काठमाडौँ । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक आज प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बिहान सिंहदरवास्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो  । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धमा मारिएकामध्येका ५ हजारको जिम्मा लिन सार्वजनिक अभिव्यक्‍ति दिएपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । सर्वोच्चमा प्रचण्डविरुद्धको रिटमा आजबाट सुनुवाइ हुँदैछ ।

माओवादी घटकका ८ दलले मंगलबार संयुक्त बैठकबाट संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

यस्तै, बैठकले खाद्य पदार्थमा जीव नाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने विषय थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।