काठमाडौँ । सरकारले निजामती प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाई सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न संघीय दरबन्दीमा रहेको कर्मचारी संख्या घटाउने तयारी गरेको छ । खर्च कटौतीकै क्रममा चालु खर्च घटाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले गठन गरेका विभिन्न समिति, आयोगलगायत निकाय खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।

२०७५ सालमा गरिएको सङ्गठन तथा दरबन्दी पुनरावलोकन (ओएन्डएम) अनुसार सङ्घमा ४५ हजार दरबन्दी रहेकोमा अहिले बढ्दै गएर ५३ हजार पुगेको छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालय र कर्मचारी संख्या घट्नुको बदला बर्सेनि बढ्दै गएपछि चालु खर्च नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा पनि सार्वजनिक खर्च घटाउँदै जाने उल्लेख गरिएको थियो । वक्तव्यमा संघीय सरकारअन्तर्गतका कम्तीमा १० प्रतिशत कर्मचारी संख्या कटौती गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सुझाव पेस गर्न पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको संयोजनमा ७ सदस्यीय अध्ययन समिति गठनको प्रस्ताव तयार गरिएको छ । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको उक्त प्रस्तावअनुसार अध्ययन समितिले प्रदेशमा रहेको कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण र मन्त्रालयको सङ्ख्याका विषयमा पनि सुझाव दिनेछ । समितिले कर्मचारीको ओएन्डएम गरेर सुझाव दिनेछ । समितिका सदस्यहरूमा अर्थ, संघीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, पूर्वसचिव यमकुमारी खतिवडा, पूर्वसहसचिव प्रद्युम्नविक्रम शाह तथा सदस्य सचिवमा संघीय मामिला महाशाखाका सहसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्यविधि एक वर्षको छ ।

उक्त प्रस्ताव अर्थबाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले समिति गठन गर्नेछ । संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सङ्घको दरबन्दी अनिवार्य कम्तीमा १० प्रतिशत घटाइनेछ । तर प्रदेशको हकमा भने सुझाव मात्र दिइनेछ । संघीय मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारी कटौतीका लागि हरेक मन्त्रालय र निकायमा रहेको खाली दरबन्दी कटौती गरिने भएको छ । संघीय मन्त्रालयमा काम गरिसकेको एक सचिवले सङ्घीयतामा गएपछि सरकारी कार्यालय, निकाय, समिति, आयोगहरूको संख्या कम हुने र कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने अपेक्षा राखिए पनि त्यसको उल्टो रूप देखिएको बताए ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब ४४ हजार निजामती कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छ । पदपूर्ति हुन सकेको छैन । तर प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दीका विषयमा भने सङ्घले सुझाव मात्र दिनेछ । प्रदेशहरूले आवश्यकता र औचित्य नहेरी आफूखुसी धमाधम मन्त्रालय संख्या बढाएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न समितिले सुझाव दिनेछ । प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय हुने भनिएको छ । मन्त्रीको संख्या २० प्रतिशत बढाउन सकिने संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर एउटै प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय स्थापना भइसकेको छ । सातै प्रदेशमा ४९ वटा मन्त्रालय हुनुपर्नेमा अहिले ७८ वटा बनाइएको छ । अहिले प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयसमेत प्रदेश १ मा १३ र गण्डकीमा १२, वाग्मती १४, लुम्बिनीमा १३, मधेस प्रदेशमा ११, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिममा ७ मन्त्रालय छन् । स्रोतका अनुसार संघीय मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुरेश अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहको गठनपछि पनि सार्वजनिक खर्च ज्यादै बढेकाले घटाउनुपर्ने सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएका थिए । संघीय मन्त्रालयको सुझावअनुसार नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारी कटौती प्रस्ताव बजेटमा गरेका थिए ।

चालु वर्षको बजेटमा सरकारी निकायका सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गरिनेछ । निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक तथा अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ दरबन्दी थप गरिने छैन ।’ बजेट वक्तव्यमा कम्तीमा १५ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव छ । संघीय मन्त्रालयका अनुसार उक्त वक्तव्य कार्यान्वयनका क्रममा कर्मचारी कटौती गर्न लागिएको हो । हाल सङ्घअन्तर्गत रिक्त दरबन्दी खारेज गरेर कर्मचारी कटौती गर्न खोजेको संघीय मामिला स्रोतले बतायो । समितिले कर्मचारीको तहगत प्रणाली पनि निर्धारणका लागि पनि सुझाव दिनेछ । अहिले श्रेणी र तह दुई प्रकारका व्यवस्था छ । त्यसलाई एउटै बनाउन सुझाव समितिले दिनेछ ।

चालु बजेटमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै जाने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।