काठमाडौँ । कृषि विकास कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन निमित्त प्रमुख भरतबहादुर बस्नेतविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी स्थापनाका लागि उपलब्ध सरकारी अनुदानको पेस्की रकममा सम्झौता अनुसार काम नगरी हिनामिना गरेको भन्दै निमित्त प्रमुख बस्नेतसहित १२ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगले खाँडाचक्र नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर सुमित भट्ट र खानेपानी, सिँचाई तथा ऊर्जा विकास कार्यालय कालिकोटका सव–इन्जिनियर गुरुराज संज्यालले सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नगरी अनुदान रकममा अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

निजहरूले आयोजनाका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्तिसमेत नभएको अवस्थामा सो स्थानमा हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भनी सिफारिससमेत गरी आवश्यक पुष्टयाइँका आधारहरू संलग्न नगरी हचुवाको भरमा लागत अनुमान तयार गरेको र हाइटेक नर्सरीको लागि खरिद गरिएका यन्त्र उपकरणहरूको मूल्यसमेत अत्यधिक रूपमा बढाई लागत अनुमान तयार गरेको आयोगले ठहर गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदान ग्रहण गरी नर्सरी सञ्चालनमै नआएको अवस्थामा सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था लिमिटेडबाट जडान भएका मालसामानहरूको अवलोकन तथा परीक्षण नै नगरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सोही प्रतिवेदनसमेतका आधारमा ६६ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले तीनै जनामाथि मुद्दा दायर गरेको हो ।

सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्था, कालिकोटका अध्यक्ष कमल बहादुर शाही र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर शाही र सिमनाथ कृषि विकास सहकारी संस्थाको हकमा विद्युत् नै नभएको ठाउँमा विद्युत् चाहिने आयोजनाका लागि अनुदान माग गरेको, संस्थागत आर्थिक सक्षमता नभएको अवस्थामा समेत पूर्वाधार नै तयार नभएको योजनाबाट ठुलो संख्यामा रोजगारी दिलाउने गलत आश्वासनसहितको प्रस्ताव तयार गरी तत्कालीन कृषि ज्ञान केन्द्रसँग सम्झौता गरेको, सम्झौताबमोजिम नर्सरी सञ्चालन नगरेको, आवेदन दिने समयमा कबुल गरेको बाली उत्पादन तथा रोजगारीसमेत सिर्जना नगरी जालसाजीपूर्ण तवरले अनुदानको रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको छ ।

त्यस्तै मूल्याङ्कन तथा छनौट समितिका पदाधिकारीहरू हरिप्रसाद पण्डित, श्रीधर अधिकारी, दिपक कुमार भण्डारी, हिरानन्द देवकोटा, अनुप तिवारी, पूर्णबहादुर थापा, होमनाथ लम्सालले वास्तविक फिल्ड अध्ययन नगरी उक्त सहकारी संस्थाको वित्तीय सक्षमता र वस्तुस्थिति एवं पूर्वाधार अध्ययन र मूल्याङ्कनसमेत नगरी भरत बहादुर बस्नेतले पेस गरेको गलत मूल्याङ्कन प्रतिवेदन उपर छानबिन नगरी बदनियत पूर्वक तवरले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशमा पेस गरी गलत प्रतिवेदन दिने कसुर गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।