कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले नयाँ पुस्ताहरूलाई कानुनमा बाँध्नको लागि नयाँ कानुन निर्माण गर्न लागेको बताएका छन्।
शनिवार (आज) मन्त्रालयमा आयोजित विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूसँगको संघीय निजामती सेवाको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नयाँ पुस्ताहरू कानुनको परिधिभित्र नरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नै कानुन निर्माण गरिएको बताए। मन्त्री मोदिले नयाँ पुस्ताहरू दण्डहीनतामा गइरहेको र भावी पुस्ताहरूका कारण देशमाथि नै खतरा हुने हो की भन्ने डर सिर्जना भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न नयाँ कानुनको निर्माण गरिएको उल्लेख गरे। उनले संघीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा रहेको पनि बताए।
मन्त्री मोदिले निजामती सेवाभित्रका विद्यमान विकृति र विसङ्गति न्यूनीकरण गर्न संघीय निजामती सेवा ऐन महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। मोदीले तुलनात्मक रूपमा अझै पनि निजामती सेवाभित्र पहुँचविहीन कर्मचारीहरू रहेको भन्दै उनीहरूलाई अवधिभर विकट क्षेत्रमा बसेर सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले आवाजविहीनलाई न्याय दिने गरी ऐन निर्माण गरिएको बताए।
मन्त्री मोदिले भने, ‘हाम्रो कानुन हाम्रा लागि त छँदै छ, नयाँ पुस्ताहरू झनै नियन्त्रणमा रहन सकेनन्। उनीहरू छिटो कमाउन चाहने तरिकामा छन्। अहिलेको पुस्ताहरू छिटो सम्पन्न हुने ब्याघ्रतामा छन्। उनीहरू झनै दण्डहीनतामा त जाँदैनन्, भावी पुस्ताहरूले देश त कोल्याप्समा लैजाँदैनन् भन्नको खातिर गलत काम गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नको लागि नै यो नीति निर्माण गर्न लागेका हौँ। हामीले भोलिका पुस्ताहरूलाई पनि केन्द्रमा राखेर दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न यो ऐन र कानुन महत्त्वपूर्ण बनाउनुपर्छ। कर्मचारी प्रशासनमा रहेका विकृति र विसङ्गति अन्त्यका लागि कर्मचारी साथीहरूले जे गर्दा पनि छुट खालि सरुवा बाहेक कारबाही केही होइन भन्ने नसम्झीकन निष्कासनसम्म गर्ने व्यवस्था हालौँ भन्ने मेरो लाइन हो। कानुनको दायरामा सबै बस्नुपर्छ। हामी अहिलेको ऐनको अन्तिम ड्राफ्टमा छौँ।’
