अब कहिल्यै नउठुन् भत्किएका छाउगोठहरू « प्रशासन
prasaLogo
२० जेष्ठ २०७८, बिहीबार

अब कहिल्यै नउठुन् भत्किएका छाउगोठहरू


प्रकाशित मिति : 3 June, 2021 12:19 pm

सुदूर र मध्यपश्चिमका धेरैजसो जिल्लामा महिनावारीसँग जोडिएका अन्धविश्वासले निकै दह्रो गरी जरा गाडेको पाइन्छ । यस मध्येको एक हो, छाउपडी प्रथा । कानुनले पनि हल्लाउन नसकेको छाउप्रथा मान्नै पर्ने कस्तो सामाजिक, धार्मिक प्रथा हो ? र यसले आजको युगको सभ्य मानवीय चेतनामाथि पनि किन निरन्तर हिंसा गरिरहेको छ ? कर्णालीमा बगिरहेको अविरल पानी जस्तै छाउगोठहरूमा महिलाहरूको रगत किन र कस्का लागि अटुटबगिरहेको छ ? के ती रगतका भलहरूले हाम्रो समाजलाई प्रतिविम्वित गर्दैन ? अलिकति पनि लाज बचेको छ भने महिलाहरूलाई छाउगोठ पठाउनेहरूले यी तमाम प्रश्नको जवाफ दिनै पर्छ ।

मानव अधिकारको वकालत र एनजिओ/आइएनजिओको गह्रौँ झोला बोक्नेहरूले प्रतिवेदन बनाउनै पर्छ । लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै राजनीतिको जोड÷घटाउमा लागेकाहरूले आफ्ना घरका महिलाहरूको यो विभेद, शोषण र हिंसाकोजवाफ दिनै पर्छ, आशा गरौँ ।

मिति २०७६ मङ्सिरमा अछाम जिल्लामा एक युवतीको छाउगोठमै ज्यान गएपश्चात् गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै जिल्लाहरूलाई छाउपडी गोठ भत्काउन निर्देशन दिएको थियो । यससँगै स्थानीय प्रशासनले छाउपडी गोठका संरचनालाई धमाधम भत्काउने कार्य गर्‍यो । त्यस क्रममा सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा छाउपडी गोठ भत्काइएको विषयले चर्चा पायो ।

सामाजिक सञ्जालमा छाउगोठ भत्काउने कार्यको औचित्यमा प्रश्न गर्दै मनका गोठ भत्काएको खै भनी प्रश्न उठाउने मत प्रबल देखिन्थ्यो । यसैबीच शिक्षित एवं बुद्धिजीवी वर्ग तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू यस विषयमा खुलेर बोलेको कमै पाइयो । भत्काइएका छाउगोठको विषयलाई लिएर सांसदबाटै यसको विरोधसमेत भएको र कतिपयले राजनीतिक मुद्दा बनाएर न्यून चेतना भएका नागरिकमा भ्रम छरेकोसमेत पाइयो ।

उसो त, मुलुकी अपराध संहिता (२०७४) ले रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने, गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिसकेको थियो। तर पनि नयाँ पुस्ताले उक्त कानुनलाई केही हदसम्म अङ्गीकार गरेता पनि पुराना पुस्तामा भने खासै प्रभाव पार्न नसकेको, यसै गरी उक्त कानुनको कार्यान्वयनसमेतको प्रभावकारिता नगण्य रहेको पाइन्छ ।

हाल पनि कानुन कार्यान्वयनको तदारुकता हेर्दा पुरानै सोचबाट अघि बढे जस्तो पाइन्छ । बरु कानुन आएर समाजमा बेइज्जत हुने भो भन्ने जस्तो पुरातनवादी सोच समाजका कतिपय अगुवा मै देखिन्छ ।

आजको वैज्ञानिक समाजमा महिलाहरू अन्तरिक्ष यात्रा गरी फर्किसकेको, देशका प्रमुख पदमा नेतृत्व गरिबसेको लगायतका अवस्थामा हामी चाहिँ महिलाहरूलाई त्यो कालकोठरीमा बस्न बाध्य पार्ने कुसंस्कार बोकेर हिँडिरहेका छौँ । यसले समस्याग्रस्त समाजमा पुग्ने सन्देश के होला ? सिङ्गो समाजको प्रतिनिधित्व गरी हिँड्ने, समाजलाई सही मार्गदर्शन गर्दै सभ्य समाज निर्माणमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने समाजका अगुवाहरूले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।

