जनकपुर । जनकपुरको प्रादेशिक अस्पतालका कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् ।

प्रादेशिक अस्पतालको विकास समितितर्फका ३ सयभन्दा बढी कर्मचारीले तलब नपाएका हुन् ।

मधेस सरकारले गठन गरेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई २०७८ चैत ६ मा प्रादेशिक अस्पतालको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको थियो । अस्पतालको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति प्रतिष्ठानको मातहतमा गए पनि विकास समितितर्फका कर्मचारीको जिम्मेवारी वहन गर्न प्रतिष्ठानले आनाकानी गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

‘संघीय सरकारको दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मी तलब–भत्ता खान्छन् । तर, प्रतिष्ठानका कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । प्रदेश सरकारका कारण अस्पताल झन् धराशायी बनेको छ । दुई वर्षअघि कोभिड विशेष अस्पतालमा काम गरेका करिब १ सय स्वास्थ्यकर्मीले पनि अझै तलब–भत्ता पाएका छैनन् ।

प्रतिष्ठानका अनुसार अस्पतालको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको हो । प्रादेशिक अस्पतालले स्वास्थ्य सेवाबापत मासिक १ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब भत्तामा ६५ लाख र प्रयोगशाला, सर्जिकल सामान एवं सिट स्क्यानको केमिकल र औजार खरिद गर्न ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको बताइएको छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ ।

वार्षिक १ लाख २५ हजार बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको प्रादेशिक अस्पतालको अवस्था पनि नाजुक छ । एक सय शय्याको संरचना रहेको भवनमा ४ सय शय्या सञ्चालन गरिएको छ । भवन अभावमा बिरामीलाई रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दैनिक ४० शिशुको जन्म हुने अस्पतालमा १० शय्याको एनआईसीयू रहेको अस्पतालले जनाएको छ । शय्या अभावमा बिरामीलाई रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्राविधिक अभावमा आइसियु र एसडीयू आधा क्षमता मात्र सञ्चालन गर्नुपरेको छ । नर्सिङ स्टाफको संख्या अति नै कम छ ।

मधेस सरकारले ०७७ कात्तिक २५ गते प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गरेको थियो । विशिष्टीकरण स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन अनुसन्धान गर्ने लक्ष्य लिएर प्रतिष्ठान गठन गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारको गौरवको योजना भनिएको प्रतिष्ठानका लागि यस वर्ष १२ करोड तथा प्रादेशिक अस्पतालको भवन मर्मतका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । प्रतिष्ठानअन्तर्गत बीएस्सी नर्सिङ र एमएससी नर्सिङसँगै बीपीएचको अध्ययन हुन्छ । अध्ययन–अनुसन्धानका लागि ३० जना शिक्षक कार्यरत छन् ।

प्रतिष्ठानका अनुसार आगामी वर्षदेखि एमडी र एमएसको शिक्षण पनि सुरु हुनेछ । तर, बजेट अभावमा शिक्षक संख्या कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ ।