काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राप्तीमा राजधानी बनाउने कुनै नयाँ निर्णय नभएको बताएका छन्। यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन मात्रै आफू लागेको उनले स्पष्ट पारे।

दाङको जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा राप्ती गाउँपालिकाको सभाहलमा बुधबार भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केसीले सुशासनका लागि संविधानको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताए। उनले प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि संविधानको धाराबमोजिम भएकाले कसैले विरोध गर्न आवश्यक नरहेको बताए।

उनले लालमटियामा अन्य सबै मन्त्रालयका लागि पनि सबै तयारी पूरा भइसकेको भन्दै स्थायी राजधानी दाङ ल्याउन कुनै समस्या नभएको स्पष्ट पारे।

संविधान अनुरूप तोकिएको स्थायी मुकाम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनेक खालका गलत टीका-टिप्पणि नगर्न पनि उनले आग्रह गरे। नव निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण दाङस्थित नवनिर्मित प्रदेश सभा भवनमा हुने उनले जानकारी दिए। 

उनले प्रदेश सरकारले अघि सारेका चार वटा गौरवका योजना कार्यान्वयनमा पनि स्थानीय सरकारको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरवृद्धि, प्रदेश राजधानी जग्गा एकीकरण कार्यक्रम, पाल्पा–रोल्पा सडक कालोपत्रे, बाँके-बर्दियामा बहुप्राविधिक विश्व विद्यालय लगायतका गौरवका योजना कार्यान्वयनमा सबैको साथ र सहयोग चाहिने मुख्यमन्त्री केसीले बताए। 

हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती गाउँपालिकाको तेस्रो तलामा छ। मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवदेखि अन्य कर्मचारी पनि बैठकका लागि त्यहीँ आउने गरेका छन्। राप्ती गाउँपालिका स्थायी राजधानीभन्दा करिब एक किलोमिटर पश्चिममा छ। 

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका राजनीतिक सल्लाहकार अमर डाँगीले राजधानी संविधानअनुरूप घोषणा भई कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेकाले कसैले पनि अनावश्यक उत्तेजना फैलाउन नहुने बताए। 

कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न पालिका प्रमुखहरूले राजधानी व्यवस्थापन गर्न आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए।