काठमाडौँ । उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले औपचारिक रूपमा काम थालेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता तथा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न बनेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई मंगलबार नियुक्ति पत्र प्रदान गरे ।

मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा शर्माले आयोगका संयोजक र दुई सदस्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरेका हुन् । आर्थिक बर्ष २०७९/८० बजेटको बुँदा नम्बर ३६७ मा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको न्यूनतम तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरूको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाइ सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ६ भदौमा आयोग गठन गरेको थियो ।

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको हो । संयोजक पौड्यालसहित सदस्यहरू पूर्वसचिव विमल वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डेलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरिएको हो ।

आयोगले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम बमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमान समायोजन गर्न सिफारिस गर्नेछ । त्यस्तै नेपालका सम्पूर्ण श्रमिकहरूको पारिश्रमिक, सेवा तथा सुविधाका मापदण्डहरु पनि सिफारिस गर्नेछ ।

नेपाल सरकारले आयोगलाई दिएको कार्य शर्तमा विगतमा गठन भएका तलब भत्ता पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धी आयोग, समिति र कार्यदलबाट प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनबाट आवश्यक सूचना सङ्कलन गरी विश्लेषण गर्ने, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब विधाको अध्ययन एवं अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था अध्ययन विश्लेषण गरी नेपालका राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब सुविधा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम बमोजिम राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न सिफारिस गर्ने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालगायत निकाय तथा संवैधानिक निकाय समेतको जोखिम, कार्यसमय, अतिरिक्त कार्यसमय, कार्यभारको आधारमा उत्प्रेरणा योजना समेतको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

आयोगको समयावधि तीन महिनाको हुनेछ । आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थप गर्न सक्नेछ । आयोगका संयोजकको मन्त्रीसरह र सदस्यहरूको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीसरह पारिश्रमिक तथा मर्यादाक्रम हुनेछ ।

अर्थमन्त्री शर्माले संयोजक तथा सदस्यहरूलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै सरकारले सबैलाई न्याय र समयानुकूल हुने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाबारे गहिरो अध्ययन गरेर आयोगबाट सुझाव प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । आयोगको कार्यालय संघीय मामिला मन्त्रालयमा रहने छ ।