काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्मा फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले संसदीय समितिमा पठाएको छ । राष्ट्रपतिको सन्देशलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभालेले पुनर्विचारका लागि विधयान व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता ९पहिलो संशोधन० विधेयक २०७९’ लाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखेका थिए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भएर पठाइएको विधेयकलाई समितिमा पठाउनका लागि सरकारलाई मनाएका थिए । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइसकेपछि सन्देशलाई मान्ने नमान्ने सार्वभौम संसद्को विषय भए पनि सम्मानका लागि समितिमा छलफल गर्नुपर्ने भनी गृहमन्त्री खाँण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई मनाएका थिए । त्यसका लागि अध्यक्ष तिमिल्सिना, मन्त्रीहरू खाँण र कोइरालाबीच पटक–पटक छलफल भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएलगत्तै गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीले अध्यक्ष तिमिल्सिनालाई भेटेका थिए । त्यतिबेलै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव राख्न सुझाव दिएका थिए । तर दुवै मन्त्रीहरू ढिलाइ गर्नका लागि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले त्यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् कि भनेर सशंकित भएका थिए । त्यसपछिका भेटमा विशेष गरी कानुनमन्त्री कोइरालाले सरकार र संसद्बीच विश्वासको वातावरण बनाउन भूमिका खेलेको संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताए ।

राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था समिति बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिले जतिसक्दो छिटो विधेयकमा छलफल गरेर सभाको आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने समझदारी बनेको थियो । राष्ट्रिय सभाले आफ्नो सम्पत्तिका रूपमा आएको नागरिकता विधेयकलाई समयमा प्रक्रिया पुर्‍याएर फिर्ता गर्ने विश्वास लिएको कानुनमन्त्री शर्माले बताए । ‘विधेयक राष्ट्रिय सभाको सम्पत्ति बनेको छ । राष्ट्रिय सभाले प्रक्रिया सकेर विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा छिट्टै पठाउनेमा सरकार विश्वस्त छ । यसमाथि सरकारले थप केही गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

विधायन व्यवस्थापन समितिमा सभापति निर्वाचित भएका छैनन् । काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न सोमबार १२ बजेका लागि बैठक बोलाएको छ । ‘राष्ट्रपतिज्यूको सन्देश र विधेयकका व्यवस्थाका विषयमा समितिमा व्यापक छलफल गरेर जतिसक्दो छिटो प्रतिवेदन पेस गर्छौं,’ मिश्रले भने । उनले विधेयकमा नभएको तर सार्वजनिक रूपमा विवादित विषय बनाइएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा छलफल नहुने बताए ।

राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फुयालका अनुसार राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक र राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि अब विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल हुनेछ । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभा बैठकमा टेबुल गरिनेछ । सभामा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर विधेयकलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १२८ मा राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था छ । सांसदहरूले विधायन व्यवस्थापन समितिमा नै आफ्नो कुरा राख्नेछन् । समितिले सर्वसम्मत वा बहुमतले प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूको बहुमत छ । माओवादी केन्द्रका ४, काँग्रेसका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ सांसद उक्त समितिमा सदस्य छन् । नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षका ३ सांसद समितिमा छन् । स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा र राष्ट्रपतिबाट मनोनित विमला राई पौड्याल पनि यस समितिमा सदस्य छन् ।