संरक्षित, स्वायत्त र विशेष क्षेत्र ऐन ल्याउने मन्त्री मोदीको तयारी « प्रशासन
Logo २५ भाद्र २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

संरक्षित, स्वायत्त र विशेष क्षेत्र ऐन ल्याउने मन्त्री मोदीको तयारी


६ फाल्गुन २०७९, शनिबार


मोरङ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत वा लोपोन्मुख समुदायको लागि संरक्षित र स्वायत्त ऐन ल्याउने बताएका छन् ।

मोरङको विराटनगरमा विराट राजवंशी जातिको १६ औँ बृहत् भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् ।

लामो सङ्घर्षपछि आफूहरूले संविधानमा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको औँल्याउँदै मन्त्री मोदीले भने, ‘लामो सङ्घर्ष र आन्दोलनपछि संविधानमा हामीले अल्पसङ्ख्यक र उत्पीडित जातिको संरक्षणका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकेका हौँ, तर ऐन ल्याउन सकेका छौँ, यो प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष चासोको विषय पनि हो, माओवादी आन्दोलनकै कारणले यो व्यवस्था संविधानमा लिपिबद्ध भएको सर्वविदितै छ, ऐन हाम्रै पालामा ल्याउने प्रयास हुन्छ ।’

मन्त्री मोदीले विराट राजवंशी तथा मुलुकका अन्य उत्पीडित जातिहरूको पहिचानलाई स्थापित गर्नका लागि स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने बताए । मन्त्री मोदीले विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र घोषणाको मुख्य जिम्मेवारी आफूले सम्हालेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक ऐन ल्याउने कार्यमा आफू जुट्ने समेत बताए ।

अधिकार प्राप्त नभएसम्म सङ्घर्ष गर्न जरुरी भएको मन्त्री मोदीको भनाई थियो । ‘तपाईँहरूले आफ्नो पहिचान भएन भनेर भन्नुभएको छ । पहिचानका लागि तपाईँहरू लडिरहनुभएको छ’ मन्त्री मोदीले भने, ‘संविधानले १ प्रतिशतभन्दा माथि जनसङ्ख्या भएका उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक जातजातिहरूको बसोबास र पहिचानका लागि स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छन् । तपाईँहरू पनि यो परिधिभित्र पर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको अधिकारलाई यही क्षेत्रमार्फत व्यवस्थित गर्छौ ।’

मन्त्री मोदीले क्रान्तिकारी भाषण गर्दैमा अधिकार प्राप्त नहुने बताउँदै अधिकारका लागि पहिचानको मुद्दा बोकेको दललाई भोट दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

राजवंशी समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्नका लागि आफूले गर्नुपर्ने पहलकदमी गर्ने उनको भनाई थियो । उनले विराट राजवंशीको उत्पत्ति, बसोबास लगायतका सन्दर्भमा वस्तुगत परिस्थिति बुझ्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई आग्रह समेत गरे ।

भेलालाई आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर प्रदेश नम्बर १ का प्रदेशसभा सदस्यहरू केदार कार्की, जयप्रकाश चौधरी, गयानन्द मण्डल, विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला लगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस