सार्वजनिक निकायहरूको अन्तिम लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन जारी गर्ने उद्देश्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ बमोजिम २०१६ साल आषाढ १५ गते नेपालका प्रथम महालेखापरीक्षकको नियुक्तिसँगै महालेखापरीक्षकको कार्यालयको स्थापना भएको हो। यस कार्यालयले लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकको सार्वजनिक स्रोत, साधनको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्च लगायत सरकारका कार्यहरूको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने गर्दछ।

सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह, आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन तथा असल अभ्यासको स्थापनामा महालेखापरीक्षकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। महालेखापरीक्षकबाट जारी हुने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन/नतिजामार्फत सङ्घीय संसद्ले आफूद्वारा स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सरकारका समग्र क्रियाकलापहरू सम्बन्धमा संसदीय निगरानी गर्ने प्रचलन रहेको छ।

संविधानको धारा २४१ अनुसार सबै संवैधानिक निकाय तथा सोको कार्यालय, अदालत, सुरक्षा निकाय लगायतका सबै सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहको लेखा कानुन बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि परामर्श र अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने, महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षणको सिलसिलामा लेखासँग सम्बन्धित कागजपत्रहरू जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने, तोकिएका कार्यालय बाहेक अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी सङ्घीय कानुन बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने, लेखापरीक्षण गरिने निकायको लेखा सङ्घीय कानुन बमोजिम महालेखापरीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने लगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार महालेखापरीक्षकलाई तोकिएको छ।

नेपालमा २०६२/ ६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि गठन भएको ऐतिहासिक संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधानको भाग २२ अन्तर्गत धारा २४० र २४१ तथा भाग ३२ अन्तर्गतको धारा २९४ महालेखापरीक्षकसँग सम्बन्धित छन्। यस संविधानमा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा योग्यता सम्बन्धी प्रावधान अघिल्लो संविधानको जस्तै रहे तापनि महालेखापरीक्षकको कार्य क्षेत्र तथा प्रतिवेदन सम्बन्धमा केही नयाँ प्रावधान थपिएका छन्।

यस संविधान बमोजिम स्थानीय तहसम्मको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था भई यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारीमा व्यापकता आएको छ। यस संविधानमा रहेका प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार छन्:-

नियुक्ति तथा योग्यताः नेपालको संविधानको धारा २४० मा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने, निजको पदावधि नियुक्तिको मितिले ६ वर्षको हुने, निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा वा पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा वा निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने, महालेखापरीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा लेखामा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको वा लेखापरीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको, कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको, पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको, उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको जस्ता योग्यता आवश्यक पर्ने जस्ता प्रावधान समेटिएका छन्।

काम, कर्तव्य र अधिकारः संविधानको धारा २४१ बमोजिम महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्यमा राष्ट्रपति र उप-राष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सुरक्षा निकाय लगायतका सबै सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानुन बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने। ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि परामर्श र अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने। महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षणको सिलसिलामा लेखासँग सम्बन्धित कागजपत्रहरू जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने र त्यस्तो कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने। तोकिएका कार्यालयका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी सङ्घीय कानुन बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने। लेखापरीक्षण गरिने निकायको लेखा सङ्घीय कानुन बमोजिम महालेखापरीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने।

वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्थाः संविधानको धारा २९४ (संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन) मा महालेखापरीक्षक लगायतका संवैधानिक निकायले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् समक्ष पेस हुने व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा २ मा वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुराहरू सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख भए अनुसार लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ मा महालेखापरीक्षकबाट वर्षभरिमा लेखापरीक्षण भए, गरेका काम कारबाहीको विवरण, लेखापरीक्षणबाट देखिएका प्रमुख ब्यहोराको सारांश, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार तथा आवश्यक अन्य कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै तोकिएका निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि रायसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसमेत जारी गर्न सक्ने व्यवस्था लेखापरीक्षण ऐनमा रहेको छ। संविधानको धारा २९४ तथा लेखापरीक्षण ऐनको दफा १९ मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग-अलग वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्ने र उक्त प्रतिवेदन मुख्य मन्त्रीमार्फत प्रदेश सभामा पेस हुने व्यवस्था छ।

उपर्युक्त संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि यस कार्यालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायत विभिन्न क्षेत्रको लेखापरीक्षण गर्ने गरी ४ विभाग, १४ महानिर्देशनालय तथा ३५ निर्देशनालय गठन गरिएका छन्। निर्देशनालयको कामको प्रकृति, कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने निकाय सङ्ख्याको आधारमा उक्त निर्देशनालयमा विभिन्न तहका आवश्यक जनशक्तिको पदस्थापन गर्ने गरिएको छ। यस कार्यालयमा हाल राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका उप-महालेखापरीक्षक ४, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका नायब महालेखापरीक्षक १४, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका निर्देशक ८८ (विशेषज्ञ, कानुन र सूचना प्रविधि सहित) तथा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका लेखापरीक्षण अधिकारी २५५ र अन्य सहायक कर्मचारीहरू समेत गरी कूल ६१४ दरबन्दी रहेको छ। कार्यालयको दूर दृष्टि गन्तव्य मूल्य मान्यता र उद्देश्यहरू देहायबमोजिम रहेका छन्।

दूरदृष्टि: जनहितका लागि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धनमा विश्वसनीय लेखापरीक्षण संस्था।

गन्तव्य: सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने।

मूल्य मान्यता: निष्ठा, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता।

उद्देश्यहरुः सार्वजनिक श्रोतको उपयोग र उपलब्धि मूल्याङ्कन गरी लेखापरीक्षणबाट सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने भएकोले मुख्यतः लेखापरीक्षणको उद्देश्य देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ।

· सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने,
· सार्वजनिक स्रोतको परिचालनमा मितव्ययिता र कार्यदक्षता कायम गर्ने,
· सार्वजनिक निकायको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने,
· प्रशासनिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय कार्यप्रणालीको स्वच्छता सुनिश्चित एवं सुदृढ तथा सुधार गर्ने,
· प्रचलित कानुनको परिपालनामा सहयोग पुर्‍याउने,
· स्वविवेकीय कार्य शैलीलाई निरुत्साहित गर्न प्रोत्साहन गर्ने,
· प्रचलित विधि, प्रक्रिया तथा कानुनी व्यवस्थाको कमी, कमजोरी पहिल्याई सुधारका लागि व्यवहारिक सुझाव प्रदान गर्ने,

· राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र खराब काम गर्नेलाई दण्डित गर्न प्रोत्साहित गर्ने लगायत सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति तथा उपयोगका सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको आधारमा परीक्षण गरी देहायका विषयहरूमा सुनिश्चित भई उचित निष्कर्ष र सुझाव प्रदान गर्नु एवं वित्तीय प्रतिवेदनउपर उचित आश्वस्तता प्रदान गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ ।

१. वित्तीय लेखापरीक्षणः तोकिएको ढाँचामा वित्तीय विवरण तयार भई कारोबारको सही तथा यथार्थ स्थिति चित्रण गर नगरेको, वित्तीय कारोबार र प्रतिवेदन प्रणाली स्वीकृत ढाँचामा तयार भए नभएको, नगदी जिन्सी तथा अन्य सरकारी सम्पत्तिसमेतको हानि नोक्सानी र दुरुपयोग हुन नपाउने गरी सम्पत्तिको अभिलेख, उपयोग र संरक्षणको पर्याप्त व्यवस्था मिलाएको र सोको अनुसरण गरे नगरेको, राजस्व, अरू समस्त आम्दानी र धरौटी समेतको लेखा ठिक रहे नरहेको, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था प्रभावकारी रहे नरहेको जस्ता विषय वित्तीय लेखापरीक्षण अन्तर्गत प्रर्दछन्।

