काठमाडौँ । सरकारले समयमै प्रविधिबारे निर्णय लिन नसक्दा काठमाडौँमा मेट्रो रेल अध्ययनबारेको विस्तृत अध्ययन अलपत्र परेको छ । रेल विभागले महाराजगञ्जबाट रत्नपार्क हुँदै सातदोबाटोसम्म सडकमाथि ‘एलिभेटेड’(झुण्ड्याएको) रेल’ चलाउनेबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेपछि विस्तृत अध्ययन अघि बढाउन अन्योल भएको हो ।

करिब एक वर्षअघि नै परामर्शदाता कम्पनीले भने एलिभेटेड मेट्रो चलाउन नसकिने निष्कर्ष सरकारलाई सुनाएको छ । यस्तो अवस्थामा विस्तृत अध्ययन एलिभेटटेड मेट्रोमा अध्ययन गर्दा खर्च मात्रै हुने भएपछि विभागले परामर्शदाता कम्पनीलाई रोकेको छ । यस्तो अवस्थामा भूमिगत मेट्रोबारे अध्ययन गराउन सकिने भएपनि सरकार अनिर्णीत छ ।

रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराल एलिभेटेड मेट्रो चलाउँदा ललितपुरमा रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा बिथोलिने निष्कर्ष आएको बताउँछन् । पिल्लर गाडेर रेल चलाउनुपर्ने भएकाले सहरका साँघुरा सडकहरू रहित अन्य केही पूर्वाधारहरू पनि मेट्रो सञ्चालनमा बाधक बन्ने निष्कर्ष परामर्शदाता कम्पनीले सुनाएको छ ।

काठमाडौँको सातदोबाटो-रत्नपार्क-नारायणगोपाल चोक (महाराजगञ्ज) खण्डमा ‘एलिभेटेड इलेक्ट्रिफाइड मेट्रोरेल’ चलाउन सम्भव नहुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिँदा अन्योल भएको बिसुराल बताउँछन् ।

जमिनमाथि नै धुलिखेल-नागढुंगा मेट्रो रेल चलाउनेबारे अध्ययनको जिम्मा लिएको लगानी बोर्ड, नेपाल पनि प्राविधिक विश्लेषणमै अल्झिएको छ । उसले अध्ययनको अवस्थाबारे बताउन पनि चाहेको छैन ।

बोर्डले २०७४ मा गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले भने काठमाडौँमा ७९ किलोमिटर एलिभेटेड रेलमार्ग सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । नागढुंगादेखि कोटेश्वर हुँदै धुलिखेल र बुढानीलकण्ठबाट सातदोबाटो हुँदै काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दु (खोकना) जोड्ने रेल बनाउन सकिने अध्ययनको ठहर थियो ।

नागढुंगा-धुलिखेल रेलबाट दैनिक एक लाख ५८ हजार र बूढानीलकण्ठ-खोकना रेलबाट दुई लाख यात्रु लाभान्वित हुने बोर्डको अनुमान थियो । यी दुई परियोजनाको लागत करिब तीन खर्ब १६ अर्ब हुने अध्ययनमा उल्लेख थियो । त्यसको इन्जिनियरिङ सम्भावनाबारे भने बोर्ड बोल्न चाहेको छैन । लगानी बोर्डले चक्रपथमा बस र्यापिड ट्रान्जिट (बीआरटी) निर्माण तथा सञ्चालनका लागि पनि अध्ययन गरिरहेको छ ।