काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीले ऐन विपरीत १९ करोड रुपैयाँ खर्च लिएको जनाएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औँ प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको नाममा १९ करोड १९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएको जनाइएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार १२ स्थानीय तहले ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च ३० लाख ९५ हजार, २३ स्थानीय तहले पोसाक सुविधामा १ करोड २८ लाख ६७ हजार र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी १०९ स्थानीय तहले ३ करोड १० लाख ७८ हजार यातायात खर्च, १२७ स्थानीय तहले बैठक भत्ताबापत ३ करोड ७ लाख ९९ हजार, १७६ स्थानीय तहले ५ करोड ५१ लाख ६६ हजार भ्रमण तथा अनुगमन खर्च, १४५ स्थानीय तहले प्रोत्साहन पारिश्रमिक लगायतको नपाउने सुविधामा ५ करोड ८९ लाख २८ हजार बढी भुक्तानी भएको पाइएको हो ।