२. कानुनी परिपालनाको लेखापरीक्षणः विनियोजन ऐनबमोजिम स्वीकृत सीमाभित्र रही निर्दिष्ट प्रयोजनमा खर्च गरे नगरेको, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी पूरा भए नभएको, आर्थिक कारोबार गर्दा ऐन कानुनको परिपालना गरे नगरेको एवं पुस्ट्याइँ गर्ने यथेष्ट प्रमाण राखे-नराखेको, कानुनसम्मत तवरले राजस्व लगायत समस्त आम्दानी धरौटी, निर्धारण, असुली र दाखिला गरे-नगरेको, प्रचलित कानुनले व्यवस्था गरेअनुरूप अनुगमन भए-नभएको जस्ता विषयहरू कानुनी परिपालनाको लेखापरीक्षण अन्तर्गत पर्दछ।

३.कार्यमूलक लेखापरीक्षणः खर्च गर्दा मितव्ययीको व्यवस्था अवलम्बन गरेको, कार्यक्रमअनुसार निर्धारित समयभित्र प्रगति हासिल गरे-नगरेको, कार्यालयको कार्य प्रकृति अनुसार सेवा प्रवाह स्तर उपयुक्त र प्रभावकारी रहे-नरहेको, कार्यालय र निकायहरूको उद्देश्य, कार्यक्रम अनुसार लक्ष्य र उपलब्धि हासिल भए-नभएको, लक्ष्य प्रगति तथा लागत खर्चको अभिलेख राख्ने व्यवस्था पर्याप्त र भरपर्दो रहे-नरहेको, लागतको तुलनामा प्रतिफल मनासिब रहे-नरहेको, सङ्गठन व्यवस्थापन उपयुक्त रहे-नरहेको र कार्यमा दोहोरो भए-नभएको, निर्धारित समयमा कार्यक्रम आयोजना सम्पन्न भई प्रतिफल प्राप्त भए-नभएको जस्ता विषयहरू कार्यमूलक लेखापरीक्षणको क्षेत्र अन्तर्गत प्रर्दछन्।

लेखापरीक्षण पद्धति तथा आधारः कार्यालयले अवलम्बन गर्ने लेखापरीक्षण पद्धतिमा लेखापरीक्षण ऐन, २०७५, सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (इन्टोसाई) द्वारा प्रतिपादित लेखापरीक्षणका आधारभूत सिद्धान्त, लेखापरीक्षण मार्गदर्शन र असल अभ्यासको अनुसरण हुने गरेको छ। लेखापरीक्षण योजना अनुसार जोखिम मूल्याङ्कन गरी पहिचान भएका विषयहरूको नियन्त्रण परीक्षण एवं विश्लेषण गरी पर्याप्त र सान्दर्भिक प्रमाण सङ्कलन गर्न आवश्यकताअनुसार नमुना छनौट एवं विस्तृत परीक्षण कार्यविधि अवलम्बन गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न हुने गर्दछ। लेखापरीक्षणको क्रममा प्रचलित ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, नम्स, सम्झौता, निर्णय, निर्देशनलाई आधारकोरूपमा लिने गरेको छ।

लेखापरीक्षण मानदण्ड एवं मार्गदर्शन प्रयोगः महालेखापरीक्षकको कार्य योजना, सरकारी लेखापरीक्षण नीति मानदण्ड, आयोजना हिसाबको लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थाको लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, कार्यमूलक लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, प्रशासकीय खर्चको लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, सार्वजनिक संस्था लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, राजस्व लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, लेखापरीक्षण सम्बन्धी निर्देशन तथा परिपत्र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, गुणस्तर आश्वस्तता निर्देशिका, लेखापरीक्षकको आचारसंहिता, वित्तीय लेखापरीक्षण निर्देशिका सहभागितात्मक लेखापरीक्षण कार्यविधि जस्ता लेखापरीक्षणमा मानदण्ड एवं मार्गदर्शन प्रयोग हुने गरेको छ।

गुणस्तर नियन्त्रण एवं पुनरावलोकनः कार्यालयले सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको लागि अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विकास गरिएको गुणस्तर व्यवस्थापन संरचना अवलम्बन गरेको छ। जसअनुसार लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता प्रर्वधन गर्ने, सक्षम र क्षमतावान् कर्मचारीको व्यवस्था गरी निरन्तररूपमा पेसागत ज्ञान सीप अभिवृद्धि गर्ने, लेखापरीक्षण मानदण्ड एवं मार्गदर्शन तयार गर्ने, वार्षिक योजनाको तर्जुमा गरी लेखापरीक्षण कार्यान्वयन र प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। लेखापरीक्षणको प्रत्येक चरणमा उच्च पदाधिकारीबाट सुपरिवेक्षण गर्ने, आचारसंहिताको परिपालना र आन्तरिक नियन्त्रणका गतिविधिको अनुगमन गर्ने गरिएको छ। कार्यालयको लागि उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी सरोकारवालासँग कार्यगत सम्बन्ध राख्दै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारको लागि लेखापरीक्षण नतिजाको सम्प्रेषण गर्ने प्रणालीको स्थापना गरिएको छ।

लेखापरीक्षणको क्रममा उपत्यका बाहिर स्थलगत लेखापरीक्षणका लागि खटिएका लेखापरीक्षण टोलीको लेखापरीक्षणको जारी हुनुपूर्वको गुणस्तर आश्वस्तता पुनरावलोकन गर्ने गरिन्छ। लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरू इमेलमार्फत सम्बन्धित सुपरिवेक्षकलाई पठाई पुनरावलोकन भएपश्चात् मात्र सम्प्रेषण गर्ने नीति कार्यालयको छ। लेखापरीक्षणको प्रभाव लेखापरीक्षणको माध्यमबाट आर्थिक कारोबार विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको सिलसिलामा भएका कमी कमजोरी र सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन पक्षलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गरी सजग गराउँदछ। फलस्वरूप राज्यको स्रोत साधनको अपव्यय, दुरुपयोग, हानी नोक्सानी, चुहावट रोकथाम एवं स्रोत साधनको उपयोगबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सहयोग पुगेको छ। कार्यालयले औँल्याएका विषयहरूको सम्बोधनबाट सरकारी रकम असुल भई सञ्चित कोषमा जम्मा भएको तथा ऐन, नियम, नीति, सङ्गठनात्मक सुधारको कारणबाटसमेत राज्यलाई थप राजस्व प्राप्त हुने गर्दछ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र जनतालाई प्रवाह हुने सेवामा प्रभावकारिता आई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न लेखापरीक्षणको योगदान रहेको छ।

लेखापरीक्षणबाट देखिएका समग्र व्यहोराहरु

महालेखापरीक्षकको विगतका वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका लेखापरीक्षणका ब्यहोराहरूलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरेको पाइन्छ।

१) बजेट अनुशासनः कानुनले तोके भन्दा बढी रकमान्तर गरेको, वैदेशिक सहायता करिब एक चौथाई अंश बजेटमा समावेश नगरेको लेखापरीक्षण नगराएको, वैदेशिक सहायताको न्यून उपयोग भएको, शोधभर्ना लिनु पर्ने रकम बढी रहेको, वर्षान्तमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नभएको, चालु खर्चको वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको एवं पुँजीगत खर्च अपेक्षितरूपमा वृद्धि नभएको, आर्थिक सहायता वितरणको वस्तुनिष्ठ आधार नभएको, गैरसरकारी संस्थामार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको र जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभाव देखिएको, राष्ट्रिय अनुदान नीति नभएको एवं अनुदान उपयोगको अनुगमन कमजोर रहेको छ।

२ सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनः डिजाइन लागत अनुमान यथार्थपरक नरहेको, लागत अनुमान टुक्र्याई सोझै खरिद गरेको, ठेक्का व्यवस्थापन भन्दा पहिले वातावरणीय अध्ययन, जग्गा प्राप्ति एवं साइट क्लेरेन्स लगायतका पूर्व तयारीका कार्य नगरेको, निर्माण क्षमता विश्लेषण नभएको व्यावसायिकता र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको कमी, पूर्णरुपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग नभएको, ठेक्का बन्दोबस्तमा ढिलाइ भएको, उपभोक्ता समितिबाट जटिल तथा प्राविधिक काम गराएको, खरिदका नवीनतम विधिको प्रयोग नगरेको जस्ता विषयहरू यस सन्दर्भमा उल्लेखित छन्।

