काठमाडौँ । सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाका कारण हुने दुर्घटनालाई रोक्न सरकारी निकायको भूमिका खोजिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारसहित पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले नागरिकको सुरक्षासँग सम्बन्धित निवेदनलाई तत्काल निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै अग्राधिकार दिएर पेस गर्न आदेश दिएका हुन् ।

उनले गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेका छन् ।

सडकको संरचना सुधार गर्न र अतिक्रमण रोक्न राज्यका निकायले सक्रियता नदेखाउँदा नागरिकको ज्यान गएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई र सुधीज्ञ पन्तले काठमाडौं उपत्यकामा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना र असरल्ल छाडिएका सडकका कारण चार वर्षमा भएका दुर्घटनाबाट नागरिकको ज्यान गएको विषय अध्ययन गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

निवेदनमा दुष्कृतिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै कामका लागि जिम्मेवारी तोकिएका व्यक्ति संस्थालाई त्यससम्बन्धी दायित्वसमेत वहन गर्न लगाउन माग गरिएको छ । अर्थात् दुर्घटनामा कुनै नागरिकको ज्यान गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा दुर्घटनाका लागि जिम्मेवारी व्यक्ति संस्थालाई मृतक वा घाइतेलाई भएको क्षतिका लागि आर्थिक दायित्व वहन गराउन माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा पैदल यात्रीलाई छुट्ट्याइएको फुटपाथ बिचमै सकिने, त्यसले खास गरी दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई समस्यामा पार्ने गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै विभिन्न दुताबासहरूले फुटपाथ मिचेर बनाएका सुरक्षा पोस्ट र प्रहरीको पेट्रोल पम्पले गरेको सडक अतिक्रमणलाई पनि उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउन आदेश माग गरिएको छ ।