काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका सांसद राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे)विरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दाको फाइलहरू झिकाउने आदेश दिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले गुरुङको सांसद पदको योग्यतासम्बन्धी रिटमा गुरुङविरुद्ध चलेको ज्यान मार्ने मुद्दाको पुनरावेदन अदालत पाटनमा भएको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको भए सो पेस गर्न आदेश गरेको छ ।

अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले सर्वोच्चमा पुस ११ गते गुरुङ प्रदेशसभा सदस्य हुन अयोग्य रहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश जारी भएको हो ।

रिटमा गुरुङको सांसद पद तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेपनि सो आदेश भने जारी भएन ।

गुरुङविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दामा जिल्ला अदालतले एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो ।

गुरुङले सजाय बापतको कैद भुक्तान गरेका थिए । उनले उच्च अदालत पाटनमा जिल्लाको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेका थिए ।

उच्च अदालतले उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो । रिट निवेदकको  तर्फबाट उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीका अनुसार गुरुङले उच्च अदालतको फैसला बमोजिम कैद भुक्तान गरेका छैनन् ।

भण्डारीका अनुसार प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को उपदफा ६ क अनुसार ज्यानसम्बन्धी मुद्दा लागे सजाय पाएका व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्य हुन अयोग्य हुने भन्दै रिट दायर भएको बताएका छन् ।