सत्ता साझेदारमा काँग्रेस, मन्त्रीमा दीनबन्धु श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर विसीको नाम सिफारिस « प्रशासन
Logo २ आश्विन २०७८, शनिबार
   

सत्ता साझेदारमा काँग्रेस, मन्त्रीमा दीनबन्धु श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर विसीको नाम सिफारिस


२२ जेष्ठ २०७८, शनिबार


कर्णाली । नेपाली काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले सरकारमा जाने दुई मन्त्रीहरूको नाममा टुङ्गो लगाएको छ ।

दलको आज बसेको बैठकले प्रदेशसभा सदस्यद्वय दीनबन्धु श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर विसीलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

कर्णालीमा काँग्रेसको सर्मथनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकार छ । काङ्गे्रस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले श्रेष्ठलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत विकास र यज्ञबहादुर विसीलाई सामाजिक विकासमन्त्रीमा नियुक्त गर्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको बताए ।

दुई मन्त्रीको नियुक्तिसँगै औपचारिक रूपमा कर्णालीमा काङ्गे्रस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बन्नेछ । कर्णालीबाट काँग्रेसले प्रदेश सरकारमा पहिलोपटक सहभागिता जनाउने भएको छ । विसं २०७४ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिला कर्णालीबाट काँग्रेसले सत्ता साझेदारीको शुरुआत गरेको हो । मन्त्रीमण्डलमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित तीन माओवादी, तीन स्वतन्त्र मन्त्री छन् । दुई मन्त्रीमा कांगे्रसको प्रतिनिधित्व भएसँगै कर्णालीमा आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्नेछ ।

मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएका श्रेष्ठ जुम्ला तथा विसी सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ । नेकपा (एमाले) ले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई गत वैशाख ३ गते काँग्रेसले प्रदेशसभामा विश्वासको मत दिएको थियो ।

काँग्रेसका छ र एमालेका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर विश्वासको मत दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगिएको थियो । कर्णालीमा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्रका १२, काङ्गे्रसका छ र राप्रपाका एक जना गरी ३५ सदस्यीय प्रदेशसभा छ ।

यसैबीच, काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीका लागि १३ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको छ । सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गर्ने, आर्थिक अनुशासन, स्वच्छता, मितव्ययिता र सादा जीवनशैली अपनाउनुपर्ने, दान, उपहार, पुरस्कार, चन्दा वा निजी सेवा, सुविधा, लाभ र अस्वभाविक निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्न नपाइनेलगायत आचारसंहिता बनाएको छ । दलका नेता शाहीले संयुक्त सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले बेग्लै आचारसंहिता बनाएर लागू गर्नुपरेको बताए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस