काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले सरकारले संसदमा पेस गरेको टिआरसी विधेयकले निर्देशित न्यायपालिकाको अभ्यास गर्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकले गरेको पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत मान्यताको विपरीत रहेको भट्टराईको दाबी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘विशेष कानुन बनाएर विशेष इजलास गठन गर्न मिल्दैन । यसले निर्देशित न्यायपालिकाको अभ्यास गर्न खोजेको छ । संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गरेको छ निर्देशित होइन ।’