काठमाडौँ । सरकारी नीति र कार्यक्रमहरू बीच तालमेल नहुँदा बेरोजगारी समस्या घट्नुको साटो झन्-झन् बढिरहेको सरकारी तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि सङ्कलन गरेको बेरोजगारको तथ्याङ्कमा नै सूचीकृत बेरोजगार नागरिक गत वर्षको तुलनामा एक लाख भन्दा धेरैले बढेका छन् ।

साना विकास निर्माण आयोजनामा १०० दिनसम्म रोजगारी दिने गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ लाख ०८ हजार २४५ जना सूचीकृत भएका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो संख्या ८ लाख ४१ हजार ५०३ पुगेको छ । यो गत चैतसम्म दर्ता हुनेहरूको संख्या हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार बेरोजगारका रूपमा दर्ता हुनु स्वेच्छिक विषय हो । यसै कारण बेरोजगारको ठूलो पङ्क्ति यो सूचीमा समेटिन नसकेको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् ।

निर्माण आयोजनामा केही हप्ता काम पाइने भएकाले धेरैजसो शैक्षिक बेरोजगार युवाले यो सूचीमा नाम दर्ता गराउन चासो दिने गरेका छैनन् । स्थानीय तहहरूले रोजगार कार्यक्रमको प्रणालीमा दर्ता हुन चाहेकाहरूलाई मात्र दर्ता गराउने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि उच्च दरमा बढेकाले पनि बेरोजगारीको भयावह दृश्यलाई देखाउँछ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या झण्डै ६ लाख ३७ हजार थियो । विदेशमा श्रमका लागि जान अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत/नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या ३ लाख ५४ हजार ६६० पुगेको थियो । एक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या १९८.५ प्रतिशतले बढेर २ लाख ८२ हजार ४५३ पुगेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या सानो छैन । २०७९/८० को पहिलो ३ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १२३।१ प्रतिशतले बढेको छ । तीन महिनाको अवधिमा १ लाख ४७ हजार ९३ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर विदेश पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ६६.२ प्रतिशतले बढेको छ । यो अवधिमा श्रम नवीकरण गरेर ५७ हजार ८६१ जना श्रमिक विदेश पुगेका छन् । कात्तिक र मंसिरमा गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेको कुल संख्या करिब ३ लाख नाघ्ने अनुमान छ ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ जीवन बानियाँ महामारीले दुई वर्षसम्म जान नपाएका श्रमिक र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका श्रमिक विदेश जान हौसिएको बताउँछन् ।

कोभिड-१९ महामारीका कारण धेरै नागरिक बेरोजगार हुन पुगेका छन् । त्यसको असर पनि विभिन्न किसिमबाट देखिएका छन् । राष्ट्रिय श्रम सर्वेक्षण २०१८ का अनुसार बेरोजगारको हिस्सा कुल श्रम शक्तिको ११ प्रतिशत एवम् अर्धबेरोजगारको हिस्सा ३९ प्रतिशत थियो । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको अंश करिब ४१ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देखाएको थियो । कृषिले करिब ६० प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रले करिब १४ प्रतिशत र उद्योगले करिब ८.१ प्रतिशत रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराएको देखाएका थियो ।

कोरोना महामारीपछि निर्माण, पर्यटन, उद्योग लगायतका क्षेत्रका धेरै मजदुर बेरोजगार बनेका छन् । करिब १०-१० लाख मजदुर कार्यरत पर्यटन र निर्माण क्षेत्र अझै पनि पुरानो लयमा फर्किन सकेका छैनन् । पर्यटन क्षेत्र केही सुधारिए पनि विदेशी पर्यटकको आगमन पुरानो दरमा फर्किन सकेको छैन ।

यो बेला देशमा आर्थिक गतिविधि मन्द छ । मागमा आएको सङ्कुचनका कारण अटोमोबाइल लगायतका क्षेत्रमा कामदार कटौती भइरहेको छ ।

नेपाल उद्योग परिंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल बजारमा विभिन्न वस्तु तथा सेवाको मागमा आएको संकचुनले रोजगारीको क्षेत्र पनि प्रभावित हुन पुगेको बताउँछन् । यसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीले बेतलबी बिदा लगायतका विधिबाट आफ्नो सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ बानियाँका अनुसार विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरू फेरि म्यानपावर कम्पनीतिर धाइरहेका छन् । पश्चिम नेपालबाट काम खोज्दै भारत जानेको संख्या सानो छैन । विभिन्न देशमा मौसमी कामदारका रूपमा जानेहरू पनि बढेका छन् ।