मुलुक सङ्घीय संरचनामा गए देखी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको जब जब ड्राफ्ट तयार हुन्छ वा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा मस्यौदाबारे छलफल हुन्छ तब तब नासुका आँखामा आँसु आउन सुरु हुन्छ । देशमा सङ्घीय व्यवस्था अनुरूप राजनीतिक संरचना बदलिएसँगै कर्मचारीतन्त्रको संरचना पनि बदलिएको छ । सङ्घीय संरचनासँगै निजामती सेवा ऐन, २०४९ सङ्क्रमणकालीन ऐनको रूपमा प्रयोगमा छ । यसैको आडमा सरुवा र पदस्थापन गर्दा ऐन मिचेर गर्ने परम्पराको विकास भएको छ । ऐन आउन नसकेकोले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको भविष्य घोर अन्योलमा छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन छिटो आवस भन्ने सुभेक्षा प्रशासक र कर्मचारी दुवैलाई छ ।

निजामती क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरू सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र ल्याउन सरकारलाई दबाब दिई रहेका छन् । अब मुलुकमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएर बहुमतको सरकार बनिसकेको अवस्था भएकोले ऐन आउँछकी भन्ने आशा सबै कर्मचारीमा पलाएको छ तथापि वृत्ति विकासमा झाँगिएको भद्रगोल व्यवस्थालाई ऐनले कसरी समेट्छ/सम्बोधन गर्छ भन्ने नायव सुब्बाहरूको मुख्य चासोको विषय हो ।

सुब्बाहरू (खासगरी प्रशासन सेवाका) विगत अठार वर्ष देखी एउटै पदमा र सोही पदको सेवा सुविधामा काम गरिरहेका दृष्टान्तहरू छन् ।  अठार वर्षसम्म एउटै पदमा काम गर्दा पनि एक श्रेणी माथि बढुवा नपाउनु नासुहरूको दुर्भाग्य नभएर राज्यले गरेको भेदभावको पराकाष्ठा हो । जबकि न्याय, लेखा परीक्षण तथा अन्य प्राविधिक र प्रशासनिक सेवा/समूहमा अठार वर्षको सेवा अवधिमा उपसचिवको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था छ।यस्तो बेथितिपूर्ण अवस्था राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणी वा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणिबाट प्रथम श्रेणीका प्राविधिक वा प्रशासनिक पदमा हुने बढुवामा कहीँ कतै छैन।

अर्कोतर्फ राज्यले टाईपिष्ट नासुलाई सेवाकालीन विषयगत तालिमको आधारमा प्रशासन सेवाका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणिका पदमा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्‍यो।त्यही नजिर टेकेर तत्कालीन अवस्थाका टाईपिष्ट र वर्तमानका कम्प्युटर अपरेटर दुवैलाई एउटै तुलोमा राखेर प्रशासन सेवा/समूहको सेवाकालीन तालिमको आधारमा बढुवाको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था भयो। जबकि प्राविधिक पदको विज्ञापनद्वारा कम्प्युटर अपरेटरको पद पूर्ति हुन्छ भने प्रशासनिक वा अप्राविधिक पदमा वृत्ति बिकासको अवसर दिएर प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई पछि पार्नुपर्ने किन?

यसै सन्दर्भमा राज्यले कम्यूटर अपरेटरको पदमा नयाँ दरवन्दि सिर्जना नगर्ने र कर्मचारीहरू निवृत्त भए सँगै पद खारेज हुँदै जाने नीति लिएकोमा अहिले सम्म पनि विज्ञापनद्वारा पदपूर्ति भइरहेको छ। वृत्ति विकास कसैको रोकिन हुन्न । कम्प्युटर अपरेटरको पद प्राविधिक पद भएकोले उनीहरूको वृत्तिबिकास प्रशासनिक पदमा नभएर प्राविधिक पदमा नै खोजिनु पर्छ । त्यस्तो उपाय थप सेवाकालीन तालिम र कम्प्युटर सिप सञ्चालन गर्ने मान्यताप्राप्त  शिक्षण संस्थाबाट लिएको सिप विकास सम्बन्धी थप शैक्षिक प्रमाणपत्र वा तालिमलाई आधार लिनु उपयुक्त देखिन्छ।   

