काठमाडौँ । नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथग्रहण समारोहमा देखिएको विविधतायुक्त उपस्थितिले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुकको झझल्को प्रस्तुत गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये हिमालदेखि तराई मधेससम्मका आ(आफ्नै मौलिक जातीय पहिरनमा सजिएर आएका २६ जनाले १४ मातृभाषामा शपथ लिइरहँदा चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारीकै भान भएको थियो। त्यसो त अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका ४६ सदस्यले पनि ११ मातृभाषामा शपथ लिएका थिए।

विविधताबिचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धनका साथ वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने प्रतिबद्धताका साथ जारी भएको संविधानले उक्त अवसर जुटाइदिएको हो।

जुम्लाकी विनीता कठायत, भोजपुरकी दुर्गा राई, पर्साका प्रदीपकुमार यादव, मोरङकी सोनु मूर्मू, सुनसरीका अशोककुमार चौधरी, धादिङका बिना लामा, चितवनका कल्पना मियाँलगायत नवनिर्वाचित सदस्य आ(आफ्नो जातीय वेशभूषासहित सदनमा आएर मातृभाषामा शपथ लिएका हुन्।

उनीहरूले आ(आफ्नो क्षेत्र र समुदायबिचमा सीमित वेशभूषा र भाषा नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सर्वोच्च निकाय संसदमा आएर देखाउन र सुनाउन पाएकामा गौरवको अनुभव भएको भनी खुसी व्यक्त गरे।

धनुषाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनमत पार्टीका सांसद अनिता साह भन्छिन्, ‘हाम्रो क्षेत्रको पहिरन, बोलीचाली, भाषा बेग्लै छ। त्यस्तालाई राष्ट्रिय स्तरमा ल्याएर सबैले हेर्न, सुन्न र देख्न पाउने अवसर मिल्यो। राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सबैलाई यो दृश्य देखाइदियो।’

निर्वाचनबाट गठन हुने राज्यका सबै तहमा नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तले विविधतायुक्त प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ।

यसबाट हाम्रा राष्ट्रिय गानका स्रष्टा व्याकुल माइलाको परिकल्पना ‘सयौँ थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची(महाकाली’ भनेझैँ हाम्रो प्रतिनिधिसभा सप्तरङ्गी बन्न पुगेको छ।

यसैबीच सदनमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिसहित समाजका विभिन्न क्षेत्र तथा तह र तप्कालाई समेट्ने उद्देश्यले आत्मसात् गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासमा भने प्रारम्भदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ।

संविधान निर्माणका बेला समानुपातिक मात्र लेखेर हुन्न पूर्ण समानुपातिक चाहिन्छ भन्ने दल र व्यक्तिबाटै पनि अहिले यो प्रणालीको दुरुपयोग भएको भनी आलोचनात्मक प्रतिक्रिया आएको पाइएको छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। हाल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) र समानुपातिक निर्वाचन दुवै प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ।

मुलुकमा भएका पछिल्ला निर्वाचन अभ्यासमा प्रत्यक्षतर्फ पुरुष र समानुपातिकतर्फ महिला भन्ने देखाएको छ। यसो हुनुमा निर्वाचन प्रणालीको दोष नभई राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार छनोटप्रतिको बुझाइमा त्रुटि रहेको राजनीतिक दलका नेताहरू नै बताउँछन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा यस पटक प्रत्यक्षतर्फ नौ महिला सदस्यले आफ्ना बलिया प्रतिस्पर्धीलाई पराजित गरी विजयी भएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार छनोटलाई ठुला दल भनिएकैबाट पनि कन्जुस्याइँ गर्ने प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष पुरुष तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाको भन्ने भान हुन पुगेको छ।

जनआन्दोलन २०६२र६३ को उपलब्धिका रूपमा दलहरूबीच सहमति भई यो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने सुनिश्चितता गरिएको थियो।

समानुपातिक निर्वाचन रूपान्तरणकारी र अग्रगामी भएको जनाउँदै दलहरूले यस प्रणाली अपनाउँदा निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुनबाट रोक्ने विश्वास गरिएकामा पछिल्ला समयमा उम्मेदवार छनोटमै आफन्त र पैसाको मोलतोलमा परेको भनी गुनासो गरिएको छ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा राजनीतिक दल विशेषले भोट प्राप्त गर्ने भएकाले व्यक्ति विशेषको खर्च नहुने मात्र नभई कसैको प्रभाव र दबाब नपर्ने धारणा राखिएको थियो।

त्यसो त प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएर आएका तुलनामा समानुपातिकबाट चुनिएर आएका सांसदले आफूलाई दुई नम्बरको व्यवहार भएको भनी गुनासो गर्दै आएको पनि सुनिएको छ।

पछिल्ला निर्वाचनको नतिजाले एकाधबाहेक प्रत्यक्षतर्फ पुरुष र त्यस्तै समानुपातिकतर्फ महिला बन्न पुगेको छ। जनताले नपत्याएका तथा कहिल्यै चुनाव नजित्ने नेतृत्वको प्रभावमा मात्र त्यो प्रणालीमा अटाउन थालेको गुनासो यत्रतत्र सुनिएको छ।

समानुपातिक प्रणालीबाटै भए पनि सोनु मूर्मू (सन्थाल) विनीताकुमारी सिंह, छिरिङ लामा, बिना लामा, प्रदीपकुमार यादव, विनीता कठायत, कल्पना मियाँ, अशोककुमार चौधरी, दुर्गा राईलगायतको उपस्थितिले प्रतिनिधिसभालाई रङ्गीचङ्गी तुल्याएको छ।

उनीहरूमध्ये कतिपय लामो राजनीतिक जीवनयात्रा पार गरेर यहाँ आइपुगेका छन् भने केही व्यक्तित्वको प्रभावले सदनमा प्रवेश पाएका छन्।

नवप्रवेशी सांसदले कानुन निर्माणका अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सुशासन र जनजीविकाका प्रश्नलाई प्रभावकारी रूपमा उठाएर इतिहास रच्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।

संविधानमा लेखिएका मौलिक हक अधिकारका विषय कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नेमा आफूहरूको जो डबल रहने उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।