दार्चुला । जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भन्दै २०६७ असार २८ गते घोषणा गरिएको अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र अढाई वर्षदेखि परिषदबिहीन छ ।

राजनीतिक दलहरूमा परिषद् गठनका लागि सहमति नहुनु तथा कानुनी जटिलताले गर्दा परिषद् गठन हुन सकेको छैन ।

परिषद् गठनका लागि दर्जनौँ पटक राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिबिच कार्यालयले बैठक बोलाए पनि सहमति हुन नसक्दा परिषद् गठनमा ढिलाइ हुँदै गएको छ । साविकका २१ गाविस समेटेर अपि–नाम्पा संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।

सङ्घीयता आएपछि साविकका गाविस हटेका छन् । गाविसअनुसार गठन भएका परिषद्लाई अहिले सङ्घीयताअनुसार लिनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ । अर्कोतिर ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कार्यालयलाई प्रत्यक्ष जनताको काम गर्नमा समस्या भएको छ ।

‘परिषद् भनेको जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो हो, उनीहरूले जनताको वास्तविक समस्या बुझेका हुन्छन्’, अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका प्रमुख गणेश पौडेलले भने, ‘परिषद् नहुँदा अहिले सबै काम कार्यालयले गर्नुपरेको छ ।’

सरकारले नेपाल–चीन–भारत सीमावर्ती क्षेत्रको नेपाली भू–भाग तथा वनजङ्गल र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

संरक्षण क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्न अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् गठन गरिएको थियो । परिषद्को पहिलो पाँच वर्षीय कार्यकाल गत २०७६ साउन १५ गते सकियो । त्यसयता परिषद् गठन हुन सकेको छैन ।

भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको एक हजार ९०३ वर्ग किलोमिटर फराकिलो उक्त क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रमा समेटिएको छ । जिल्लाको ठुलो भूगोल अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्रसँग जोडिएको छ ।

परिषद् भयो भने संरक्षण क्षेत्रलाई अझै थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिने बताइन्छ । खास गरी स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको विषयमा राजनीतिक सहमति हुन नसकेको राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँछन् ।

विगतमा साविकको घुसा, खण्डेश्वरी, व्यासलगायत गाविसलाई कोर गाविसभित्र राखिएको थियो । स्रोतसाधनका हिसाबले यो क्षेत्रको अग्राधिकार बढी थियो । अहिले स्थानीय तह भएपछि यसलाई व्यवस्थापनको विषयमा जटिलता आएको नेताहरू बताउनुहुन्छ ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख करवीरबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पटक–पटक सहमति गराउने प्रयास भएको हो । संरक्षण क्षेत्रभित्र अपिहिमाल, मार्मा, नौगाड, दुहुँ, व्यास गाउँपालिका र महाकाली नगरपालिका पर्दछन् ।

त्यसमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलबीच भएका छलफलले मूर्तरुप लिन नसकेपछि अहिलेसम्म परिषद् गठन कार्य अघि बढ्न नसकेको कार्यालय प्रमुख पौडेलको भनाइ छ ।

अपि–नाम्पा संरक्षण व्यवस्थापन परिषद्का निवर्तमान अध्यक्ष चक्रसिंह ह्याकी संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिषद् आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो वडा टोलसम्मै समिति थियो, चोरी सिकारी नियन्त्रणदेखि संरक्षणमा समितिले ध्यान दिएको थियो’, उनले भने, ‘तर अहिले परिषद् नै नभएपछि सबै समूह समिति निष्क्रिय भए ।’

संरक्षण क्षेत्रमा के छ ?

सात हजार १३१ मिटरको अपिहिमाल, छ हजार ७५७ मिटरको नाम्पा र छ हजार ६७० मिटर अग्लो व्यास हिमाल अपि–नाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्रै पर्दछ ।

सडक र भौतिक संरचना विस्तार हुन सके पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा पनि यो क्षेत्र निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

चीनको मानसरोवर जाने धार्मिक पर्यटकका लागि पनि यी हिमाल आकर्षक केन्द्रका रूपमा रहेको अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले जनाएको छ ।

साविकका २१ गाविस समेटिएको संरक्षित क्षेत्र हाल भारतीय अतिक्रमणमा परेको व्याससहित दुहु, मार्मा गाउँपालिकाको पुरै भू–भाग र महाकाली नगरपालिकाका वडा नं १, २ र ३ को क्षेत्रले भारत र चीनसँग सीमा छुन्छ भने अपिहिमाल गाउँपालिका बझाङसँग जोडिन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा २०६६ मङ्सिर १७ मा सोलुखुम्बुको काला पत्थरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।

संरक्षित क्षेत्रमा हिउँचितुवा, ध्वाँसे चितुवा, कस्तुरी, मृग, हाब्रे, रतुवा, घोरल, नाउर, झारल, भालु, दुम्सी, ब्वाँसो, लङ्गुर, थार, डाँफे, चिल, भ्याकुरलगायत दुर्लभ तथा संरक्षित वन्यजन्तु पाइन्छन् । यस्तै साल, खयर, सिसौ, उतिस, गुराँसलगायत रूख तथा वनस्पति पनि यस क्षेत्रमा पाइन्छन् ।