३.आन्तरिक नियन्त्रणः जिम्मेवारी र जवाफदेहिता आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको, लेखापरीक्षण र बेरुजू फर्छ्यौट नगराउँदा कारबाही नहुँदा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता कमजोर हुन पुगेको, कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको, तीन तहका सरकारबीच वित्तीय हस्तान्तरणबाट आम्दानी र खर्चमा हुनसक्ने दोहोरोपन हटाउने व्यवस्थाको अभाव रहेको, नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएको, कम्प्युटरमा आधारित लेखाप्रणाली लागू भइनसकेको, उद्देश्यअनुरूप कोष सञ्चालन नभई ठुलो रकम मौज्दात रहेको, अनुगमन र नियमन गर्ने संस्थाहरू धेरै र समन्वयको अभाव रहेको, समयमै लेखापरीक्षण नगराउनाले वित्तीय जवाफवदेहिता कमजोर रहे स्थानीय तह व्यवस्थापन बजेट सङ्घीय अनुदानमा निर्भर रहेको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी कार्यक्रम, कार्यक्रमको दिगोपनामा समस्या रहेको, संचितकोषको हिसाब तयार नगरेको, बजेट अनुशासन पालना नगरेको, अबण्डा बजेट राखी खर्च गरेको, जनशक्ति, क्षमता तथा कानुन निर्देशिकाको अभाव रहेको, दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण नभएको, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन कमजोर रहेको, स्थानीयले प्रदेशमा चौमासिक आय व्ययको प्रतिवेदन पेस नगरेको, जस्ता विषयहरू प्रर्दछन्।

४.संस्थान सञ्चालनः सञ्चालक र कर्मचारीमा व्यावसायिकताको कमीले लगानीमा न्यून प्रतिफल, सम्पत्ति, सेयर तथा ऋण लगानीको हिसाब अद्यावधिक र यथार्थपरक नरहेको, समय र लागतको विश्लेषण गरी वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण नगरेको, सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समस्या रहेको, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण नभएको, निजीकृत संस्थाहरू सम्झौताअनुरूप सञ्चालन हुन नसकेको फछर्यौटमा स्वार्थ बाझिने व्यवहार रहेको, प्रशासनिक खर्च अत्यधिक रहेको ।

५. सेवा प्रवाह व्यवस्थापनः दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएको, टोकन प्रणालीको अभाव, मध्यस्थमार्फत सेवा लिनु परेकोले सेवा प्रवाहमा असर परेको, विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न नसकेको, उपकरण र जनशक्तिको कमीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर परेको, लाभान्वित वर्गको पहिचान प्रणाली प्रभावकारी नभएको, सेवाको नियमन, अनुगमन सन्तोषजनक नभएको, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन नसकेको, वायु लगायतको वातावरण प्रदूषणबाट जनस्वास्थ्यमा असर परेको, सार्वजनिक सुनुवाइ, गुनासो व्यवस्थापन र अनुगमन प्रभावकारी नभएको।

६. राजस्व प्रशासनः कराधार संरक्षण एवं दायरा विस्तारमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको, कर परिपालना कमजोर रहेको, करदाताले यथार्थ कारोबार नदेखाएको, उद्योगहरूको उत्पादनको जर्ती सम्बन्धी भरपर्दो मापदण्ड निर्धारण नभएको, विवरण पेस नगर्ने करदाता र मूल्यअभिवृद्धि कर क्रेडिट रकम उच्च रहेको, फरक भन्सार दरबन्दी प्रयोगले महसुल कम उठ्ने गरेको, भन्सार तथा बजारमा न्यून बीजकीकरणको समस्या यथावत् रहेको, राजस्व बक्यौतामा निरन्तर वृद्धि एवं बक्यौता हिसाब अभिलेख व्यवस्थित नभएको, कर प्रशासनको अनुगमन र कर परीक्षणको गुणस्तर कमजोर रहेको, विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा नल्याएको, सूचना प्रविधि प्रणालीबाट वित्तीय विवरणहरू तयार हुने नगरेको। सूचना आदानप्रदान कमजोर रहेको।

७.ठेक्का व्यवस्थापनः समयमा काम सम्पन्न नहुने, मनासिब आधारबेगर म्याद थप गर्ने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगर्ने, क्षमताभन्दा बढी काम दिई अधुरो राखेको, भेरिएशनको औचित्य पुष्टयाई नहुने, नपाउने मूल्यवृद्धि भुक्तानी दिएको, कमजोर सुपरिवेक्षण, निर्माण र खरिद कार्यको गुणस्तरमा पर्याप्त ध्यान नदिने।

८. संस्थान सञ्चालनः सञ्चालक र कर्मचारीमा व्यावसायिकताको कमीले लगानीमा न्यून प्रतिफल, सम्पत्ति, सेयर तथा ऋण लगानीको हिसाब अद्यावधिक र यथार्थपरक नरहेको, समय र लागतको विश्लेषण गरी वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण नगरेको, सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समस्या रहेको, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण नभएको, निजीकृत संस्थाहरू सम्झौताअनुरूप सञ्चालन हुन नसकेको।

९.प्रदेश सरकार व्यवस्थापनः दिगो विकास लक्ष्य र आवधिक योजना मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुरूप कार्यक्रम तर्जुमा नगरेको, प्रदेश कानुनको सङ्घीय कानुनसँग सामञ्जस्य नभएको, कार्यक्रममा दोहोरोपना रहेको, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय नभएको, अनुदानलाई बढावा दिएको तर अनुगमन कमजोर रहेको, राजस्व परिचालनमा प्राथमिकता नदिएको, चैमासिकरुपमा स्थानीयतहकोसमेत आय व्ययको प्रतिवेदन सङ्घमा नपठाएको, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधामा एकरूपता नभएको।

१०. आयोजना व्यवस्थापनः पूर्वतयारी बेगरका आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गरेको, समष्टिगत र क्षेत्रगत लक्ष्यअनुसार आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरेको, राष्ट्रिय गौरवका आयोजानहरु एवं अन्य आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको, सम्पन्न आयोजनाको समयमा मर्मत सम्भार नहुने गरेको, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको अधिकांश आयोजनाहरू समयमै सपन्न नभई अधुरो रहने एवं समय र लागतमा वृद्धि हुने गरेको, आयोजना सञ्चालनमा अन्तर निकाय समन्वयको अभाव रहेको, परामर्शदाताप्रतिको अधिक निर्भरताले आयोजनाको दिगो सञ्चालनमा असर परेको

सार्वजनिक निकायले भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार

सार्वजनिक निकायले भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारलाई देहायका बुँदाहरुमा उल्लेख गर्न सकिन्छ।

१. वैदेशिक सहायताः राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय हित र स्वार्थ प्रधान हुने गरी विदेशी सहायता लिनु पर्दछ। यसरी लिएको सबै प्रकार वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गर्दै खर्च एवं लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।

२.राजस्व प्रशासनमा सुधारः कुल गार्हस्थ्य उत्पादन निर्धारणको आधार पुनरावलोकन गरी राजस्व प्रक्षेपणलाई यथार्थपरक बनाउँदै राज्यले लिने आयात प्रतिस्थापनको नीतिसँगै पैठारी सम्बन्धी महसुल तथा शुल्कमा आउन सक्ने कमीबाट राज्यको कूल राजस्वमा कमी हुन नदिन आन्तरिक राजस्वका क्षेत्रहरूमा बढी ध्यान दिनुपर्दछ ।

३.आयोजना व्यवस्थापनः परियोजना बैङ्क तयार गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिएका आयोजना प्राथमिकीकरणको आधारमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन लगायतका पूर्व तयारीका सम्पूर्ण कार्यहरू गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

४.खरिद व्यवस्थापनः योजनाबद्ध र रणनीतिमा आधारित खरिद पद्धतिको स्थापना गर्ने, प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी स्लाईसिङ्ग र प्याकेजिङ्ग गर्ने र निश्चित ब्रान्डसँग मात्र मिल्ने गरी स्पेशिफिकेशन तयार गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै बोलपत्रमा हुने मिलेमतो न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

५.खर्च कटौती एवं ब्यवस्थापनः चालु खर्चलाई कुल ग्राहस्थ उत्पादनको निश्चित अनुपातमा राख्नुपर्ने तथा निश्चित विधि र मापदण्डका आधारमा चालु खर्च प्रक्षेपण गर्ने व्यवस्था गर्ने, चालु खर्च नियन्त्रणका उपाय अबलम्बन गरी राजस्वबाट यस्ता खर्च धान्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने, एउटै प्रयोजनको लागि केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने, खर्चमा मितव्ययीता ल्याउन हालका मन्त्रालय, निकाय, कार्यालय, बोर्ड, समितिको सङ्ख्यालाई पुनरावलोकन गरी उपस्थिति जनाउन मात्र कार्यालय खोल्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ ।

६.सामाजिक सुरक्षा तथा अनुदानः लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा र राज्यको क्षमताअनुसार विभिन्न वर्ग, उमेर, समूह, जात, उपेक्षित उत्पीडितलाई राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्ने र निश्चित पेसा व्यवसाय उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सामाजिक सुरक्षा अनुदान सम्बन्धी एकीकृत नीति र कार्यक्रम लागू गरी व्यवस्थित गर्नुपर्दछ।

७.सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग र संरक्षणः सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, सवारी साधन लगायतका स्थिर सम्पत्तिको विवरण एकीकृत र अद्यावधिक गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली लागु गर्ने एवं खारेज भएका कार्यालयहरूको सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ।

८.सेवाप्रवाहः सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने सेवा प्रवाह र क्षमता विश्लेषण गरी दोहोरोपन नहुने गरी आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ।

९.सूचना प्रविधिको उपयोगः सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकांश निकाय सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा यस प्रविधि मार्फत सेवा प्रवाह, सूचना सङ्कलन, आदान प्रदान, पारदर्शिता र अनुगमन लगायतका विषयलाई समय र लागत प्रभावी बनाउनु पर्दछ ।

१०. संस्थान व्यवस्थापनः सार्वजनिक संस्थाको स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन भए नभएको अध्ययन गरी त्यस्ता संस्थाको आवश्यकता र योगदानअनुरूप खारेज, मर्ज, सञ्चालनको प्रारूप परिवर्तन गर्ने लगायतका विकल्पमा पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ।

११. लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणालीः सार्वजनिक निकायको रेखाङ्कन तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीमा समय सापेक्ष बनाई सार्वजनिक कोषको यथार्थता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता प्रवर्धन गनेर, नगदमा आधारित नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको आधारमा स्वीकृत ढाँचामा सबै तहका सरकारको वित्तीय विवरण तयार गर्ने, तीनै तहका सरकारको एकमुष्ट आय व्यय विवरण तयार गर्ने परिपाटीको स्थापना गर्ने ।

१२. आन्तरिक नियन्त्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणः सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरूले आ-आफ्नो कार्य प्रकृतिअनुसारका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। नेपाल सरकारको लेखा राख्ने र आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट भइरहेकोमा लेखा राख्ने कार्य र आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्य गर्न बेग्ला बेग्लै स्वतन्त्र विभाग गठन हुनु आवश्यक छ।

१३. नियमन व्यवस्था  : अर्थतन्त्रको आकारको बढोत्तरी, प्रविधिको विकास तथा विदेशी लगानी भित्रिने वातावरण अनुसार नियमनसँग सम्बन्धित कानुनमा सुधार, सङ्गठनात्मक क्षमता विकास र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ। स्वास्थ्य संस्था तथा औषधि र खाद्य सामग्रीको नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन ऐनद्वारा स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकायको व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

१४. सङ्घीयता कार्यान्वयन : नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूची अनुसारका कानुन निर्माण गरी एकले अर्काको क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने स्थितिको अन्त्य गर्दै आ-आफ्नो तहबाट योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ। राजश्व बाँडफाँड र अनुदानको वितरणमा निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डको अवलम्बन गर्दै र आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

१५. प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनः प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमा गर्दा मध्यकालीन खर्च संरचना, आवधिक योजना र कार्यक्रमसँग तालमेल हुने गरी शून्य, नतिजा वा कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्दछ।

१६. स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनः स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा गर्दा आवधिक योजना तयार गरी सोसँग तालमेल गर्दै टुक्रा-टुक्रा आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेट गर्नुपर्दछ। अबण्डामा बजेट राखी खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारः

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख भएअनुरूप भविष्यमा सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरू यसप्रकार उल्लेख छन्।

लेखापरीक्षणको प्रभाव अभिवृद्धि गर्दै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठा प्रर्वधन गर्न अन्तिम लेखापरीक्षणमा निरन्तर सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। लेखापरीक्षणको प्रभावकारिता बढाउन कार्य वातावरणमा सुधार ल्याउन आवश्यक पर्ने न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी कार्यस्थलमै जानु पर्ने अवस्थामा सुधार गर्दै दूर लेखापरीक्षण (रिमोट अडिट) को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई लेखापरीक्षण प्रक्रिया सरल, मितव्ययी र छरितो बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कार्यमूलक र विशेष लेखापरीक्षणको दायरा बिस्तार, सूचना प्रविधिकोसमेत प्रयोग गरी लेखापरीक्षणमा नागरिक समाज र सरोकारवालाको संलग्नतालाई अभिवृद्धि गर्दै लेखापरीक्षणको प्रभाव बढाउनु पर्दछ।

यसैगरी लेखापरीक्षणको नीति, मानदण्ड र कार्यविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतको आधारमा अद्यावधिक गरी लेखापरीक्षण प्रक्रियामा सुधार गर्ने, लेखापरीक्षणबाट औँल्याउने ब्यहोरामा एकरूपता कायम गर्ने र लेखापरीक्षणमा उच्च नैतिकता एवं सदाचारितामा ह्रास आउन नदिने एवं कर्मचारी क्षमता विकासको लागि लेखापरीक्षण उत्कृष्टता केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्दछ। लेखापरीक्षणको गुणस्तर नियन्त्रण र गुणस्तर आश्वस्तता पुनरावलोकन कार्यलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। विद्यमान सङ्घीय संरचना अनुरूप प्रदेश तहसम्म कार्यालयको भौगोलिक उपस्थितिको लागि कार्यालयको विद्यमान साङ्गठनिक संरचना विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ। लेखापरीक्षण नियमावली तर्जुमा गर्ने र समयमा वित्तीय विवरण उपलब्ध नगराउने, लेखापरीक्षण नगराउने लगायतका विषयमा लेखापरीक्षण ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्थाको परिपालना हुनुपर्दछ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को बेरुजुको लगत राख्ने प्रावधान एक आपसमा बाझिएकोले संशोधन हुनुपर्दछ। लेखापरीक्षणको मान्यताअनुरूप सम्परीक्षण गर्ने अधिकार तथा दायित्व महालेखापरीक्षकको र सम्परीक्षण भई सकेपश्चात् लगत कट्टा गर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायको हुने गरी स्पष्ट पार्नु पर्दछ। लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता एवं सरोकारवासँगको सम्बन्ध सर्वाेच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको लिमा तथा मेक्सिको घोषणा र विभिन्न समयमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले पारित गरेका प्रस्तावहरूले सम्बोधन गरे बमोजिम सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थालाई वित्तीय एवं प्रशासनिक र कार्यात्मक स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्दछ। सार्वजनिक लेखा समितिलाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनउपर गरिने छलफललाई सहजीकरण गर्ने प्रश्नहरू तयार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ। सार्वजनिक लेखा समितिले गरेका निर्णय तथा निर्देशनको अभिलेख तयार गर्ने र कार्यान्वयन सम्बन्धमा आवधिकरूपमा अनुगमन गर्नुपर्दछ।

यसरी स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गकोरूपमा रहेको महालेखापरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था र उल्लेखित भूमिकाले मुलुकको सार्वजनिक श्रोत र साधनको प्रयोग र परिचालनबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुगेको छ। उपरोक्त बमोजिम सुधार गरी भविष्यमा सार्वजनिक नियकाले गरेको श्रोतको परिचालनमा यथार्थ वस्तुपरक र विश्वसनियरुपमा मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी दिइएको सुझाव मार्फत मुलुकमा वित्तीय सुशासन कायम भई समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा सहयोग पुग्दछ ।

( लेखक महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लेखापरीक्षण अधिकारी पदमा कार्यरत छन्)