काठमाडौँ । कोरोना महामारीका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । अन्य क्षेत्र जस्तै होटेल व्यवसाय क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेको छ । यस क्षेत्रसँग करिब ११ लाखको हाराहारीमा कामदार/कर्मचारीहरू जोडिएका छन् । जसमध्ये करिब ९० प्रतिशत अहिले काम विहीन छन् । सरकारले यति बेला कोरोना विरुद्ध खोप अभियान चलाई रहेको छ । गत माघदेखि खोप अभियान सञ्चालन भए पनि होटेल क्षेत्र भने प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो व्यवसायी र मजदुरहरूको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तै होटेल क्षेत्रलाई पनि एकीकृत राष्ट्रिय नीति बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन अन्तराष्ट्रियस्तरमा अवलम्बन गरिएका भी टू भी लगायतका नीति नेपालमा पनि आवश्यक छ । होटेल क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव, व्यवसाय र मजदुरहरूको सुरक्षा, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन के गर्नु पर्ला लगायतका विषयमा होटेल सङ्घ नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानी ।

कोरोना महामारीले होटेल क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको छ ?
होटेल व्यवसाय भनेको जति धेरै मानिस आयो, जति धेरै जमघट भयो त्यति फाइदा हुने व्यवसाय हो । अहिले यो क्षेत्रमा चहलपहल नै छैन । कोरोनाका कारण श्रीमान् श्रीमती नै दुई मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा होटेल व्यवसाय कसरी चल्न सक्छ रु अहिले चरम सङ्कटमा छ ।

यस क्षेत्रमा करिब ११ लाख कामदार/कर्मचारी आबद्ध छन् । प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष, सिजनल/अफ सिजनल रूपमा व्यवसायमा सहभागी सबै प्रभावित छन् । व्यवसाय नै नचलेपछि सबै ठप्प हुने नै भयो । हाम्रो व्यवसाय अहिले रेड जोनमा छ । सरकारले नै सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेर घोषणा गरेको छ । होटेल बन्द छन्, आम्दानी छैन भनेपछि व्यवसायी र मजदुर सबै प्रभावित हुने नै भए । पर्यटन क्षेत्रमा ७१ अर्ब क्षति भएको सरकारी तथ्याङ्क नै छ ।

लगानीकर्ता र मजदुरको सुरक्षाका लागि सङ्घले के गरिरहेको छ ?
यो व्यवसायमा आबद्ध रहेका करिब ९० प्रतिशत व्यक्ति अहिले कामविहीन भएका छन् । उनीहरू पलायन हुने अवस्था छ । त्यही खतराले पिरोली रहन्छ ।

हामीले काममा आउनेलाई खाइपाइ आएको रकम उपलब्ध गराउने गरेका छौँ । काममा आउन नसक्नेलाई पनि निश्चित रकम उहाँहरूको खातामा राखी दिएका छौँ । यो सम्झौता डिसेम्बर २१ सम्म लागू रहन्छ ।

सङ्घले आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेको छ । तर, हामीले गरेर मात्रै नहुँदो रहेछ । हामीले सरकारलाई पनि गुहारेका छौँ । हाम्रा कामदार/कर्मचारीलाई रोजगारी संरक्षण कोष स्थापना गरेर काम अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि ८० अर्बभन्दा बढी रकम छ । त्यो पनि हामी जस्तै उद्योगीले जम्मा गरेको पैसा हो । अहिले त्यो रकम प्रयोगमा आएको छैन । यो भन्दा ठुलो सङ्कट अब के आई पर्ला र रु त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको रकम प्रयोगमा ल्याउन सके राम्रो हुन्थ्यो । हामीले नयाँ अर्थमन्त्री समक्ष यसबारे जानकारी गराएका छौँ ।

सधैँ यस्तै महामारी त नहोला नि १ भोलि कुनै दिन व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आउला त्यति बेला हामीलाई सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव हुने सम्भावना छ । किन कि अहिले सीपयुक्त जनशक्तिलाई यस क्षेत्रमा टिकाइ राख्न चुनौती छ । सरकारले यता तिर पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ ।

कोरोनाबाट प्रभावित होटेल व्यवसाय पुरानै लयमा फर्कन कति समय लाग्ला ?
यो प्रश्नको जवाफ अहिले कसैसँग छैन किनकि अहिले हामी सङ्क्रमणको अवस्थामा छौँ । यो भविष्यकै कुरा भयो । कोरोना सङ्क्रमण कसरी बढ्छ, कसरी घट्छ । यसबारे सबै अनविज्ञ छन् । हामीसँग योजना छ । तर, हामीले होटेल खोल्दैमा चल्छ नै भन्ने पनि भएन ।

विभिन्न मुलुकले नेपालबारे ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई एक महिनाको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने विषय पनि छ । नेपाल सरकारले बजेटमा कर्मचारीका लागि १० दिनको पर्यटन काजको घोषणा गरेको छ । यो सकारात्मक विषय हो ।

तर, १० दिने पर्यटनको कार्यविधि बनेकै छैन । फ्री भिसाको स्किम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा परिपत्र नै भएको छैन । यो अवस्थामा होटेल व्यवसायीले बनाएका योजना कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् रु हामीले यति समयमा यो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ वा यति समयमा यो क्षेत्रमा भएको क्षति यति परिपूर्ति गर्नसक्छौं भनेर योजना बनाउनुको अर्थ के रहला ? यो क्षेत्र होटेल व्यवसायीको एक्लो प्रयासले मात्रै चलायमान हुन सक्दैन । यो मल्टी सेक्टरल क्षेत्र हो । एयरलाइन्सले यात्रु ल्याइदिनु पर्‍यो । सरकारले पनि आफूले घोषणा गरेका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । अन्तर मन्त्रालयबिच समन्वय हुनुपर्‍यो । यसमा सबैको भूमिका आवश्यक छ ।

सरकारको तर्फबाट लिने कुरामा मात्रै ध्यान जाने गरेको छ । दिने कुरामा ध्यान जान सकेको छैन । अब यसतर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको लहर पटक पटक आउने देखियो, अब यो क्षेत्रलाई चलायमान राख्न के गर्नु पर्ला ?
अर्थमन्त्रीले आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्ने भन्नु भएको छ । आर्थिक श्वेतपत्र आउँदा आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने खालको विषय वस्तु समेट्नु पर्‍यो । यसबारे हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ ।

हामी अहिले असामान्य अवस्थामा छौँ । त्यसैले अहिलेका नीति नियम पनि तत्कालीन असामान्य अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी बनाउनु पर्छ । जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोरोना महामारीलाई लिएर नीति नियमहरू बनेका छन् । यसै गरी आर्थिक क्षेत्रमा पनि त्यही खालका नीति नियम बनाउनु पर्‍यो ।

यो असाधारण अवस्थामा उद्योगधन्दा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा एउटा एकीकृत राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ । जसका लागि प्रधानमन्त्री वा उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले जारी गर्ने स्वेतपत्रमा यी विषय पनि समेटिनु पर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ । आवश्यकता अनुसार नीति नियममा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

अहिले कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भएको छ । यो क्षेत्रका व्यवसायी र मजदुरले के कति मात्रामा खोप पाएका छन् ?
हामी खोपको प्राथमिकतामा परकै छैनौँ । हाम्रो काम भनेको चुनावमा भोट दिने र सरकारलाई कर तिर्ने मात्रै हो । यो बाहेक अन्य क्षेत्रमा होटेल क्षेत्रका व्यक्तिहरू प्राथमिकतामा परेको पाइँदैन ।

अब अहिले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री व्यवसायीक क्षेत्रबाटै आउनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँले हाम्रा समस्या बुझ्नु हुन्छ भन्ने आस छ । विश्वमा केही देशमा भी टू भी स्किम लागू भएका छ । आउने पर्यटक पनि भ्याक्सिनेटेड हुन्छन्, सेवा प्रदायकहरू पनि भ्याक्सिनेटेड हुन्छन् । यसरी भी टू भी लागू भएका देशमा आर्थिक क्षेत्र पनि चलायमान भएका छन् । नेपालले पनि यतातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

कोरोनाबाट प्रभावित होटेल व्यवसायलाई उकास्न अन्य क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक छ कि छैन, सरकारसँगको अपेक्षा के रहन्छ ?
होटेल व्यवसाय एक्लो प्रयासले मात्रै चलायमान हुन सक्दैन । यो मल्टी सेक्टरल क्षेत्र हो । एयरलाइन्सले यात्रु ल्याइदिनु पर्‍यो । सरकारले पनि आफूले घोषणा गरेका योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो । अन्तर मन्त्रालयबिच समन्वय हुनुपर्‍यो । उत्पादन र वितरणमा पनि त्यही खालको सहजता हुनु पर्‍यो ।

कोरोना महामारीका बेला जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा जसरी काम भएको छ । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र ९सीसीएमसी०ले जसरी काम गरेको छ । त्यसबाट सिकेर आर्थिक क्षेत्रलाई पनि त्यसरी नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न त्यही खालको संयन्त्र आवश्यक छ ।
सरकारले जारी गर्ने भनेको श्वेतपत्र, मौद्रिक नीति आर्थिक क्षेत्रलाई समेटेर आउनु पर्छ ।

अक्टोबर र नोभेम्बर विदेशी पर्यटक आउने सिजन हो । नेपालका हिमाल आरोहणका लागि उनीहरू लालायित छन् । उनीहरूले बुकिङ गर्न पनि भनिरहेका छन् । यसबारे सरकारको तर्फबाट कुनै योजना आयो भने काम गर्न सहज हुन्छ । हामीले स्वीकृत दिएनौँ भने उनीहरू अन्यत्र जान्छन् । त्यसपछि उनीहरूलाई फेरि नेपाल ल्याउन महाभारत हुन्छ ।

आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन राष्ट्रिय कार्यनीति नै बनाउनु पर्ने छ । सरकारले ल्याएका योजना कार्यान्वयन भए भएनन् भन्ने बारे पनि अनुगमनको अभाव छ । अनुगमनमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ । सरकारको तर्फबाट लिने कुरामा मात्रै ध्यान जाने गरेको छ । दिने कुरामा ध्यान जान सकेको छैन । अब यसतर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ ।