सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा सांसदहरूको सेवा सुविधा बढाएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा चैत ३० गते नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको हो ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को अनुसूचीलाई हेरफेर गरेर प्रदेश सरकारले सेवा सुविधामा वृद्धि गरेको हो ।

अनावश्यक भार र कामको डुब्लिकेसनका कारण प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला कार्यकाल सकिन ८ महिना मात्रै बाँकी रहँदा कर्णाली सरकारले बढाएको यो सेवा सुविधाका बारेमा कर्णालीमा आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारले हेरफेर गरेको अनुसूचीअनुसार यसअघि मासिक ६० हजार ९७० बुझ्ने मुख्यमन्त्रीको तलब सुविधा ७० हजार ७३० पुगेको छ ।

यस्तै मन्त्रीहरूले ५२ हजार पाइरहेकोमा अब ६० हजार ३२० रूपैंया पाउने भएका छन् । सरकारले राज्यमन्त्रीलाई पहिलेको ऐन अनुसार ४९ हजार दिने भनेको थियो तर अब ५६ हजार ८४० दिने कानुन बनेको छ भने सहायक मन्त्रीलाई ५४ हजार ५२० मासिक पारिश्रमिक दिने निर्णय सार्वजनिक भएको छ । सहायक मन्त्रीलाई यसअघिको कानुनमा ४७ हजार मासिक दिने ऐन बनाइएको थियो ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मुख्यमन्त्रीले यसअघि १५ हजार रुपैंया अतिथि सत्कार स्वरूप पाउने गरे पनि अब भने २० हजार पाउने भएका छन् । मन्त्रीले १० हजार पाइरहेकामा मासिक १५ हजार पाउने भएका छन् ।

यस्तै, विदेश भ्रमणमा जाँदा मुख्यमन्त्रीले दैनिक २५० अमेरिकी डलर र मन्त्रीहरूले दुई सय अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुखले ५३ हजार मासिक सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो भने अहिले ६१ हजार ४८० पुर्‍याइएको छ । विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले ५० हजार पाइरहेकोमा उनीहरूको तलब ५८ हजार भएको छ । सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका अध्यक्षहरूको तलब ४८ हजारबाट बढाएर ५६ हजार ८४० पुर्‍याइएको छ ।

यसैगरी दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ४८ हजार पाउँदै आएकोमा अब ५४ हजार ५२० पाउने भएका छन् भने विपक्षी दलको सचेतकले पनि ५४ हजार ५ सय २० पाउने छन् ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूले ४५ हजार पाउँदै आइरहेकोमा अब ५२ हजार ६०० रुपैंया पाउने गरी निर्णय गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बैठक भत्तामा पनि हेरफेर गर्दै यसअघि करसहित सांसदहरूले ७५० पाउने गरेकोमा अब एक हजार पुर्‍याइएको छ ।

यस्तै सञ्चार सुविधामा पनि बढोत्तरी गर्दै पुरानो ऐनमा सभामुखदेखि सबैलाई दुई हजार दिने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर ३५ सय पाउनेछन् । विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ३४ सय तथा सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले ३३ सय पाउने भएका छन् । दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ३२ सय र विपक्षी दलको सचेतक र प्रदेश सभा सदस्यले तीन हजारका दरले मासिक मासिक सुविधा पाउने भएका हुन ।

वैदेशिक भ्रमण भत्तामा यसअघि सदनका सबै पदाधिकारी तथा सांसदहरूले प्रतिदिन एक सय ७५ अमेरिकी डलर पाउने गरेकोमा अब सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, प्रमुख सचेतकले २२५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन पाउने भएका छन् भने प्रदेश सभा सदस्यले दुई सय अमेरिकी डलर सेवा सुविधा पाउने भएका छन् ।