काठमाडौँ । सरकारले किसानलाई मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाउने भएको छ । औसतमा ७५ प्रतिशतको अनुदानलाई ५० प्रतिशतमा झार्न लागिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले कृषि मन्त्रालयलाई पटक-पटक ताकेता गरेर रासायनिक मलमा अनुदान घटाउन भनेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढ्दै जाँदा सरकारका दायित्व पनि बढेको भन्दै ५० प्रतिशतमा झार्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ स्रोतका अनुसार यो विषय प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएकाले नेताहरुले ज्यादा राजनीतिकरण गर्छन् । लागत बढ्दै जाँदा मल आपूर्तिमा सरकारी लगानी थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको दाबी छ ।

लागत बढेपछि किसानलाई पनि त्यसको हिस्सेदार बनाउने गरी अनुदान कटौती गर्नेबारे छलफल भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि जनाएको छ । मलको मूल्य तोक्न कृषि विकासतर्फका सचिवको संयोजकत्वमा मल संयन्त्र उच्चस्तरीय समिति बनेको छ । सोही समितिले यसबारे निर्णय गर्नेछ ।

सरकारले विगत सात वर्षमा मलमा १ खर्ब बढी अनुदान दिएको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।