काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र लामो समयदेखि निष्क्रिय भएकाले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले पेस गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले पीडित नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्याय सम्बन्धी हक खोजेको रिट निवेदन दर्ता नगरी फर्काउन नहुने भनी आदेश गरेको हो ।

‘फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरूको सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख मिल्ने देखिँदैन ।’