काठमाडौँ । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्‍यो । संविधानमा उल्लेखित रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन जारी गरेर नेपालमा रोजगार प्रत्याभूत गर्ने कानुन औपचारिक तवरले शुरु गर्‍यो ।

विश्वकै ठुलो र वृहत् रोजगार प्रत्याभूति ऐन भारतमा सञ्चालनमा आएको र सो कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र कार्यान्वयन गरिएको छ । अझै अधिकांश प्रदेशहरूमा रोजगारीको प्रत्याभूतिका क्रियाकलापले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत लागू गरिएको उक्त कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य थिए-न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चितता र उत्पादनशील रोजगारीको अभिवृद्धि । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक २ लाख व्यक्तिलाई १०० दिनको रोजगारी दिने कार्यनीति बनाइयो ।

रोजगारी सृजना आफैमा अन्तर सम्बन्धित विषय हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस कार्यक्रमको उद्देश्य मूलतः न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति नै हो । यसका अतिरिक्त आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरी उत्पादनशील रोजगारीको अभिवृद्धि गर्नेसमेत यसको कार्यक्षेत्र भित्र राखिएको छ । कार्यक्रमबाट करिब २ लाख विपन्न सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिनको रोजगारी दिने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ प्रगति
कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १ लाख ७२ हजार २ सय ७० जनाले रोजगारी पाए । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा त्यो सङ्ख्या घटेर १ लाख ५ हजार ६ सय २६ पुग्यो । कार्यक्रम सञ्चालन भएको दोस्रो वर्ष रोजगारी पाउने घटे पनि तेस्रो वर्षमा त्यो सङ्ख्या बढेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा उक्त कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनामा १ लाख ८१ हजार ९१ जनाले रोजगारी पाए ।

चालू आर्थिक वर्षमा पनि गत वर्षकै हाराहारीमा कामदारले रोजगारी पाउने राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशकसमेत रहेका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेले बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १ लाख २३ हजार ९ सय ५३ जनाले रोजगारी पाइसकेका छन् ।

‘हाल कामका लागि पारिश्रमिक आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । आषाढ मसान्त सम्मको प्रगति विवरण श्रावणमा मात्रै प्राप्त हुने हुनाले यो सङ्ख्या बढ्नेछ ’, निर्देशक घिमिरेले भने, ‘न्यूनतम रोजगारी वा रोजगारीको हक कार्यान्वयन जटिल कार्य हो । विगतका सिकाइका आधारमा कार्यक्रमलाई क्रमशः सुधार गर्दै लगिएको र आगामी दिनमा यो कार्यक्रम थप परिष्कृत हुँदैछ’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको चार वर्ष पूरा हुन लाग्दा वार्षिक दुई लाख रोजगारी दिने लक्ष्य पूरा भएको देखिँदैन । यसका विविध चुनौति मध्ये बजेट र स्थानीय तहको साझेदारी न्यून रहेको मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अर्याल बताउँछन् ।

कार्यक्रमलाई कृषि तथा उत्पादनमा जोड्ने सन्दर्भमा सचिव अर्यालले यो कार्यक्रम कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना भन्दा फरक रहेको बताए । ‘यी सबै कार्यक्रम स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरेका छन् । तर, सामाजिक संरक्षण अन्तरगतको श्रम बजार सम्बद्ध नीति बमोजिम सञ्चालन भएको यो कार्यक्रमको उद्देश्य र कार्यान्वयनको प्रक्रिया भिन्न छ’ सचिव अर्यालले भने ‘तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सकिने अवस्था प्रशस्त रहेको छ ।’

यसरी गर्न सकिन्छ समाधान
स्थानीय तह र प्रदेशले पनि अपनत्व लिने र साझेदारी गर्नु पर्नेमा सचिव अर्यालको जोड छ । ‘यसअघि कार्यक्रमप्रतिको अपनत्व न्यून हुँदा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘अब तीनै तहका सरोकारवालाले अपनत्व लिनै पर्दछ ।उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट १ करोड विनियोजन भयो भने त्यसको ५-१० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहले छुट्याउनु पर्ने छ । यस्तै, प्रदेशले पनि केही मात्रामा बजेट छुट्याएमा रोजगारीको हकको सफल कार्यान्वयन हुन्छ।’

मुलुकमै उत्पादनशील रोजगारी सृजना गर्ने सम्बन्धमा अर्यालले भने, ‘उत्पादनशील रोजगारी सृजनाका लागि व्यक्तिको व्यावसायिक सीप अभिवृद्धिसमेत हुनु पर्दछ । श्रम बजारको माग र आपूर्तिलाई ध्यानमा राखेर सातै प्रदेशमा सीप विकास केन्द्रको स्थापनाका लागि मन्त्रालय प्रयत्नशील रहेको छ ।’

आन्तरिक रोजगारी र उत्पादनशील रोजगारीमा चुनौतीहरू
पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले सेवा क्षेत्रको रोजगारीको सबैभन्दा ठुलो ६१.१ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यस्तै, कृषिले २५.५ र उद्योगले १३.१ प्रतिशतलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको छ ।

रोजगारीको ठुलो हिस्सा सेवा क्षेत्रमा रहनु र कोभिड-१९ ले यस क्षेत्रलाई झन्डै धराशायी हुने अवस्थामा ल्याएको देखिएको मन्त्रालयका रोजगार विज्ञ युवराज बस्नेत बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय सेवा क्षेत्रको रोजगारीले छलाङ मार्‍यो । कृषि र उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी घट्ने क्रममा रह्यो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको रोजगारी बढ्नु राम्रो भए तापनि उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी तल झर्नु चिन्ताको विषय बनेको छ ।’
आर्थिक वर्ष ०५७/५८ पछि उद्योग क्षेत्रको रोजगारी क्रमश: घटेर सेवा क्षेत्र गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

कोरोना महामारीपश्चात रोजगारीको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको रोजगार विज्ञ बस्नेत बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय समग्र आर्थिक र रोजगारीको क्षेत्रमा सङ्कुचन आएको छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘त्यसले गर्दा श्रम बजारमा श्रमिकको आपूर्ति अधिक र माग न्यून भएको अवस्था छ ।’

यसको समाधानका लागि पछिल्लो बजेटले विशेष गरी उत्पादनका क्षेत्र कृषिमा परिवर्तन ल्याउन खोजिएको समेत बताए । ‘यसले आयात त प्रतिस्थापन गर्ला । तर, ठुलो श्रम शक्तिलाई पूर्ण रूपमा उत्पादकत्व क्षेत्रमा संलग्न गराउन सकिँदैन’ बस्नेतले भने ।

रोजगारीको समस्या समाधानका लागि प्रमुख रोजदाता (निजी क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्र)लाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।