निजामती सेवा ऐनमा स्वार्थ अनुरूप संशोधन गरेका परिदृश्यहरू छन् । हुलाक सेवाका उपसचिवलाई प्रशासन सेवामा ल्याउन हुलाक सेवा नै खारेज गरी प्रशासन सेवामा गाभिएको र कुनै प्रशासकका श्रीमतीलाई टाईपिष्ट सुब्बाबाट प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवा गर्न निजामती सेवा ऐनमा गरिएको संशोधनको प्रपञ्चलाई ज्वलन्त दृष्टान्तमा लिन सकिन्छ ।उल्लेखित दोस्रो दृष्टान्त नै सुब्बाहरूको वृत्ति विकासको फलामे तगारो साबित भएको छ। अतः सुब्बाहरू राज्यले यस्ता प्रकारका प्रपञ्चहरूलाई पन्साएर न्याय दिने ऐनको सशक्त अपेक्षा राख्दछन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न र स्थानीय स्तरमा जनतालाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह गरी नतिजामुखी परिणाम ल्याउन देशको विविध प्रकारको भौगोलिक जटिलता एवं सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताका माझ अग्रपङ्तिमा रहेर काम गर्ने नायव सुब्बाहरूलाई राज्यले सौताका छोराहरूको रूपमा हेर्नाले सुब्बाहरूमा हीनता बोध छ । उच्च मनोबल सहित काम गर्न आवश्यक पर्ने उत्प्रेरणका साधनहरूमध्ये वृत्ति विकास (बढुवा) प्रणालीमा देखिएको अन्यौलता र समय सान्दर्भिक परिवर्तन गरी स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था अहिलेको माग हो। यो प्रणालीले नायव सुब्बाहरू मात्र हैन सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रको वृत्ति विकास प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दछ।अनङ्कितहरूलाई वेतन त कम छँदै छ त्यसमा पनि वृत्ति विकासको  पिडाले पोलिरहेको छ।

उल्लेखित सन्दर्भ तथा परिस्थिति आधारमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले देहायका विषयहरू प्राथमिकताका आधारमा कुनै न कुनै रूपमा समेटिन अत्यावश्यक छ ।

१.श्रेणीगत प्रथालाई हटाएर तहगत प्रणाली लागू गर्ने

कर्मचारी समायोजन ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू गरिसकेको छ।सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरणहरू सबैमा तहगत प्रणाली लागू छ। सङ्घीय निजामती सेवामा भने हालसम्म पनि दर्जा मूलक वर्गीकरणको आधारमा कर्मचारीहरू विभक्त छन्। वर्तमान अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरू राजपत्राङ्कित,राजपत्र अनङ्कित र श्रेणिविहीन गरी तीन वर्गमा ठाडो प्रकारले वर्गीकृत छन् । राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरू पुनः तलदेखि माथिको क्रममा चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा वर्गीकृत छन् । यसै प्रकार राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरू तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट श्रेणीमा वर्गीकृत छन्। यो वर्गीकरण हिन्दु समाजको परम्परागत जात प्रथा जस्तै विभेदकारी छ भन्ने प्रशासनविदहरु धेरैको राय छ । कर्मचारीको गुण, क्षमता, सम्पादित वा सम्पादन गर्न पर्ने कामहरू र प्रतिभा भन्दा अमुक कर्मचारी कुन वर्ग र श्रेणीको कर्मचारी हो भन्ने कुरालाई महत्त्व दिई तद्अनुरुप इज्जत, प्रतिष्ठा र अवसरहरू प्राप्त हुने गर्दछ । फलस्वरूप निजामती कर्मचारीहरूबिच भावनात्मक ऐक्यबद्धताको अभाव देखिएको छ । त्यसमा पनि राजपत्राङ्कित र राजपत्र अनङ्कित बिचको खाडल सबभन्दा डरलाग्दो छ ।

