काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनभित्रकै दलहरुबीच कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने कसरत सुरु भएको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एउटा कसरत जारी रहँदा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अर्को कसरत पनि जारी छ । 

८९ सिट भएको काँग्रेसलाई ३२ सिट भएको माओवादी केन्द्रले पहिलो सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बनाउन राखेको प्रस्तावले काँग्रेसमा तरङ्ग पैदा भएको छ ।

सार्वजनिक भएको निर्वाचन परिणामअनुसार काँग्रेस प्रत्यक्षमा ५७ सिट र समानुपातिकमा ३२ सिट गरी ८९ सिटसहितको पहिलो दल बनेको छ भने नेकपा एमाले प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ सहित ७८ सिटको दल बनेको छ । 

नेकपा माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४ सहित ३२ सिटको पार्टी बनेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रत्यक्षमा सात सिट र समानुपातिकमा १३ सिट सहित २० सिट पाएर चौथो दल बनेको छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा सात सिटसहित १४ सिटको पार्टी बनेको छ भने जनता समाजवादी पार्टी प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा ५ सिट सहित १२ सिटको पार्टी बनेको छ । 

समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रत्यक्षमा जितेको १० सिटमा सीमित छ भने प्रत्यक्षमा एक सिटमात्र जितेको जनमत पार्टी समानुपातिकमा ४ सिट पाउँदा संसदमा ६ सिट भएको पार्टी बनेको छ । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि समानुपातिकमा थ्रेस होल्ड पार गर्न नसक्दा प्रत्यक्षमा जितेका ४ सिटमा सीमित भएको छ । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ सिट जितेको छ भने पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जितेका छन् । 

यो सिट सङ्ख्याका आधारमा सरकार बनाउन सबैभन्दा बलियो अवस्थामा वर्तमान सत्ता गठबन्धन नै देखिएको छ । 

वर्तमान सत्ता गठबन्धनसँग काँग्रेसको ८९, माओवादी केन्द्रको ३२ सिट, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एकसहित १३६ सिट छ । 

तर, थप दुई सिट नलिँदासम्म गठबन्धनको पनि सरकार बन्ने अवस्था छैन । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ मत आवश्यक हुन्छ । 

यही अवस्थाका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ संसद्ले शपथ खान नपाउँदै अध्यादेश जारी गरेर नयाँ सरकार गठबन्धनकै बन्ने वातावरण निर्माणको प्रयास गरेका छन् । 

हिंसात्मक राजनीतिमा लागेकाहरूसँग राज्यले सम्झौता गरेको छ भने उनीहरूका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध राज्यका तर्फबाट लगाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा भए पनि फिर्ता हुनेगरी अध्यादेश जारी गरेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीलाई सरकारमा ल्याउने बाटो खुला गर्न देउवा सरकारले यस्तो अलोकप्रिय निर्णय गरेको हो । 

देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न यस्तो गृहकार्य गर्दा गर्दै प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट मात्र भएको नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री बन्ने कसरत गरिरहेका छन् । 

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बनाउँदा चुनावपछिको पहिलो सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा बनाउने ‘जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’को विषय अहिले माओवादी केन्द्रले उठाइरहेको छ । 

त्यसलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ठाडै अस्वीकार गरेका छैनन् । 

त्यसैले उनले शेखर–गगन समूहले पार्टीको हैसियतका आधारमा त्यो कुरा स्वीकार नगर्ने भन्दै शेखरलाई मनाउन प्रचण्डलाई सुझाव दिएको स्रोत बताउँछ ।

देउवाको सुझावपछि प्रचण्डका तर्फबाट महासचिव देव गुरुङले डा. शेखर कोइरालालाई प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, शेखरले गुरुङको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

८९ सिट भएको पार्टीले ३२ सिट भएको पार्टीलाई समर्थन गरेर सरकार बनाउने कुरा हुँनै नसक्ने स्रोतको भनाई छ । 

कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु पर्ने पक्षमा शेखर रहेको स्रोतको दाबी छ । 

माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ भने सरकार गठनका लागि वैधानिक ‘ग्राउन्ड’ नै तयार नभइसकेको भन्दै आफूले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको दाबी गरे । 

महासचिव गुरुङले विगतमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डलाई दिने ‘जेण्टलमेन एग्रिमेन्ट’का विषयमा पनि बोल्ने समय नै नआएको बताए । 

उनले औपचारिक रूपमा कुनै प्रस्ताव नआएको र अनौपचारिक कुराकानीलाई प्रस्ताव भन्न नमिल्ने बताएका छन् । 

मंसिर-४ मा भएको निर्वाचन परिणाम पूर्णरुपमा सार्वजनिक भएको छ । 

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन प्रतिवेदन नबुझाएकाले निर्वाचन औपचारिक रूपमा सम्पन्न भइसकेको छैन । 

समानुपातिकतर्फ सिट संख्या अन्तिम भए पनि समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूको नामावली प्रकाशित भइसकेको छैन । तर, सरकार गठनका लागि कसरत भने सुरु भइसकेको छ ।