अछाममा मात्रै पछिल्लो एक दशकमा १४ जना महिला तथा किशोरीले महिनावारी हुँदा छाउपडी गोठमा बसेको अवस्थामा ज्यान गुमाउनुपरेको छ । दैलेख, बाजुरा लगायतका जिल्लाको अवस्था पनि झन् दुखद् छ । महिनावारी बार्न छाउगोठमा बस्दा महिलाले निसास्सिएर मृत्युवरण गर्ने, जङ्गली जनावरको आक्रमण, सर्पदंश, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था, बलात्कार, यौन हिंसा, डिप्रेसन, मानसिक दबाब, पीडावोध एवं पोषणयुक्त खानाको अभाव लगायतका समस्याबाट गुज्रनु परेको अवस्था छ। यसबाहेक महिलाहरूले भोगिरहेका सामाजिक, सांस्कृतिक र व्यक्तिगत तनावका तथ्यहरू भने कथित पारिवारिक सम्बन्ध, प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जतका कारण प्रकाशनमा नआउने गरेको पाइन्छ।

छाउपडी प्रथाले महिलाहरूको मनो–सामाजिक, मानसिक तथा शारीरिक अवस्थामा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने विभिन्न अध्ययनहरूले औँल्याएका छन् । यस्तै छाउपडी प्रथा धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थाका नाममा महिलाविरुद्धको हिंसा सिर्जना गर्ने माध्यम बनेको छ । यस्तो अन्धविश्वास र रुढीवादको अभ्यासले महिलाहरू सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न वञ्चित छन् । महिनावारीकै कारण महिला तथा किशोरीहरू अन्यायपूर्ण व्यवहार भोग्न बाध्य छन् । कुनै पनि कोणबाट यो अभ्यास महिलाहरूको हितमा हुन सक्ने देखिँदैन । यस सम्बन्धमा रहेको गलत बुझाई र अभ्यासकाविरुद्ध सशक्तरुपमा अघि बढ्नु पर्ने प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ।

पुस्तादर पुस्ता गहिरिएर बसेको कुसंस्कारलाई छाउगोठ भत्काएर मात्रै हटाउन नसकिने, मनका गोठ भत्काउन सके भौतिक गोठ भत्काउनै नपर्ने लगायतका तर्कहरूसमेत अगाडी सार्ने गरिएको पाइन्छ । परम्परागतरुपमा जरा गाडेर बसेको कुसंस्कारलाई कतिपयले भनेजस्तो चेतनाले मात्रै हटाउन नसकिएको विगतमा देखिएकै छ ।

चेतना आवश्यक कुरा त हो तर अहिलेको परिवेशमा चेतनामूलक कार्यक्रम मात्रै पर्याप्त छैनन् । यसका निम्ति विगतदेखि नै अनेकौँ प्रयासहरू नभएका भने होइनन् । विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको वर्षौँ भइसक्यो । छाउपडी प्रथा प्रचलनमा रहेका क्षेत्रमा महिलाहरू र उनीहरूको परिवारको जीवनस्तरमा त्यस किसिमका कार्यक्रमहरूले उल्लेख्य सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिएको देखिएन । बरु महिलाका समस्यालाई देखाएर यसको नाममा सहरका तारे होटेलहरूमा छाउपडी गोठका संरचना बनाउँदै तथा सहर केन्द्रित कार्यक्रम गरी डलर खेती गर्ने गरेको, वास्तविक समस्याग्रस्त क्षेत्रमा चेतनामूलक र सामाजिक जागरण मूलक कार्यक्रमहरू पुग्न नसकेको आवाजहरू उठ्दै आएका छन् ।

उसो त चेतनामूलक कार्यक्रमहरूले नै केही महिला तथा किशोरीहरूलाई यस कूप्रथाकाविरुद्धमा सामान्यरुपमा बोल्न सक्ने भने बनाएको छ ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका जनप्रतिनिधिका घरमासमेत छाउ बार्न छाउगोठमै बस्ने गरेको, चेतनाकै प्रतिमूर्ति मानिने शिक्षिका छाउगोठमै बस्ने तथा विद्यालय नजाने लगायतका थुप्रै उदाहरणहरू हाम्रो सामु जीवितै रहेको अवस्थामा छाउपडीका निम्ति उपयोग हुने गोठका संरचना भत्काउने सरकारी प्रयासलाई सबैले सम्मान गर्नै पर्छ । छाउगोठका संरचना रहिरहुन्जेल मनका छाउगोठ मात्रै भत्काउन नसकिने कुरा विगतका प्रयासबाट सिद्ध भइसकेको छ ।

यस कुप्रथालाई इतिहासमा सीमित पार्नेतर्फको पहिलो र आवश्यक कदम हो छाउगोठ भत्काउने काम । यससँगै व्यक्तिगत धारणा, प्रवृत्ति र व्यवहारमासमेत परिवर्तन हुने गरी अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सांस्कृतिक परम्पराहरूको सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षहरूको बारेमा पर्याप्त मात्रामा बहसहरू पनि चलाउन सके अझै प्रभावकारी हुन सक्दछ ।

सर्वोच्च अदालतले बि.सं. २०६२ सालमै छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषित गरिसकेको भएतापनि यसको कार्यान्वयन पक्षको औचित्यलाई लिएर प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ रहेकोमा ढिलै भएपनि सरकारका तर्फबाट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिनु, छाउगोठ भत्काउने अभियान लगायतका कदम चालिनु सकारात्मक पक्ष हो । यस कुरीतिको उन्मुलनको लागि गरिएका कानुनी प्रतिबन्धहरूसँगै समुदायलाई अपनत्व महसुस गराउने खालका कार्यक्रमहरुमासमेत ध्यान दिएबाट यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसक्नेमा दुई मत नहोला ।

समाजमा विद्यमान यस किसिमका प्रथा, परम्परा, रीति, संस्कारका नाममा हुने विभेद, असमानता तथा अन्यायलाई अन्त्य गर्न सरकारी प्रयास मात्रै रामवाण हुन सक्दैनन् । यसमा स्थानीय समुदाय एवं सचेत वर्गको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

समाज परिवर्तनका लागि राजनीतिक चेतनालाई पनि एक मुख्य तत्त्व मानिन्छ । जब राजनीतिक चेतनाका संवाहक नै कुसंस्कारको घेराबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन् तब यस किसिमको कुप्रथा समाजमा जीवित रहिरहने सम्भावना अधिक हुन्छ र समाजका कमजोर वर्गले पीडा माथि पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था कायमै रहन्छ । यस किसिमका अभियानमा ठोस कार्यक्रमका साथ कुप्रथा निर्मुलीकरणको अभियानमा लाग्न हातमा हात मिलाउनुको सट्टा राजनीतिक व्यक्तित्वहरू ‘भोट घट्ने’ डरले विषयको उठान गर्न नै हिचकिचाउने गरेको पाइन्छ ।

अहिलेको हाम्रो राजनीतिक संरचनामा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मै महिलाहरूको राजनीतिक उपस्थिति सबल रहेको छ । यस अवस्थामा महिनावारीका सवालहरूलाई लिएर नीति नियम तर्जुमा गर्नेदेखि चेतनामूलक कार्यक्रमहरू मार्फत छाउपडी कुप्रथाको अन्त्यका लागी विशेष पहलकदमी लिन सक्ने अवसरहरू हाम्रा अगाडि रहेका छन् ।

अब छाउपडी कुप्रथा उन्मुलन तथा यसको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति राजनीतिक पार्टी तथा व्यक्तित्वहरू जिम्मेवार बन्नु पर्ने बेला आइसकेको छ । समाजलाई कता लैजाने भन्ने कुरा धेरै हदसम्म समाजका सचेत, विद्वत वर्गको हातमा हुन्छ । समाजमा व्याप्त कुरीति, कुसंस्कार, विभेद, असमानताका बारेमा बोल्न नेतृत्व पङ्क्ति अग्रसर हुनै पर्छ । विभिन्न बहानामा पछि हट्ने कार्य भावी सन्तति र समाजलाई महँगो नपर्ला भन्न सकिन्न । छाउपडी जस्तो कुसंस्कारका मुद्दालाई जनप्रतिनिधिहरुले चुनावी घोषणापत्रमै उठाउन सक्नुपर्दछ । आफ्नै घरबाट छाउपडी कुप्रथा हटाउने अभियान सुरु गर्न सक्नुपर्छ ।

छाउगोठका विद्यमान संरचनालाई इतिहासमा सीमित गर्दै महिलाहरूलाई ऐतिहासिक पीडाबोधबाट निकाल्न तपाईँ हामी सबैले मनोवैज्ञानिकता समेत तयार हुनै पर्छ । यस कार्यमा समाजका शिक्षित वर्ग नै मौन रहेमा कसले बोलिदिने ? कसले हाम्रो समाजको उत्थान गरिदिने ? अब इमानदार भएर आफैलाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । के हामी साँच्चीकै समाज परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ ? समाजमा भएका कुरीति, कुसंस्कार, विभेदलाई हटाउन हामीलाई के ले रोकेको छ ? के हामी न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना गर्न योग्य छौँ ?

