काठमाडौँ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी बनेको ‘दूरसञ्चार विधेयक २०७९’ सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पठाएको हो । 

विधेयकमा समेटिएका विभिन्न बुँदाहरूमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरू असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । यसका साथै पुराना र नयाँ आउने दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूप्रति पनि यो विधेयक कत्तिको सहजपूर्ण छ भन्नेबारे टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

विधेयकमा विवादित हुनसक्ने बुँदाहरूमा सहमति जुटाउन मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीहरूबिच छलफल हुने भएको हो ।

सैद्धान्तिक सहमतिपछि प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीचको छलफल र प्रस्तावपछि पूर्णरुप पाएसँगै यो विधेयक पारितका लागि प्रतिनिधि सभामा जानेछ । सबै प्रक्रियासहित पारित भएपछि कानुनको रूप लिनेछ । यसले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई प्रतिस्थापन गर्ने छ ।