नेपालगञ्ज । बाँकेमा रहेका द्वन्द्व पीडितले आफूहरूले अझै पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनीले यहाँ आयोजना गरेको ‘मानवअधिकार तथा मानवीय अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरूले मध्यमार्गी बाटो तय गरेर भए पनि द्वन्द्वका घाउ मेटाउन आग्रह गरेका छन् ।

द्वन्द्व पीडित समाजका अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीले बेपत्ता पारिएकाको पीडा पीडितलाई मात्र महसुस हुने उल्लेख गर्दै बेपत्ता भएकाका लागि मृत्यु दर्तामा नै समस्या भएको बताए ।

द्वन्द्व पीडित तथा एकल महिला समाज, बाँकेका अध्यक्ष एकमाया विकले अहिले पनि द्वन्द्व पीडित बिचल्लीमा परेको भन्दै द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउँछन् भन्नेमा विश्वास नभएको बताए । ‘द्वन्द्व पीडित अहिले पनि आन्दोलनमा छन् तर पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउँछन् जस्तो लाग्दैन’, उनले भने ।

अनौपचारिक क्षेत्र केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले द्वन्द्वका उत्तराधिकारी पटक–पटक सरकारमा सहभागी भए पनि पीडितका लागि न्याय र परिपूरण नभएको बताए ।

उनले कानुनको अधिकारमा अनुसन्धानको विषय प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गर्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगलाई कमजोर बनाइएकाले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको बताए ।

बाँकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आर्चायले द्वन्द्वको पीडा वास्तविक पीडितलाई मात्रै महसुस हुनेमा जोड दिँदै जेलमा देखिएका विषयमा गृह प्रशासन चनाखो भएको बताए ।

उपप्राध्यापक रवीन्द्र कर्णले द्वन्द्वका समयमा भएको यौन हिंसाका घटनालाई पनि मानवअधिकारको विषय बनाउन सुझाव दिए ।

कानुन व्यवसायी प्रल्हाद कार्कीले संविधानबाट प्राप्त प्रतिफल नपाएको गुनासो गर्दै अनुसन्धानमा पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएको बताए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपालगञ्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले पहुँच नभएका द्वन्द्व पीडित पनि समाजमा रहेको औँल्याउँदै सन्तोषजनक नतिजा नआएको उल्लेख गरे । सो अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लङ्घनका विषयमा इन्सेक लुम्बिनीका संयोजक भोला महतले प्रकाश पारेका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा इन्सेक, रुपन्देहीकी प्रतिनिधि रीमा बिसीलाई नगद र कदर पत्रले सम्मान गरिएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा राज्य पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दुई हजार १८, महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा एक हजार ६ सय २३ र बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा दुई हजार ४२ पीडित भएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ ।