काठमाडौँ । नागरिकता, संक्रमणकालीन न्याय, विकास तथा सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्‌मा लैजानबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको राजनीतिका दलका नेता र सचेतकहरूको बैठकमा समझदारी बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार बिहान बालुवाटारमा संसद्को बिजनेस र विधेयक अगाडि बढाउनेबारे संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्लाई व्यवस्थित गर्ने र विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सदनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सचेतक र नेताहरूको बैठक बोलाउनु भएको थियो । प्रमुख सचेतकहरू, मुख्यसचिव, कानुन सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाको सचिव, स्वतन्त्र सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो । अब विधेयकहरूलाई सदनको बिजनेसमा अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ । शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयक, जनजीविका, सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसद्‌मा लैजाने समझदारी भएको छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँगको बैठकमा विकास, सुशासन, संक्रमणकालीन न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकतालगायतका विषयमा तयार भएका विधेयकहरू सदनमा लैजानबारे समझदारी भएको जानकारी दिएको छ । सचिवालयले भनेको छ, ‘जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका, सुशासन र विकासका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका लागि सरकारले सदनमा छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषयमा आज छलफल भएको थियो ।’

राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने विधेयक, संसद् अन्त्य भएकाले निष्क्रिय भएका विधेयकलाई पनि अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको पनि प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए ।

२०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको गत असोजमा सकिएको थियो । प्रतिनिधिसभा कार्यकाल सकिएसँगै २७ विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । ती विधेयक अब संसद्‌मा प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढ्ने भएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेका ५ विधेयक पनि निष्क्रिय भएका थिए । कतिपय विधेयक अघिल्लो संसद्को कार्यकाल सुरु भए लगत्तै दर्ता भएर पनि पारित नगरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो । त्यस्ता विधेयकमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, शान्ति सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक थिए । जो सरकारले ०७५ मै दर्ता गरेको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयक, २०७७, कर्जा सूचना विधेयक र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, निकासी पैठारी नियमन विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण विधेयक, सैनिक, सार्वजनिक खरिद, भन्सार विधेयक संसद्‌मा दर्ता मात्रै भएका थिए । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, नेपाल विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित नगरेका कारण निष्क्रिय भएका थिए ।

त्यस्तै, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि निष्क्रिय भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको नयाँ कार्यकाल सुरु भएसँगै अब विधेयक अगाडि बढाउने समझदारी राजनीतिक दलहरूबीच भएको हो ।