विभिन्न अध्ययनहरूले किशोरीहरूको धारणा निर्माणमा सांस्कृतिक पक्षको पनि बलियो प्रभाव रहेको निष्कर्ष निकालेको पाइन्छ । यस अर्थमा पनि किशोरीहरूको ‘धारणा निर्माण’ प्रक्रियामा वैज्ञानिक धारणाहरूको हस्तक्षेप मार्फत छाउपडी सम्बन्धमा रहेका गलत धारणा र अभ्यासहरूलाई हटाउने दिशातर्फ कदम चाल्नुपर्छ । यसका लागि विद्यालय तहमै पाठ्यक्रमको व्यवस्थासँगै प्रशस्त बहस एवं पैरवीहरूको आवश्यकता देखिन्छ ।

महिलाहरू आर्थिकरुपमा घरका पुरुष सदस्यमाथि निर्भर हुने गरेबाट पनि विभिन्न किसिमका विभेद र उत्पीडनका सिकार हुँदै आएका छन् । सामाजिक सहभागिता, निर्णय निर्माण लगायतका विषयमा कमजोर उपस्थिति पनि त्यसकै एक पाटोकोरुपमा बुझ्न सकिन्छ । समाजमा व्याप्त कुरीति तथा कुसंस्कारको सिकार पनि महिलाहरू नै बढी भएको पाइन्छ । यस किसिमका विभेद, असमानता तथा अमानवीय व्यवहारबाट महिलाहरूलाई मुक्ति दिलाउन उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक पाटोलाई सबल पार्नु जरुरी छ । छाउपडीको उन्मुलनको सन्दर्भमा पनि स्थानीय महिला तथा किशोरीहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरता, शैक्षिक सबलीकरण एवं महिनावारीसँग जोडिएका कतिपय व्यवहारहरू परिवर्तन गर्न बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

महिनावारी हुँदा भोगेका पीडा आफलेजस्तै अरूले भोग्न नपरोस् र यस किसिमको अन्ध विश्वास, कुप्रथा, कुसंस्कार, विभेद तथा सामाजिक अन्यायको अन्त्यका लागि समाजका सचेत महिला वर्ग अघि आउन जरुरी छ । यस अवस्थामा समाजका शिक्षित वर्ग समुदायका अगुवा र धार्मिक नेताहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ । यसै गरी सामाजिक अभिमुखीकरण तथा व्यापक सामाजिक परिचालनका निम्ति राज्य तहबाटै विशेष कार्यक्रमहरू प्राथमिकता साथ अगाडि बढाइनुपर्छ।

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना महामारीबीच अहिले सबैको ध्यान यसतर्फ मात्रै केन्द्रित रहेको अवस्था छ । हाम्रा तमाम प्रयासहरू यस विश्वव्यापी महामारीमाथि जित हासिल गर्न सफल हुनेछ भन्ने आशा गरौँ । यस क्रममा विगतमा छाउपडी उन्मूलनको प्रयास सफल हुन नसकेको बताइँदै गर्दा अहिले पनि भत्काइएका छाउगोठ फेरी ठड्याइए भने त्यो जति ठुलो विडम्बना यो युगका लागि अरू के होला ? सरोकारवाला सबै पक्षले गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ । छाउपडी संरचना ठड्याउने काम फेरी पनि सुरु भएको त छैन ? भन्ने तर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी छ । भत्काउने र फेरी ठड्याउने क्रम चल्दै जाने हो भने छाउपडीको महामारी भने कहिल्यै नजितिने गरी फैलिन सक्छ, हाम्रो चेतनाका भूगोलहरूमा हामीले भन्ने गरेका समानता र समतामूलक समाजको परिकल्पनामा कहिल्यै निको नहुने गरी सङ्क्रमण हुन सक्छ, छाउपडी रुपी महामारीको ।

ओ एक्काइसौँ शताब्दीका सभ्य नागरिकहरू हो, आउनुहोस् आ–आफ्नो ठाउँबाट एक भेदभावरहित, न्यायपूर्ण र सभ्य समाज निर्माणमा योगदान गरौँ । महिला स्वतन्त्रता र अधिकारको अभियानमा हातेमालो गरौँ। छाउगोठ विरुद्ध सचेतना महाअभियान चलाऔँ । छाउगोठलाई फेरी कहिल्यै नउठ्ने गरी भत्काउँदै सीमित पारौँ, इतिहासका डोबहरूमा । भत्काऔँ युगौँदेखि स्थापित गलत मान्यताहरूलाई, सँगसँगै चलाऔँ सामाजिक सचेतनाका तूफानी अभियानहरू ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस