कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जनताले चाहेको संविधान जारी भएर एक कार्यकाल पूरा भइसक्दा पनि मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा आशा जगाउने अवस्था अझै नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ बारे बोल्दै इन्सेक अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले संविधानले दिएको मौलिक हकको उपयोग र प्रत्याभूतिले यो वर्ष पनि निराशाजनक रहेको बताए ।
अध्यक्ष अर्यालले जघन्य अपराधको घटना कम नहुनु र अभियोजनको दर नबढेकाले मानवअधिकारको प्रत्याभूतिमा समेत २०२२ निराशाजनक रहेको बताए ।
राज्यको मुख्य ३ अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन राजनैतिक दल जिम्मेवार नबन्दा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी हुन नसकेको निष्कर्ष इन्सेकले निकालेको बताए ।
राजनीतिक दलका कारण संसद्, सरकार र न्यायालय एकै पटक नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको बताए । अध्यक्ष डा। अर्यालले हालै सम्पन्न भएको निर्वाचन अपेक्षित रूपमा स्वच्छ र निष्पक्ष हुन नसकेको पनि बताए । अझै पनि मतदातालाई डराएर मत लिने प्रवृत्ति हट्न नसकेको बताए ।
डा। अर्यालले अपराधको सिकार भएका पीडित भएका व्यक्ति र परिवारहरू न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको र यो अवस्था झनै बढेर गएको तथ्याङ्कले देखाएको बताए । संविधानले दिएको अधिकार स्पष्ट कानुन भएको अवस्थामा पनि अपराधी उम्कने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्थाको दर घट्नुको साटो बढिरहेको बताए ।
कमजोर आर्थिक अवस्था भएका दुर्गममा बस्ने व्यक्ति तथा परिवारको लागि न्यायमा पहुँच झनै टाढा हुँदै गएको तथ्य भेट्टाइएको पनि डा। अर्यालले बताए । न्याय प्राप्ति गर्ने प्रक्रियासम्म पनि जनता पुग्न नसक्ने अवस्थाले मानव अधिकारको रक्षा र प्रत्याभूतिमा सरकार चुकिरहेको पनि बताए ।
