सार्वजनिक संस्थाले खर्च कटौती गर्न आवश्यक छ : अर्थमन्त्री « प्रशासन
Logo १९ माघ २०७९, बिहिबार
   

सार्वजनिक संस्थाले खर्च कटौती गर्न आवश्यक छ : अर्थमन्त्री


१० माघ २०७९, मंगलबार


काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक संस्थाहरूले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउँदै खर्च कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्।

मङ्गलवार राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको ५८ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारी कार्यालयले मात्रै नभएर सार्वजनिक संस्थाहरूले पनि आर्थिक मितव्ययिता अपनाउँदै खर्च कटौती गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

उनले सार्वजनिक संस्थाहरूले आर्थिक मितव्ययिता, फजुल खर्च कटौती र स्रोतको परिचालनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको भन्दै बैङ्कहरूले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।

उनले सार्वजनिक संस्थानहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बाहिर निकाल्ने बताए। उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदासम्म सरकारका तर्फबाट बैङ्क ,राष्ट्र बैङ्क वा अन्य संस्थानहरूमा कसैप्रति पनि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताए।

उनले राजनीतिक हस्तक्षेप भएको देखे मन्त्रालयमा खबर गर्न आग्रह गर्दै अब राजनीतिक हस्तक्षेपको चिन्ताबाट बाहिर आउन आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘सार्वजनिक संस्थानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बाहिर निकाल्नु पर्छ। व्यावसायिक दृष्टिकोणले बजारमा भएका सक्षम पात्रहरूलाई प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्छ। म अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदासम्म सरकारका तर्फबाट बैङ्क, राष्ट्र बैङ्क वा अन्य संस्थानहरूमा कसैप्रति पनि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन।’

अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही समस्या र चुनौतीहरूको चाप रहेको बताए। उनले सरकारले राजश्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, बैङ्कहरूमा लगानी योग्य रकम तरलता सहजता बनाउनुपर्ने र बैङ्कको ब्याजमा वाञ्छित सीमामा राख्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए।

उनले भने,‘अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू रहेका छन्। केही अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरूको चाप छ। राजश्व परिचालन सरकारको चुनौतीपूर्ण रहेको छ। पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक रूपमा हुन सकेको छैन। बैङ्कहरूमा लगानीयोग्य रकम तरलता सहजताको अवस्था छैन। बैङ्कको ब्याजमा वाञ्छित सीमामा राख्नको लागि धेरै प्रयास गर्नुपर्ने छ। माग र आपूर्तिका बीचमा रहेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस