम्रो पार्किङलगायत व्यवस्थापन भएको अवस्थालाई मात्रै सहर भन्न सकिन्छ ।’

मन्त्री गुरुङले पालिकाले स्रोतको अभाव पूर्ति गर्न नगर विकास कोषको पुनर्संरचना गर्दै ऋण र अनुदानसँगै लैजाने गरी सहरी विकास मन्त्रालयले व्यापक छलफल गरी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन् । 

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलसहित विभिन्न मन्त्रालय र प्रदेशभरका ३६ वटा नगरपालिकाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । यसअघि कोशी, मधेस र बाग्मती प्रदेशमा सम्पन्न कार्यशालापछि नगर प्रमुखहरूमा चासो बढेको र कार्यशालामा प्रभावकारी उपस्थिति रहेको प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा महाशाखा प्रमुख सुवासराज पन्तले बताइन् ।