काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रु १८ अर्ब एक करोड ६५ लाख पचास हजार मूल्य बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । सरकारलाई आवश्यक अल्पकालीन ऋण उठाउन बोलकबोल प्रक्रियामार्फत बैङ्कले आज ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो ।

केन्द्रीय बैङ्कले जारी गरेको सूचनाअनुसार ९१ दिन र ३६४ दिन अवधिका २८ दिन अवधिको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ । बैङ्कले ९१ दिन अवधिको रु नौ अर्ब १० करोड र ३६४ दिन अवधिको रु आठ अर्ब ९१ करोड ६५ लाख ५० हजार गरी कूल रु १८ अर्ब एक करोड ६५ लाख ५० हजारको ट्रेजरी बिल आज बोलकबोल गर्न लागेको हो ।

केन्द्रीय बैंककाअनुसार ९१ दिने ट्रेजरी आगामी असोज १८ गते र ३६४ दिने ट्रेजरी विसं २०८० असार १९ मा परिपक्व हुनेछ ।

यसअघि यही असार १३ मा बैङ्कले रु २६ अर्ब १० करोडको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो । बैङ्कले ट्रेजरी बिलको बोलकबोल अनलाइनमार्फत आजै हुने जनाएको छ ।

बोलकबोलमा सहभागी हुने क, ख र ग वर्गका बैङ्क, अन्य वित्तीय संस्था, गैर बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सङ्गठित संस्थाका साथै सर्वसाधारण नेपाली नागरिकमध्ये सर्वाधिक अङ्क कबोल गर्नेलाई राष्ट्र बैङ्कले मङ्गलबार ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ ।

अझै पनि बजारमा तरलता व्यवस्थापनको चुनौती कायमै छ । एक वर्ष अगाडि तीन प्रतिशत आसपास रहेको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर अहिले दोहोरो अङ्कमा पुगेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अघिल्लो पटक जारी गरेका ट्रेजरी बिलमा न्यूनतम ७.८४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ११.४२ सम्म बोलकबोल भएको देखिन्छ ।

हाल २८ दिन अवधिको १०.३४ प्रतिशत, ९१ दिन अवधिको ११.०६ प्रतिशत तथा १८२ दिन अवधिको ट्रेजरीको १०.९६ प्रतिशत र ३६४ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको १०.४७ प्रतिशत ब्याजदर रहेको छ । एक वर्ष अगाडि ३६४ दिने ट्रेजरीको ब्याजदर ३.७२ प्रतिशत थियो । अहिले अन्तर बैंक ब्याजदर सात प्रतिशत छ ।

बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएसँगै मौद्रिक व्यवस्थापनमा चाप परेको जानकारहरु बताउँछन् । तरलता अभावमा राष्ट्र बैङ्कले विभिन्न औजारमार्फत यसको व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्दै आएको ।

केन्द्रीय बैङ्कले ओभरनाइट रिपो, बोलकबोल रिपो तथा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) जस्ता मौद्रिक औजारमार्फत बजारमा तरलताको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

बैङ्कहरूले आइतबार मात्रै एसएलएफमार्फत १० पटक गरेर १७ अर्ब छ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैङ्कबाट लिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा बैङ्कले एसएलएफल सुविधामार्फत चार हजार ६६३ पटकमा रु ८७ खर्व ८५ अर्ब ५५ करोड २१ लाख १० हजार बराबरको रकम उपयोग गरिसकेका छन् ।

एसएलएफको अवधि एक साताको हुन्छ भने बैङ्कले सात प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले आगामी आवका लागि ल्याउने मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापनमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।