काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पाँच वर्षसम्म संघीयताको अभ्यास गर्दा प्रदेश सरकारहरूले पाउनुपर्ने हैसियत नपाएको बताएका छन् ।

उनले अहिले नै प्रदेश सरकार चाहिने र नचाहिने बहसमा पर्नुभन्दा अबका पाँच वर्षलाई प्रदेश सरकारको परीक्षाको रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

शनिबार स्वयम्भुमा भएको प्रदेशसभा क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले बितेका पाँच वर्षमा तीन तहकै सरकारले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र भूमिकाबारे जनतालाई बुझाउन नसक्ने बताए ।

‘प्रदेशले जुन हैसियत पाउनुपर्ने हो, त्यो पाउन सकेको छैन । हामीले संघीय व्यवस्था बनाउँदै गर्दा जुन स्पष्ट दृष्टिकोण राखेका थियौँ, त्योअनुसार प्रदेश सरकार चल्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘बरू स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा हामीले सफलता पाएका छौँ । तर प्रदेश सरकारको हकमा हामी सफल हुन सकेनौँ । यो तितो यथार्थ हामीले बोल्नैपर्छ । हामीले जे सोचेर प्रदेश सरकार बनाएका थियौँ, त्योअनुसार काम हुन नसकेको सत्य हो । यसमा प्रदेश सरकारमात्रै होइन, संघीय सरकार पनि दोषी छ ।’

महामन्त्री थापाले पाँच वर्षसम्म प्रदेश सरकारहरुले ठीक ढंगले काम गर्न नसक्दा प्रदेश सरकार किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्न थालेको बताए ।

‘जसरी स्थानीय तहले स्थानीय क्षेत्रको आवश्यकता र स्रोत साधनको पहिचान गरी परिचालन गर्छ, प्रदेशले ठीक त्यसैगरी प्रदेश क्षेत्रको काम गर्नुपर्ने हो । तर, हामी कहाँ त्यसको राम्रो अभ्यास हुन सकेन,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले पनि प्रदेशलाई त्यो हैसियत दिन चाहेको देखिएन । प्रदेशले जसरी भूमिका निभाउनुपर्थ्यो, त्यो पनि सकेन । खासमा हामीले प्रदेश सरकार किन बनायौँ भनेर जनतालाई बुझाउनै सकेनौँ ।’

उनले अहिले संविधान कार्यान्वयनमा आएर अभ्यासको चरणमा भएकाले गल्तीहरूलाई सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘अहिल्यै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । हामी संविधानको अभ्यासको चरणमा छौँ,’ थापाले अघि भने, ‘तर अबका पाँच वर्ष हाम्रो लागि ठूलो परीक्षा हो । अब पाँच वर्षपछि हामीले यसको नतिजामा देखाउनुपर्छ कि प्रदेश सरकार चाहिने हो वा नचाहिने ?’