यस्का लागि सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरणहरू र निजी क्षेत्रका सङ्गठनमा भएका तहगत प्रणाली वा विश्वका अन्य देशहरूले अपनाएका मध्ये उत्कृष्ट तहगत प्रणाली अवलम्बन गरी निजामती सेवाको श्रेणीगत प्रणालीलाई एकीकृत तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने । तहगत प्रणालीमा बढुवा हुँदा ज्येष्ठतालाई मुख्य आधार लिने साथै कार्यसम्पादन क्षमता, दक्षता र नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता समेतलाई आधार लिन सक्ने व्यवस्था राख्न सकिनेछ । तहगत प्रणालीको मुख्य ध्येय वृत्ति विकासमा अन्यौलता नहोस् भन्ने नै हो। यस्का लागि एक श्रेणिबाट अर्को अर्को श्रेणीमा बढुवा हुन सेवा अवधि निश्चित गरिनु पर्छ।तह अनुसारको कार्यविधि र जिम्मेवारी तोकिनु पर्छ।यसले कर्मचारीतन्त्रको वृत्ति विकास प्रणालीलाई स्वचालित बनाउँछ।

२. सम्बन्धित सेवा समूह भित्रै वृत्ति विकासको अवसर प्रदान गर्ने

वर्तमानमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणिका प्राविधिक पदमा कार्यरत कम्यूटर अपरेटरलाई प्रशासन सेवाका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा सम्बन्धित सेवा समूहको सेवाकालीन तालिमको आधारमा वृत्तिविककासको अवसर दिएको कारण प्रशासन सेवाका सुब्बाहरूको वृत्ति विकासमा किचलो भएको हुँदा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको प्राविधिक पदमा नै बढुवाको अवसर दिइनु वाञ्छनीय छ । यस्का लागि कम्यूटर अधिकृतको पदमा बढुवा हुन आवश्यक सेवाकालीन तालिमलाई आधार लिनु उपयुक्त देखिन्छ । अर्थात् जुन तालिमको आधारमा कम्यूटर अपरेटरको पदमा उम्मेदवार हुन दिइयो सोही प्रकृतिको तर सो भन्दा माथिल्लो ग्रेडको तालिमको प्रमाणपत्र र सेवाकालीन तालिमलाई आधार मान्न सकिन्छ । त्यसमा पनि कम्यूटर ईन्जिनियरिको शैक्षिक प्रमाणपत्र रहेको व्यक्ती कम्यूटर अपरेटरको पदमा कार्यरत भए कम्यूटर इन्जिनियरको पदमा बढुवाको अवसर पाउने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । यस व्यवस्थाले सुब्बाहरूको वृत्ति विकासको आधा समस्या हल गर्दछ।

३, कार्यसम्पादन तथा अनुभवको आधारमा थप आर्थिक सुविधा प्रदान गर्ने

प्रशासन सेवाका नायव सुब्बाहरू विगत अठार वर्षदेखि एउटै पदमा कार्यरत छन् । यो अवस्था टाईपिष्ट र कम्यूटर अपरेटरलाई प्रशासन सेवामा वृत्ति विकासको अवसर दिएकोले देखिएको हो भन्ने विषय माथि नै उल्लेख भई सकेको छ।यस्का अलावा सामान्य प्रशासन समूहमा राजप्रसाद सेवाका कर्मचारी समेत राखिएको हुनाले वृत्ति विकासमा अझ समस्या थपिएको हो।

