काठमाडौँ । दुई स्थानीय तहले ‘स्वायत्त’ भन्दै सङ्घीय सरकारको उच्च प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (एलआईएसए-लिजा) शुरु नै नगरेको भेटिएको छ ।

जबाफदेहिता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमार्फत स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न कोशेढुंगा साबित हुने मानिएको लिजा अटेरी गर्ने स्थानीय तहमा बागमती प्रदेशस्थित मध्यपुर ठिमी नगरपालिका र कर्णाली प्रदेशको भैरवी गाउँपालिका रहेका छन् ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रदेशगत स्वमूल्याङ्कनमा मध्यपुर र भैरवीले प्रक्रिया नै शुरु नगरेको भेटिएको हो ।

यसैगरी लिजा प्रक्रिया शुरु गरेर पनि सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तह पनि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमै रहेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकाले लिजाको नतिजा नै सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसो हुनुमा हिसाब किताबमा देखिएको भद्रगोल नै मुख्य कारण रहेको पनि ती स्रोतले बताए ।

मन्त्रालयका सुदूर पश्चिम प्रदेशले लिजा शतप्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ । प्रदेशस्थित ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये सबै अर्थात् ८८ वटैले अन्तिम नतिजा कार्यपालिकाबाट अनुमोदन भई नतिजा सार्वजनिक गरेका छन् । दोस्रोमा गण्डकी प्रदेशले ८५ वटा स्थानीय तहमध्ये ८४ वटाले अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेका छन् भने एउटा स्थानीय तहले प्रारम्भिक नतिजा तयार हुँदै गरेको जनाएको छ ।

देशभरका सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ सय ९८ वटाले अन्तिम नतिजा कार्यपालिकाबाट अनुमोदन भई नतिजा सार्वजनिक गरेका छन् भने ३३ वटाले प्रारम्भिक नतिजा तयार हुँदै गरेको, ८-८ वटा जिससबाट पृष्ठपोषण सम्पन्न भएको र अनुमोदनका लागि कार्यपालिकामा पेस भएको, ४ वटा जिससमा पृष्ठपोषणका लागि पेस भएको र दुई वटाले स्वमूल्याङ्कन प्रक्रिया शुरु नै नगरेको विवरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।

लिजा नै शुरु नगरेका दुई स्थानीय तहका प्रमुखसँग बुझ्न खोज्दा मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका नगर प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठको फोन उठेन भने भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्षले मन्त्रालय नै समस्या भएको सङ्केत गर्दै कार्यक्रमबारे नै अनविज्ञता जनाए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको मन्त्रालयले छिटो छिटो सरुवा गरिदिएपछि सबै अलमलमा परेकोले सुरु नै गर्न नपाएको भैरवी गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढाले बताए । उनले अब नयाँ आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भनेर जति सक्यो छिटो पठाउने बताए ।

देशभरिका सात सय ५३ नगरपालिकामा तपाई लगायत अर्को दुई वटाले मात्रै नगर्दा त राम्रो सन्देश गएन नि भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले भने, ‘ओहो, यति महत्त्वपूर्ण जानकारी गराएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र ध्यानाकर्षण गराउँदै चैत ४ गतेबाट हाजिर भएका नयाँ प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा तत्कालै गर्नुपर्‍यो भन्छु हजुर’

उनको भनाईबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छिटो छिटो हुने सरुवा र प्रयाप्त जानकारी पनि गराउन नसेको बुझ्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको कार्य प्रक्रिया र उपलब्धिको लेखाजोखा गर्दै सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गरी सुधार गर्न सकिने लिजाबाट प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमासमेत अग्रसर गराई स्थानीय तहलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने अभीष्टका साथ मन्त्रालयले यो शुरु गरेको थियो ।

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता मूल्याङ्कनले स्थानीय तहको समग्र अवस्थाबारे मूल्याङ्कन गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । ‘कुन स्थानीय तहले प्रणाली र मापदण्ड पालना गरेको छ भन्ने कुरा लिजाले मापन गर्छ’ प्रवक्ता अधिकारीले प्रशासनसँग भने, ‘साथै नागरिकहरूलाई पनि आफ्नो नजिकको सरकारको अवस्था थाहा हुन्छ’

कानुनी व्यवस्थालाई नै चुनौती दिँदै स्वायत्तका नाममा देखिएको उन्मादले स्थानीय तहलाई कुनै पनि हिसाबले बलियो बनाउँदैन । देशव्यापीरुपमा मौलाउँदो भ्रष्टाचारको ग्राफमा स्थानीय तह नै अगाडी देखिई रहँदा यस्ता गतिविधिहरूले झन् प्रशय दिएको देखिन्छ ।