नेपालको संविधानको धारा २४३ मा निजामती सेवालाई सैनिक वा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको कर्मचारीको सेवा तथा निजामती सेवाको पद होइन भनी ऐन बमोजिम तोकिएको अन्य सेवाबाहेक नेपाल सरकारका अरू सबै सेवालाई सम्झनुपर्ने भनी स्पष्ट पारिएको छ ।देशको स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने निजामती सेवा सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्ड मानिन्छ ।यसको प्रभावकारितामा नै राज्यको लोक कल्याणकारी र नव प्रवर्तनमुखी चरित्र जनतासामु उजागर रहन सक्दछ । त्यसैले राज्यको तर्फबाट जनतालाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने मुख्य जिम्मेवारी निजामती प्रशासनमा रहन्छ । निजामती प्रशासनको यही चरित्रका कारण यसलाई राजनीतिको उपक्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको पाइन्छ ।

लोकतान्त्रिक चरित्र अङ्गीकार गरेका देशमा जनप्रतिनिधिहरू आवधिक निर्वाचनमार्फत निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित हुन्छन् भने निजामती सेवाका कर्मचारीहरू योग्यता प्रणालीमा आधारित परीक्षणमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आबद्ध हुन्छन् । प्रशासनले राज्य र सरकारको दर्शनलाई व्यवहारमा उतार्ने कौशल प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।प्रशासन र राजनीतिबिचको गहिरो विश्वासमा लोकतन्त्रले त्यस्तो क्षमता प्रदर्शन गर्ने आधार प्राप्त गर्दछ । हाम्रो लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको प्रभावकारिताका लागि यस्तो सक्षम निजामती प्रशासन आजको आवश्यकता हो ।

सार्वजनिक सेवा वितरण लोकतान्त्रिक चरित्रमा आधारित हुन सके लोककल्याणकारी र नवप्रवर्तनकारी विशेषताहरूलाई राज्यले संवर्द्धन गर्न सक्दछ । निजामती सेवाको तटस्थ, सक्षम र व्यावसायिक चरित्र प्रदर्शन गर्न पनि यस्तो वातावरण आवश्यक हुन्छ । सक्षम कर्मचारीतन्त्रको प्रत्याभूतिका लागि योग्यतातन्त्रमा आधारित कर्मचारी छनौट प्रक्रियालाई हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको देखिन्छ ।लोकतन्त्रको वितरणलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन निजामती सेवाको सशक्तीकरण र सबलीकरण आजको अवस्थामा अत्यावश्यक विषय सिद्ध भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीति अन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । धारा २८५ मा समेत नेपाल सरकारले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ । सोही धारामा संघीय निजामती सेवालगायत सबै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानुनबमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुनबमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने भन्ने संवैधानिक प्रबन्धसमेत छ ।सार्वजनिक सेवालाई सक्षम र पारदर्शी बनाई तीनै तहको सार्वजनिक प्रशासनको मियोका रूपमा निजामती प्रशासनलाई स्थापित बनाउन यी संवैधानिक व्यवस्था दह्रिला आधार हुन् । नयाँ संविधान जारी भएको झण्डै ७ वर्षको अवधिमा समेत यस्ता कतिपय व्यवस्थाहरूको प्रयोगको व्यावहारिक प्रत्याभूति सुनिश्चित हुन नसक्नुले निजामती प्रशासनको सुदृढीकरण र प्रशासनिक सङ्घीयताको सबलीकरणमा थुप्रै प्रश्न उब्जिन थालेका छन् ।

समग्र निजामती प्रशासनको सञ्चालन र नियमन गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा निजामती सेवाको सञ्चालन सङ्घीयता लागू हुनु अघिकै कानुनका आधारमा भइरहेको छ । जसका कारण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक सञ्चालनमा समेत अस्पष्टताहरू कायमै रहेको अवस्था छ । संघीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै कर्मचारीहरूको समायोजन सम्पन्न भए तापनि संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी सञ्चालन र व्यवस्थापन तदर्थमा आधारित भएको देखिन्छ । आवश्यक परिमाण र गुणमा सम्बद्ध अन्य कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्थाहरू समेत अपूरा भएका छन् । राज्य र संविधानको दर्शनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने स्थायी प्रशासनमा यस्ता द्विविधाहरू लामो समयसम्म देखा पर्न दिनु लोकतन्त्र, सुशासन र सङ्घीयताको कार्यान्वयनसमेतको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त होइन ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न ढिलाइ मात्रै होइन, यस सम्बन्धी विधेयक समेत पर्याप्त छलफल नगरी संघीय संसद्मा पेस हुने र त्यसमा पनि पर्याप्त छलफल हुन सकेको अवस्था नदेखिएको अवस्थाको पुनरावृत्ति भइरहेको देखिन्छ । संघीय एकाइहरूको प्रशासनिक सञ्चालन तथा त्यस्ता एकाइहरुबीच आपसी सम्बन्ध र सहअस्तित्वको सबलीकरण, तीनै तहको प्रशासकीय व्यवस्थापन योग्यतातन्त्र, सक्षम र तटस्थ गुणमा आधारित हुने सुनिश्चितता, नवप्रवर्तनकारी शासन व्यवस्थाको सम्बर्द्धनजस्ता गुणमा आधारित भई विहङ्गम दृष्टि पुर्‍याएर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरोकारवालाहरूको प्रशस्त ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ । यस्तो ऐनले नै नेपालको प्रशासकीय सङ्घीयताको दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई मध्यनजर गर्न सक्ने देखिन्छ । कानुनको निर्माण सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारको विषय भएको हुँदा यसमा संसद्को दूरदृष्टिपूर्ण विहंगमता प्रदर्शन हुनु आवश्यक छ । कसैको निहित स्वार्थ र भावनामा कानुन निर्माण हुने पद्धति स्थापित हुन नदिन संसदीय व्यवस्थाका हिमायतीहरू अग्रसर हुनु ज्यादै आवश्यक छ । संघीय निजामती सेवा ऐन प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनको दृष्टिले मेरुदण्डको रूपमा रहिरहने छ । निजामती सेवाका स्थापित चरित्रहरूको पर्याप्त सम्बोधन गरी यस्तो ऐन शीघ्र जारी गर्नेतर्फ ढिलाइ भएको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ हुनुले यस दिशामा भएको हाम्रो कमजोरी उदाङ्गो भइसकेको तथ्यलाई सबैले मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