एउटै पदमा लामो अवधि सम्म काम गर्दा पनि बढुवा नपाउने र पारितोषिक पनि सधैँ सोही पदको मात्रै रहने हुनाले नैराश्यता बढेको छ र बढ्नु पनि स्वाभाविक हो । यस्तो नैराश्यतालाई हटाउन कार्य सम्पादन तथा अनुभवको आधारमा श्रेणी छुटाई लगातार सेवा गरेको अनुभवको आधारमा कम्तीमा एक श्रेणी माथिको आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने । जुन व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ मा दफा २४ घ१ र २ थपेर गरिएको थियो।ऐनको तेस्रो  संशोधन २०७० वाट हटाइयो र माथिल्लो श्रेणीको तलब सुविधा लिन सुरुवात गरेको अवधि देखिनै ज्येष्ठता कायम हुने गरी पद समेत वृद्धि गरियो।यसलाई नेपालको कर्मचारीतन्त्रको ईतिहाँसमा ब्लु मुन घटनाले पनि चिन्न सकिन्छ । ब्लु मुन नासुहरू दोहोर्‍याउन चाहाँदैनन तर आर्थिक सुविधा भने सशक्त अपेक्षा राख्छन् ।

४, बढुवाको प्रतिशत निर्धारणमा समानता

निजामती सेवा ऐन २०४९ ले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित पदहरूमा तृतीय श्रेणीलाई र राजपत्र अनङ्कित पदहरूमा द्वितीय र प्रथम दुवै श्रेणीमा खुल्ला प्रवेशको ढोका राखेको छ । यसै गरी कार्यक्षमता, कार्यसम्पादन+ज्येष्ठता, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पद पूर्ति गर्ने व्यवस्था पनि छ । राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीका पदहरूमा खुल्ला प्रतियोगिता ओपन क्लोल्ज्ड प्रणालीमा आधारित छ । विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

वर्तमानको पद पूर्ति तालिका प्रतिशतमा यस प्रकार रहेको छ ।

उल्लेखित पदपूर्ति तालिकालाई हेर्दा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) वाट राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) मा बढुवा हुन पाउने प्रतिशत दुवै जोडेर ६० प्रतिशत छ तर नायब सुब्बा पदबाट राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुन जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै छ । यो प्रणालीले एउटा खरिदार ५ देखि ६ वर्ष भित्रमा सुब्बामा बढुवा हुन पाउँछ तर त्यही सुब्बा बढुवा भएको वा पास गरेको अवस्थामा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुन अठार वर्ष सम्म बुढो सुब्बा भएर हल्लिनु पर्छ । उमेर र काम गर्ने उत्साहित उमेरमा राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा नदिने रिटायर भएर घरमा बस्ने उमेरमा बढुवा दिएर राज्यले के अपेक्षा राख्ने ?

अब आउने सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले माथि उल्लेखित पदपूर्ति तालिकाका शीर्षकहरूमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदमा खुल्ला विज्ञापनद्वारा ५० प्रतिशत, आन्तरिक र अन्तर सेवा प्रतियोगिताद्वारा १५ प्रतिशत र बाँकी प्रतिशत कार्यक्षमता र कार्यसम्पादनद्वारा हुने बढुवाको प्रतिशत कायम गरी न्याय दिन राज्यसँग सुब्बाहरू जोडदार माग प्रस्तुत गर्दछन् ।

निष्कर्ष

वृत्ति विकासको मामलामा प्रशासन सेवाका नायव सुब्बाहरू माथि राज्यले अन्याय गरेको ऐना जस्तै छर्लङ्ग देखिन्छ । यसले नायव सुब्बाहरूको मनोबललाई हतोत्साहित गरेको छ । राजपत्राङ्कित र प्रशासकहरूको तहमा यस्तो अन्याय भएको हो भने राज्यले उही समयमा सच्याई सक्थ्यो तर जाबो सुब्बाका विषयमा भएकोले रोई कराई गरिरहनु परेको छ । यसर्थ माथि एक नम्बरदेखि चार नम्बरसम्म प्राथमिकताका आधारमा उल्लेखित मागहरूमध्ये कुनै पनि माग राज्यले हुबहु सम्बोधन नगर्ने हो भने नायव सुब्बाहरूले कलम बन्द गरेर राज्य व्यवस्था विरुद्ध उत्रनु बाहेक अन्य विकल्प छैन ।  तर सुब्बाहरूको चाहाना त्यो परिस्थितिको हैन / छैन।