काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९-८० मा नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राष्ट्र ऋण (आन्तरिक ऋण) उठाउन स्रोत अभाव हुने देखिएको छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग सापटी लिएर बैङ्कहरूले सरकारलाई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्भावना छ ।

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा लिएको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले (आन्तरिक ऋण) उठाउने तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले सार्वजनिक गरेको राष्ट्र ऋण उठाउने तालिका अनुसार २५६ अर्ब मध्ये ६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार बचतपत्र तथा नागरिक बचतपत्रको माध्यमबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । बाँकी रहेको २५० अर्ब राष्ट्र ऋण ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको माध्यमबाट नै उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

विकास ऋणपत्र र ट्रेजरी बिलमार्फत उठाउने लक्ष्य लिएको आन्तरिक ऋणमा लगानी गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाकै हिस्सा मुख्य हुने पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयको २०७९ असार मसान्तको तथ्यांकअनुसार सरकारको कुल आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८६ अर्ब ११ करोड छ । जसमध्ये बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी मात्रै ९ खर्ब ९ अर्ब ७८ रहेको छ । यसले सरकारको आन्तरिक ऋणमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको हिस्सा ९० प्रतिशतभन्दा माथि हुने गरेको देखाउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको २८ कात्तिकको तथ्यांकअनुसार बैङ्कहरूले तरलता व्यवस्थापन गर्न लिएको सापटी बक्यौता करिब ५७ अर्ब ७८ करोड छ । चालु आर्थिक वर्ष लागेपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूसँग रहेको तरलता अभाव व्यवस्थापन गर्नकै लागि ७२ अर्ब २० करोड ट्रेजरी बिल सोझै खरिद (आउटराइट पर्चेज) मार्फत प्रणालीमा तरलता पठाएको छ ।

अहिले बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कलाई भुक्तानी गर्न बक्यौता रहेको करिब ५८ अर्ब तरलतालाई यथास्थितिमा छोड्ने हो भने पनि आगामी ८ महिनामा सरकारको लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन साढे २ खर्ब स्रोत व्यवस्थापन हुनुपर्छ । जसको प्रमुख स्रोत भनेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप नै हो ।

२७ कात्तिकको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुहरुको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८७.१२ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्र बैङ्कको नियमकीकय व्यवस्था अनुसार सीडी रेसियो अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।

अहिलेको सीडी रेसियोअनुसार थप १ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्दा बैङ्कहरूले नयाँ कर्जा ५० अर्ब भन्दामाथि थप हुन्छ । उक्त अवस्थामा बैङ्कहरूले तरलता व्यवस्थापन गर्नकै लागि राष्ट्र बैङ्कसँग लिनुपर्ने सापटी १ खर्ब नाघ्नेछ ।