कर्णाली । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विकल्प नरोकेको प्रस्ट पारेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बैठकमा समसामयिक विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विमानस्थल आसपासका बासिन्दा सहयोग गर्न तयार नभएपछि छलफल स्थगित मात्र गरिएको उल्लेख गरे ।

मुख्यमन्त्री शाहीले विमानस्थल विस्तारका हकमा आफू संवेदनशील भएको धारणा राखे ।

‘थुप्रै पटक स्थानीयवासी, सरोकारवालालगायतसँग छलफल गर्‍यौँ, गत वर्ष प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट फ्रिज भयो, यस वर्ष छुट्टाइएको थिएन’, उनले भने, ‘स्थानीयवासीले असहयोग गरेपछि बारम्बार छलफल चलाउनुको अर्थ थिएन, सरकारले जबरजस्ती जग्गा अधिग्रहण गर्ने कुरा पनि भएन ।’

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदनले अहिलेकै रनवेमा ठुलो सिट क्षमताका जहाज सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष सुनाएपछि स्थानीयवासी अधिग्रहणका लागि तयार नभएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश राजधानी सुर्खेतलगायत अधिकांश जिल्लामा पर्याप्त हवाई उडान नहुँदा कर्णालीवासीले दिनहुँ सास्ती भोग्नुपरेको बताए । उनले हवाई सेवा विस्तार गर्न आफूले सङ्घीय सरकार, हवाई सेवा कम्पनीसँग परामर्श गरिरहेको जानकारी दिए ।

यसैबिच, मुख्यमन्त्री शाहीले प्रतिपक्षी दलसँगको सहमतिअनुसारै १५ लाखभन्दा मुनिका कार्यक्रम रोकिएको जानकारी दिए । ‘सम्झौता हुनुभन्दा अगावै प्रक्रियामा अघि बढाइएकाबाहेक अन्य योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिएको छ’, उनले भने ।

सोमबारको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले नै विमानस्थल विस्तार बहस बन्द गरेको, प्रदेश अस्पतालमा पटक पटक व्यवस्थापकीय लापरबाही हुने गरेको, चिकित्सकलाई पूर्वाग्रह आधारमा हाजिर हुन नदिइएको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

आज बसेको प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको १८औँ बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बिसीले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक र मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा शर्तसम्बन्धी विधेयकमाथि सामान्य छलफलका लागि प्रस्ताव गरे ।