समयमै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभए तापनि कतिपय प्रदेशहरूले प्रदेश निजामती सेवामा आधारित ऐनहरू प्रदेश संसद्बाट जारी गरिसकेका छन् । सम्बद्ध संघीय ऐनको अभावकै अवस्थामा जारी हुने यस्ता कानुनले योग्यता प्रणाली र सार्वजनिक सेवाका स्थापित मान्यताको पुरै सुनिश्चितता गर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार भने प्रदान गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले पनि संविधानले सुनिश्चित गरेका संघीय ऐनहरूको निर्माणमा पर्याप्त अग्रसरता नदेखिनु हाम्रो दुर्भाग्य हो । राजनीति र प्रशासनबिच गहिरो विश्वास सिर्जना हुने अवस्था तयार गरी सृजनशील, सक्षम र निष्पक्ष कर्मचारीतन्त्रको आधार तयार गर्न सबै सरोकारवालाहरूको ध्यान केन्द्रित ढिलाइ भइसकेको छ।

निजामती सेवाको विकल्प सक्षम निजामती सेवा नै हो । सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्डका रूपमा यसलाई अभूतपूर्व सक्षम बनाउन सक्नुमा नै हाम्रो राज्य व्यवस्था र प्रणालीको सफलता निहित हुने देखिन्छ । यस अवस्थामा निजामती सेवालाई पद्धतिमा आधारित बनाउन सबैको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई आँ फूले जे भने पनि मान्नुपर्ने संयन्त्रका रूपमा दुरुपयोग गर्ने मनोवृत्ति राख्नु हुँदैन । यस्ता प्रवृत्ति परित्याग गरी कानुनको शासनलाई प्रवर्द्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।विगतदेखिको यस अवस्थालाई आत्मसात् गरी सार्वजनिक क्षेत्र सुधारमा प्रशस्त ध्यान दिनु हामी सबैको जिम्मेवारी हो। कर्मचारीतन्त्रले पनि राजनीति वा अरू कुनै पक्षलाई मात्रै दोष देखाएर व्यावसायिकता प्रवर्द्धनमा आफूलाई पछाडि पार्ने अवस्था र मानसिकताबाट मुक्त हुनु जरुरी देखिन्छ ।

नेपालको निजामती सेवाले मुलुकको योग्यता प्रणालीको इज्जतलाई अझ उँचो बनाएर देशको समृद्धिमा प्रशस्त योगदान दिने प्रशस्त सम्भावना छ । संविधान र नेपालको लोकतन्त्रले समेत कर्मचारीतन्त्रको सक्षमता, तटस्थता र नवप्रवर्तनको सैद्धान्तिक पक्ष पोषण गर्नुका पछाडि यसैको प्रस्फुटन हो भन्ने प्रस्ट छ । विगतका विभिन्न क्षेत्रमा भए गरेका कतिपय कमजोरी सुधार गरी लोकतन्त्र र सुशासनलाई तल्लो तहसम्म संस्थागत गर्न निजामती सेवालाई तीनै तहसम्म सुदृढ बनाई पारदर्शी र तटस्थ सेवा प्रवाहमा आधारित बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यस तथ्यलाई सबै पक्षले मनन गर्नु जरुरी मात्र होइन, लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण, सङ्घीयताको कुशल कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा सञ्चालनको प्रभावकारिता र औचित्यको दृष्टिले समेत अपरिहार्य भइसकेको छ । यो नै नेपालको लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहसम्म वितरण गर्ने मुख्य आधार हो भन्नेमा दुई मत छैन ।

बस्ताकोटी न्याय परिषद् सचिवालय, रामशाहपथ, काठमाडौँका उपसचिव हुन् ।