काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषले आफ्नो सेवा विस्तार गरी प्रदेश नम्बर एकको विराटनगर र मधेस प्रदेशको सिमरामा बुधबारदेखि शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

उक्त शाखा कार्यालयको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेका हुन् ।

शाखा कार्यलयहरुको स्थापनाले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा पहुँच वृद्धि हुने विश्वास कोषले लिएको छ। संघीयताको मर्म अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषलाई गतिशील बनाउनका लागि सो कार्यालयको स्थापना र सेवा शुभारम्भ पनि गरिएको मन्त्री कुँवरले बताए । उनले सो कोषमा आबद्ध हुन पनि सबै रोजगारदाता र योगदानकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गरे ।

बिराटनगर र सिमरामा गरिएको सुरुवातबाट रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई फाइदा पुग्ने विश्वास मन्त्री कुँवरको थियो ।सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएकाहरूलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने मन्त्री कुँवरको भनाइ थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले अहिलेसम्म बबरमहलस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट अनलाइन सेवा प्रदान गर्दै आएकोमा अव विराटनगर र सिमरा शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न गइरहेको बताए । नयाँ कार्यालयको स्थापनाबाट सेवा प्रवाह थप सहज र प्रभावकारी हुने विश्वास कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको विश्वास छ । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको काठमाडौँ केन्द्रित सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै गरेको यो क्षण श्रमिकहरू मात्र नभई सिङ्गो मन्त्रालय र सिङ्गो नेपाल सरकारका लागि खुसीको दिन भएको सचिव एक नारायण अर्यालले बताए । श्रमिकहरूलाई नजिकबाट सेवा दिने जुन सरकारको लक्ष थियो, त्यो लक्षलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत सुरु गरिएको छ सचिव अर्यालले भने, यो कोष, मन्त्रालय, श्रमिक र रोजगार दाताको लागि खुसीको कुरा हो । 

श्रमिकको हकहितमा केही पनि काम गर्न सकिइरहेको छैन भनिरहँदा बुटवल र नेपालगन्जमा सम्पर्क कार्यालय राख्ने निर्णय भएको समेत सचिव अर्यालले जानकारी गराए । श्रम कार्यालयकै भवनबाट श्रमिकहरूलाई काठमाडौँबाट दिई रहेको सेवा श्रमिक नजिकैसम्म पुगेर दिने निर्णय भएको छ सचिव अर्यालले भने । 

अबका दिनमा श्रमिकहरूलाई उद्यमशील बनाउनु पर्ने बताएका कोषका अध्यक्षसमेत रहेका सचिव अर्यालले जहाँ जहाँ बढी आवश्यकता त्यहाँसम्मै अर्थात् औद्योगिक करिडरसम्मै पुग्ने पक्षमा कोष रहेकोसमेत बताए । 

सचिव अर्यालकै अग्रसरतामा पछिल्लो समय मन्त्रालयले कैयन् सुधारका कामहरू गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रविधिसँग जोड्नेदेखि वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित बनाउने तथा मन्त्रालय अन्तर्गत निकायहरूलाई समयानुकूल बनाउनेसम्मका कामहरू भइरहेका छन् । नामै सुन्दा पनि नाक खुम्च्याउनु पर्ने वैदेशिक रोजगारीको विकृति होस् या कार्यालयमा कर्मचारी र बिचौलियाको बदमासी नै किन नहोस् प्रविधिमार्फत लगाम लगाउने कार्यले सेवाग्राही धेरै हदसम्म हैरानीबाट मुक्त हुन सकेका छन् ।