काठमाडौँ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका १४ कार्यालयले ११ करोड ९९ लाख ८४ हजार रुपैयाँको परामर्श सेवा खरिद गरेका छन् । 

गत आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को असार मसान्तसम्म ती कार्यालयले उक्त रकम खर्च गरेका छन् । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा विभागीय जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ ।

विभागीय जनशक्तिको उपयुक्त व्यवस्थापन नगरी परामर्शदाता माथिको निर्भरता बढाउनु उचित नहुने पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, गुरुयोजना तयार गर्ने तथा निर्माण सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यको लागि विभागलगायत जलवायु अनुकूलित बृहत् खानेपानी आयोजना, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले यस्तो परामर्श सेवा लिएका हुन् ।

यसरी परामर्श सेवा लिनेमा भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर, रामेछाप, मोरङ, खोटाङ, इलाम, अर्घाखाँची, पर्सा, कैलाली, कञ्चनपुर र बाँकेसमेत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।